प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं। संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। विधेयकमा आफ्नो मागहरू सुनुवाई नभए आन्दोलन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका हुन्।

विधेयकमा समेटिनु पर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको मुख्य माग अन्तर प्रदेश सरुवा र धारा २२७ बमोजिम स्थानीय तहमा तत्काल प्रदेश कानुन बमोजिम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खटाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने रहेको छ। त्यस्तै अवकाशपछिको अवकाश कोषको सुनिश्चितताका लागि एकीकृत अवकाश कोषको व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि उनीहरूको माग छ। उक्त मागहरूलाई उपेक्षा गरे सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

 ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको भोलि बस्ने बैठकमा संघीय निजामति सेवाको गठन, सन्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारिहरुका मागहरुका सम्बन्धमा गहन छलफल हुनेछ भन्ने आशा छ। कर्मचारिले उठाएका मागहरुलाई उपेक्षा गरी विधेयक अघि बढेमा सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं’, उनीहरूले चेतावनीको भाषामा समितिका सदस्यहरूलाई भनेका छन्। उक्त विधेयक टुंगो लगाउने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अघि बढेको छ।