तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले कृष्ण कँडेललाई सीधै ७५ लाख दिएको खुलासा

काठमाडौं । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले इन्द्रेणीका कृष्ण कँडेललाई सीधै ७५ लाख दिएको खुलासा भएको छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री किरातीको जोडबलमा कँडेलले सञ्चालन गरेको इन्द्रेणी सांस्कृतिक विकास केन्द्रले पर्यटन मन्त्रालयबाट ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको हो । उक्त रकम कहाँ खर्च भएको भनेर इन्द्रेणीले देखाउन नसकेको पाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट पाएको अनुदान कँडेलले दुरूपयोग गरेको पर्यटन मन्त्रालय कै अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।

तत्कालीन मन्त्री किरातीले इन्द्रणीलाई आफ्नो प्रचारको माध्यम बनाउँदै आएका थिए । किरातीले राज्यकोषबाट राम्रै बजेट दिएर आफ्नो फाइदाका लागि कँडेललाई उपयोग गरेको पुष्टि भएको छ । तर, उक्त रकम सही ढंगले सदुपयोग नभएको काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूको पनि दाबी छ । उक्त कुरालाई महालेखापरीक्षकको कार्यालय समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालि, संघ र प्रदेशले १ सय जना विशिष्ट व्यक्तिहरूका नाममा स्थापित प्रतिष्ठान, फाउण्डेशन तथा अन्य संघसंस्थालाई अनुदान वितरण गरेको छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम समेत महानगरपालिकाको थाप्लोमा आइपरेको देखिन्छ । संघ र प्रदेशले जथाभावी अनुदान बाँड्दा महानगरपालिका जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।

कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका नेताका नाममा खुलेका फाउण्डेसन सरकारी बजेट दुरुपयोग गर्ने माध्यम बनेका छन् । यसको आवश्यकता र औचित्य खोजी गर्ने बेला भइसकेको छ । प्रतिष्ठित व्यक्तिका नाममा खुलेका संस्थाले सरकारी बजेट लगेर भ्रष्टाचार गर्दा ती प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको बदनाम हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । त्यसैले यस्तो कार्य रोक्न तर्फ कदम चाल्न उपयुक्त हुन्छ ।

वीपी कोइराला प्रतिष्ठानले १ करोड २० लाख, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले १ करोड २० लाख, गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानले १ करोड २० लाख, जीपी कोइराला प्रतिष्ठानले १ करोड २० लाख र सुशील कोइराला प्रतिष्ठाले १ करोड २० लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान लगेको देखिन्छ ।

कृष्ण कँडलको इन्द्रेणी सांस्कृतिक विकास केन्द्रले ७५ लाख, रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठानले ७५ लाख, गजेन्द्रनारायण सिंह प्रतिष्ठानले ७५ लाख, पोष्टबहादुर बोगटी फाउण्डेशनले ७५ लाख, शहीद प्रतिष्ठान नेपालले ७५ लाख, शहीद तथा वेपत्ता सन्तती फाउण्डेसन नेपालले ७५ लाख र प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठान का.म.पा. रुद्रमतीले ७५ लाख रुपैयाँ राज्यकोष बाट अनुदान पाएका छन् ।

त्यस्तै महेन्द्रनारायण निधि प्रतिष्ठानलाई ६० लाख र  मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीलाई ३० लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट अनुदान वितरण गरेको देखिन्छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकार तथा पालिकाको सीमित आर्थिक स्रोतबाट विभिन्न व्यक्तका नाममा खुलेका फाउण्डेसन/प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनुको आवश्यक र औचित्य पुष्टि गर्नु पर्ने देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले कतिपय फाउण्डेसन/प्रतिष्ठानले भवन निर्माणका लागि अनुदान लगेकोमा निर्मित संरचना वा भवनको प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुरूप नक्सा पास नभएको औंल्याएको छ । मुलुक र समाजलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएका विशिष्ट व्यक्तिको नाममा स्थापना/संचालान भएका फाउण्डेसन/प्रतिष्ठानमा जाने अनुदान रकमको सही सदुपयोग भए/नभएको सम्बन्धनमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा उक्त रकम चरम दुरुपयोग भएको पाइन्छ ।

पालिकाबाट नक्सा स्वीकृत नै नगराई निर्माण गरिएका संरचना कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा सार्वजनिक कोषमार्फत अनुदान उपलब्ध हुनु तथा सीमित आर्थिक स्रोतलाई राज्यका आधारभूत क्षेत्रमा प्रयोग गर्नका लागि यस्तो अनुदान प्रणालीको आवश्यकता र औचित्यबारे समिक्षा एवं पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समेत महालेखाको भनाइ छ ।