अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिवसहित अधिकृतस्तरमा ५८ दरबन्दी थपियो

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा सहसचिवसहित अधिकृतस्तरमा ५८ दरबन्दी थपिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा सहसचिवसहित ५८ जना अधिकृतस्तरको दरबन्दी थपिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयमा अहिले २ जना सचिवको दरबन्दी रहेको छ। अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा २२ जना सहसचिवको दरबन्दी रहेकोमा १ जना थपेर २३ जना पुऱ्याइएको छ। अझ कानुनको सहसचिवको दरबन्दी जोड्ने हो भने २४ वटा पुग्छ। अर्थमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय खोलेर त्यहाँ सहसचिवको दरबन्दी थपिएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा अहिले ९ वटा महाशाखा रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा अहिले नै आवश्यकभन्दा बढी सहसचिवको दरबन्दी रहेको छ। मन्त्रालयको महाशाखा मात्र होइन कतिपय कार्यालयमा समेत सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तर, सहसचिव दरबन्दी नै समायोजन नगरी थप्ने निर्णय भएको हो। यसले अर्थ मन्त्रालय वित्तीय अनुशासनमा छैन भन्ने देखाउँछ।

अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा राजस्व उपसचिवको ३४ वटा दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको छ। हाल अर्थमा राजस्वको १५५ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकोमा ३४ थपेर १८९ वटा दरबन्दी बनाइएको हो। अर्थमा सामान्य प्रशासन समूहका ४ जना र कानूनको १ जना उपसचिव रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा ९ जना लेखा उपसचिवको दरबन्दी थपेर १० वटा बनाइएको छ।

अर्थमा सूचना प्रविधि निर्देशकको ६ वटा दरबन्दी रहेकोमा एउटा थपेर ७ पुऱ्याइएको छ। वरिष्ठ तथ्याङ्कशास्त्रीको ३ बाट घटाएर २ पुऱ्याइएको हो। वरिष्ठ अर्थशात्रीको भने एउटा रहेको दरबन्दी चलाइएको छैन। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा उपन्यायाधिवक्ता १ र केमेस्ट्री तर्फको सिडिकेको २ वटा दरबन्दी रहेको छ। त्यसलाई पनि यथावत् कायम राखिएको हो।

अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा राजस्व समूहका शाखा अधिकृतको ६७८ दरबन्दी रहेकोमा ४७ वटा दरबन्दी थपेर ७२५ वटा पुऱ्याइएको छ। सामान्य प्रशासन समूह तर्फ भने १७ वटा शाखा अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा ४ वटा घटाएर १३ मा सीमित गरिएको छ। प्रशासनको अधिकृतमा रहेको अनावश्यक दरबन्दी हटाइएको हो। तथ्याङ्क अधिकृत भने ३ वटा दरबन्दी थपेर ४ बाट ७ पुऱ्याइएको छ। न्यायको शाखा अधिकृतको दरबन्दी ३ मा ३ नै छ।

अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कम्प्युटर इन्जिनियरको दरबन्दी १५ वटा थपिएको छ। हाल २४ वटा रहेको कम्प्युटर इन्जिनियरको दरबन्दीमा १५ वटा थपेर ३९ बनाइएको हो। कम्प्युटर अधिकृतको दरबन्दी भने ८४ बाट ३८ वटा घटाएर ४६ मा सीमित पारिएको छ। इलेट्रिकल इन्जिनियर २ मा २ र सूचना संरक्षण अधिकृतको दरबन्दी १ मा १ नै कायम गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा १९ वटा रहेको लेखा अधिकृतको दरबन्दीमा २ वटा थपेर २१ वटा पुऱ्याइएको हो।

अर्थशास्त्री राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी १ दरबन्दी थपेर ३ र सरकारी वकिल समूहको १ जना शाखा अधिकृत थपेर ६ वटा दरबन्दी कायम गरिएको छ। तथ्याङ्कशास्त्री तृतीय श्रेणीको १, पुस्तकालय अधिकृत १, मेकानिकल इन्जिनियर तृतीय श्रेणी १ र केमेष्ट्रि तृतीय श्रेणीको १३ वटा दरबन्दीमा भने थप/घट गरिएको छैन।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको सहायक खाद्य गुण नियन्त्रकको एउटा दरबन्दी भनेर काटेर शून्यमा झारिएको छ। वरिष्ठ चार्टड एकाउन्टेन्ट विशेषज्ञ सेवामा रहेको ८ वटा दरबन्दी कटौती गरेर शून्यमै पुऱ्याइएको हो।

अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा सहायकस्तरमा भने व्यापक दरबन्दी कटौती गरिएको छ। २१५२ वटा रहेको सहायकस्तरको दरबन्दी १७४ वटा कटौती गरेर १९७८ मा झारिएको हो।

राजस्व प्रशासनको ९४२ वटा सुब्बाको दरबन्दीमा ४३ वटा काटेर ८९९ वटामा पुऱ्याइएको छ। प्रशासनतिरको नायब सुब्बा भने २४ वटाबाट २ वटा दरबन्दी थपेर २६ पुऱ्याइएको छ। लेखापालको ८९ वटा दरबन्दीमा ५ वटा थपेर ९४ पुऱ्याइएको हो। कम्प्युटर अपरेटर २५६ वटा दरबन्दीबाट ६७ वटा कटौती गरेर १८९ मा सीमित गरिएको हो। भन्सार संकेत निरीक्षकको एउटा रहेको दरबन्दी कटौती गरेर शून्यमा झारिएको छ। असिष्टेन्ट केमिष्ट ९ बाट २ काटेर ७ मा झारिएको हो। मुद्रणको १, कम्प्युटर टेक्निसियन २, पुस्तकालय सहायक १ एक्से टेक्निसियनको १ दरबन्दी भने यथावत राखिएको छ।

राजस्व समूहको खरिदारको ९ वटा दरबन्दी रहेकोमा २ वटा कटौती गरेर ७ मा झारिएको छ। प्रशासन समूहको एउटा खरिदारको दरबन्दी भने चलाइएको छैन। असिष्टेन्ट ल्याव टेक्निसियन र टेलिफोन अपरेटरको १/१ वटा दरबन्दी पनि यथावत छ। २२० वटा दरबन्दी रहेको हलुका सवारी चालकको २ वटा दरबन्दी कटौती गरेर २१८ मा झारिएको छ। ५९४ वटा रहेको कार्यालय सहयोगीको दरबन्दीमा ६० वटा कटौती गरेर ५३४ कायम गरिएको हो।

अर्थमा माथिल्लो पदमा ह्वात्तै दरबन्दी बढाउने र तल्लो पदमा घटाउने कायम भएकाे छ। ठालूहरूको बोलवाला रहेका अर्थ मन्त्रालयमा साना कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीमा परेको हो।