नर्सको तलब ७७ हजारदेखि एक लाख ७९ हजारसम्म बनाउने  प्रस्ताव निजी क्षेत्रकाे दबाबमा स्वास्थ्यले  लुकायो

काठमाडौं ।  बि.स ०७३ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नर्सहरुकाे सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सिफारिस सहित प्रतिबेदन दिएको थियाे । तर हाल सम्म उक्त सिफारिस अगाडि बढेकाे छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार निजि अस्पताल संचालकहरुकाे दबाबमा उक्त प्रस्तावकाे फायल गायब गरिएको छ । सरकारले नर्स तथा चिकित्सकहरुकाे तलबमा व्यापक वृद्धि गर्दा निजि क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै राेक्न दबाब दिदै आएका थिए ।

सरकारी सेवामा आबद्ध नर्सको तलब वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । चिकित्सकको सुविधा वृद्धि गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरे पनि नर्सहरूको प्रस्तावित तलब स्केल भने लुकाएको छ । उक्त प्रस्ताव अहिले कहाँ छ भन्ने मन्त्रालयमा कसैलाई जानकारी छैन ।

स्वास्थ्य लाइभलाइ प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार नर्सहरूको तलब हालकाे अनुपातमा  सात गुणासम्म वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

मानवीय सेवामा खटिएका नर्सहरुकाे सेवा सुविधा भने अत्यन्तै कम छ । तर, सरकारी सेवा भन्दा निजिमा रमाउने चिकित्सकहरुकाे भने पटक पटक तलब भत्ता वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा रायसुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । तत्कालीन नर्सिङ महाशाखा प्रमुख रोशनीलक्ष्मी तुइतुई, तत्कालीन उपसचिव रामकृष्ण लामिछाने, डा. प्रकाश बुढाथोकी, लक्ष्मण खनाल र रामसुन्दर यादव सदस्य रहेको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

समितिले नर्सहरूको भत्ता २५ देखि शतप्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सुझाब दिएको थियो । प्रतिवेदनमा ०७३ को स्केलअनुसार हाल चौथो तहका नर्सले दुर्गम ठाउँमा काम गर्दा तलब तथा विभिन्न भत्ता गरेर ७७ हजार पाँच सय ९६ रुपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यस्तै, बाह्रौं तहका नर्सले दुर्गम ठाउँमा काम गर्दा विभिन्न भत्ता गरेर एक लाख ७९ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

‘एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सकको सिद्धान्त अपनाउन खोजेका थियौँ, तर नर्सहरूको प्रस्ताव अहिलेसम्म अघि बढाइएको छैन,’ एक अधिकारीले भने ।

प्रतिवेदनको आधारभूत तलबसम्बन्धी बुँदामा नर्स र मिडवाइफको उत्पादकत्व र सिकाइ वृद्धिका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा र उत्प्रेरणा दिनुपर्ने साथै आइएलओ १९९७ अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता, शैक्षिक योग्यता, जिम्मेवारी र जोखिमलाई मध्यनजर गरिनुपर्ने छ ।