निर्वाचन, वित्तसहित ६ आयोग कार्यवाहकको भरमा, हतारमा ५२ पदाधिकारी बनाएका ओली चकमन्न

काठमाडौं। निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसहित अन्य ४ आयोग कार्यवाहकको भरमा चलेको छ। ती आयोग कार्यवाहकको भरमा छाड्दा मुलुकम सुशासन र जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर बन्दै गएको पाइन्छ।

निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसहित राष्ट्रिय समावेशी, थारू, मुस्लिम र मधेशी आयोग अहिले कार्यवाहककोको भरमा रहेका छन्। ती आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो देखाएका छैनन्।

यहीँ वैशाख ५ गते निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया घर गएपछि रामप्रसाद भण्डारीले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जुद्धबहादुर गुरूङलाई सुम्पेर घर गएका छन्।

लामो समयदेखि राष्ट्रिय समावेशी आयोग कार्यवाहक अध्यक्षको भरमा चलेको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिना अवकाशमा गएपछि हरि दत्त जोशी कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा छन्। त्यो आयोग लामो समयदेखि कार्यवाहकको भरमा छ।

थारू आयोग कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सुवोध सिंह थारूले सम्हालेका छन्। थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी घर गएपछि उक्त आयोग कार्यवाहकको घरमा चलेको छ।

मुस्लिम आयोग महमदिन अली कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतमा छन्। आयोगका अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारी ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा भएपछि अलीले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका हुन्।

मधेशी आयोग पनि कार्यवाहकको भरमा चलेको छ। मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त घर गएपछि जीवछ साह कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिकामा रहेका छन्।

अध्यक्ष मात्र होइन निर्वाचन आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग,  राष्ट्रिय महिला आयोग र मुस्लिम आयोगमा सदस्य समेत रिक्त रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेकाे संवैधानिक परिषद्‌मा विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को बलियो उपस्थिति छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख इन्दिरा राना मगर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका छन्। ओलीको पक्षमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख देवराज घिमिरे मात्र छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले स्वतन्त्र भूमिका खेल्ने भएकाले संवैधानिक आयोगको रिक्त पदाधिकारी सिफारिस गर्न सत्ता गठबन्धनलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर हतारहतारमा संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी सिफारिस गरेका ओलीले निर्वाचनसहित ६ आयोग कार्यवाहकको भरमा चल्न दिएका छन्। यसले संवैधानिक आयोगलाई कमजोर र निकम्मा बनाउने काम भएको छ। कार्यवाहकलाई आफू अनुकूल चलाउन पाउने भएकाले पनि सत्ताले आयोगको प्रमुख नियुक्तिमा ध्यान नदिएको विज्ञहरू बताउँछन्।