नर्भिकका मालिक वसन्त चौधरीको निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र असफल 

काठमाडौं । नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका मालिक वसन्त कुमार चौधरीको निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र असफल भएको छ । निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको मतपेटिकाको ठेक्कामा झन्डै डेढ करोड बढी कबोलेर ठेक्का नपाएपछि त्यसलाई रोक्न अदालत गएका चौधरी आफैं रोकिएका छन् ।

उनको कम्पनीले ग्यावियोनेट ईन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको मतपेटिकाको ठेक्का नपरेपछि उच्च अदालत गएको थियो । निर्वाचन आयोग आयोग ऐन बमोजिम विशेष परिस्थितिमा गरेको खरिदलाई सार्वजनिक खरिदको प्रावधान देखाउँदै चौधरीको कम्पनी अदालत गएको हो । उनको कम्पनीले पाटन उच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएर मतपेटिका खरिदको ठेक्का नै अवरोध गरेको थियो । तर, मुद्दा हार्ने भएपछि वसन्त चौधरीको कम्पनीले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पाएको मुद्दा नै फिर्ता लिएको हो ।

स्वास्थ्य लाइभले तथ्य र प्रमाणसहित नर्भिकका मालिक वसन्त चौधरी निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागेको खुलासा गरेपछि उनको कम्पनी मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । त्यहीँ प्रक्रियाबाट छेकाबाराको ठेक्का पाएको चौधरीको कम्पनीले अर्को कम्पनीले सोही प्रक्रिया ठेक्का पाउँदा अदालत गएको पाइन्छ । उनको ग्यावियोनेट ईन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि निर्वाचन आयोगको काममा अबरोध सिर्जना गरेर निर्वाचन बिथोल्ने गरी अदालत पुगेपनि अन्तत: मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भएको छ ।

नर्भिकका मालिक चौधरीको एकल स्वामित्वमा रहेको बिएलसी होल्डिङ्स प्रालिको भगिनी कम्पनी ग्यावियोनेट ईन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालिले मतपेटिका खरिदका लागि भ्याटबाहेक १४ करोड ५६ लाख ४० हजार कबोलेको थियो । सबैभन्दा कम १३ करोड २६ लाख ५ हजार रुपैयाँ कबोल्ने शशीधर/काबिल/ब्राइटेक जेभीले उक्त ठेक्का पाएको हो । दोस्रोमा केएस इन्टरनेशनले १३ करोड ३४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कबोलेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले विशेष प्रावधान अनुसार गरेको ठेक्कामा डेढ करोड बढी कबोल्ने चौधरीको कम्पनी उच्च अदालत पाटन गएर निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्रमा लाग्यो ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलको डिजाइनमा चौधरी अदालत गएको आयोगभित्रै चर्चा छ । आयुक्त पौडेलको फरक मतको भाषा र चौधरीको कम्पनीले रिटमा उल्लेख गरेको भाषा एउटै देखिनुले उक्त चर्चामा मेल खान्छ ।

निर्वाचन आयोगले २०७९ साउन ३० गते आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन हुन ९८ दिन मात्र बाँकी रहेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिमका प्रक्रियाहरु पालना गरी निर्वाचन सामग्रीहरु खरिद गर्न समय अभाव हुने कारण देखाउँदै छिटो माध्यमबाट निर्वाचन सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा ‘आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक बस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने छ । तर, निर्वाचनका सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तोकिए बमोजिमका निर्वाचन सामग्रीहरू खरिद गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा आयोगले आधार र कारण खुलाई छिटो माध्यमबाट वा सोझै बजारबाट मालसामान खरिद वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, ईश्वरी पौडेलसहित पाँचै जना आयुक्तले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा बमोजिम निर्वाचन सामग्री खरिद गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको पाइन्छ । उक्त बैठकमा आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्रीहरुको प्राविधिक स्पेशिफिकेसन, सो सामग्रीहरूको लागत अनुमान तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात एवं मूल्याङ्कन मापदण्ड सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रक्रियाबाट नै आयोगले मतपेटिका, छेकाबारा, रबर म्याट, सुरक्षण सील, स्वस्तिक छाप रबर र स्वस्तिक छाप पित्तल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने काम गरेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३८ कै प्रक्रिया अनुसार आह्वान भएको साढे ६ करोड बढीको छेकाबाराको ठेक्का चौधरी कै ग्यावियोनेट ईन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालिले पाएको छ । तर त्यहीँ प्रक्रिया अन्तर्गत भएको मतपेटिकाको ठेक्कामा भने आफूले ठेक्का नपाउने भएपछि चौधरीको कम्पनी अदालत गएकाे हो । आफ्नो तथ्य कमजोर भएर रिट खारेज हुने सम्भावना देखेपछि मुद्दा नै फिर्ता लिएर चौधरीको कम्पनी पछाडि हटेको हो । मुद्दा फिर्ता लिएपनि चौधरीमाथि निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप भने फिर्ता हुने देखिँदैन । उनीमाथि यो दाग लागिरहने देखिन्छ ।