पतञ्जली जग्गा हिनामिना: तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र स्वास्थ्यमन्त्री चौधरी अख्तियारको फन्दामा

काठमाडौं। रामदेव बाबाको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको जग्गा हिनामिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीसहित १ दर्जन बढी अख्तियारको फन्दामा परेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठको हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री चौधरीसहित १ दर्जन बढीसँग बयान लिएको हो।

अख्तियार पुगेर बयान दिने नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष हुन् भने चौधरी नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्रीको भूमिकामा छन्। तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको भने निधन भइसकेकाले अख्तियारले बयान नलिएको हो। तत्कालीन भूमि सचिव छविराज पन्तसहितका उच्च प्रशासकहरूको पनि बयान भइसकेको छ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले कानुनविपरीत अनियमित ढंगले हदबन्दी छुटको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेच्न स्वीकृत दिएको विषयमा अख्तियारले संलग्नहरूको बयान लिएको हो।

पतञ्जलीले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेकामा हदबन्दी छुटको करिब ३ सय ५४ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेच्न स्वीकृत दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले अनियमित ढंगले हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि अहिले अख्तियारको फन्दामा परेका हुन्।

छविराज पन्त ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा हिनामिनामा पनि दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन्। बालुवाटार कमाण्डमा पन्त भौतिक सचिवको हैसियतमा दोषी ठहर भएका थिए। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिकमन्त्री विजय गच्छदारमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपनि सफाइ पाइसकेका छन्। बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएपनि पतञ्जली प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार स्रोतले बतायो।