परराष्ट्रको सिको गर्दै अर्थमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव

काठमाडौं। मुलुक आर्थिक रूपमा जर्जर बनिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूबीच दरबन्दी थप्ने होडबाजी चलिरहेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गोइसकेपछि संघमा दरबन्दी र कार्यालय कटौती गर्दै जानु पर्ने हो। संघमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भइरहेको अवस्थामामा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले १ सहसचिव ३४ उपसचिव र ४७ शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको छ। उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेको छ। आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो।

सरकारले केही समय अघि मात्र परराष्ट्र सेवामा ११ सहसचिव, १९ उपसचिव र ५० जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको अग्रसरतामा राज्यलाई अनावश्यक व्यभार पर्ने गरी परराष्ट्रमा एकैपटक ठूलो संख्यामा दरबन्दी थपिएको हो। त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय ‘माछाबजार’ बनेको छ। परराष्ट्रको सिको गर्दै अर्थ मन्त्रालयले पनि एकैचोटी १ सहसचिव ३४ उपसचिव र ४७ शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको हो। ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भएपछि अर्थले परराष्ट्रलाई ‘देखाइदिन’ खोजेको पाइन्छ। आरजुभन्दा आफू के कम भन्ने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई लागेको हुनुपर्छ। त्यसैले उनले पनि अर्थमा जथाभावी दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयभित्र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने बेलामा ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ। अरूभन्दा ‘सुपर’ ठान्ने मन्त्रालयले ‘सुपर’ कदम चालेको हो।

अर्थ मन्त्रालयभित्र अहिले ९ वटा महाशाखा रहेको छ। प्रशासन महाशाखा, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा गरी ९ वटा महाशाखा छन्।

अर्थ मन्त्रालयभित्र रहेका प्रशासन, आर्थिक नीति विश्लेषण, वित्तीय संघीयता समन्वय र योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा छाडी महाशाखा हुन्। अरू महाशाखा नपाउँदा यी महाशाखाका सहसचिवहरू जाने गर्छन्। यी महाशाखालाई अन्य महाशाखामा मिलाएर ६ वटा महाशाखा बनाउँदा उपयुक्त हुने अर्थ मन्त्रालय कै पूर्वसचिवहरू बताउँछन्। तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरूमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा दुई जना सहसचिव राखेर महाशाखा टुक्रयाउन खोजे। उक्त महाशाखामा सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल हुँदाहुँदै मन्त्री पौडेलले दीर्घराज मैनालीलाई ‘सौता’ हालेपछि टकराव सुरू भयो। महाशाखाको कार्यसम्पादनमै समस्या भएपछि रिसाल अर्थबाट गृह सरूवा मागेर गए। मैनाली राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगे। त्यसपछि उक्त महाशाखा टुक्रिन पाएन। उक्त महाशाखा टुक्रयाएर १० पुऱ्याउने अर्थको प्रस्ताव सामान्यले नमानेपछि मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अर्को थपेर १ जना सहसचिवको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

अहिले बबरमहलमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय रहेको छ। अर्थको प्रस्ताव अनुसार उक्त कार्यालय क्षेत्र नम्बर १ र २ मा विभाजन भएर दुबै कार्यालय सहसचिवले नेतृत्व गर्नेछन्। अर्थ मन्त्रालयभित्रका महाशाखा मात्र होइन अर्थ मातहतका अन्य कार्यालयमा पनि अनावश्यक ढंगले सहसचिवको दरबन्दी राखिएको छ। त्यसको पुनरावलोकन नगरी कार्यालय विभाजन गरेर सहसचिवको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरिएको हो। उक्त कार्यालय विभाजन गर्न जरूरी थियो भने अन्य ठाउँमा रहेको सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्नु पर्ने थियो। तर, परराष्ट्रभन्दा अर्थ के कम भनेर कटौती नगरी १ जना सहसचिवको दरबन्दी थप्ने अर्थको प्रस्ताव छ।

संघमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको स्वार्थका कारण जथाभावी दरबन्दी बढाउने होडबाजी चलेको हो। यसले राज्यको ढुकुटीमा समेत क्षति पुऱ्याएको छ।