अतिरिक्त सचिवमा पदावधि नराखी अघि बढाइएको ‘खिचडी’ संघीय निजामती सेवा विधेयक

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। पहिला नै प्रयोगमा आएर असफल भइसकेको प्रतिगामी अतिरिक्त सचिवको खेल फेरि सुरू भएको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा १३ औं तहमा अतिरिक्त सचिव रहने प्रावधान राखिएको छ। विशिष्ट श्रेणीको उक्त अतिरिक्त सचिव जति वर्ष खाएपनि फरक पर्दैन। एउटै व्यक्ति १ दशक बढी विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव बन्न पाउँछ। पञ्चायती व्यवस्था जस्तै प्रतिगामी प्रावधान बनाउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका माननीयहरू हुन्। लोक सेवा आयोगको प्रस्ताव र सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट अघि बढाइएको संघीय निजामती सेवा विधेयक निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा आएको चर्चा सुरू भएको छ।

लोक सेवा आयोगले गरेको प्रस्तावमा ४ वर्ष अतिरिक्त सचिव, ३ वर्ष सचिव र २ वर्ष मुख्यसचिवको पदावधि तोकिएको थियो। पछि स्वार्थ समूहको दबावमा सचिवको ३ वर्ष र मुख्यसचिवको २ वर्ष पदावधि तोकियो। लोक सेवा आयोगले प्रस्ताव गरेजस्तै अतिरिक्त सचिवका लागि ४ वर्ष बनाउन नसकेपनि सचिवको ४ वर्ष बनाएपछि ५ वर्षको पदावधि तोकिन सकिन्थ्यो। अहिले निजामती सेवा ऐनमा ५ वर्ष मुख्यसचिवको ३ वर्ष गरेर ८ वर्ष जागिर खान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। ‘संघीय निजामती सेवा’ विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको पदावधि (क्याप) लगाउँदा जति वर्ष पनि जागिर खान पाउने भयो। अहिले ४० वर्षको सहसचिव रहेको व्यक्ति १०/१२ वर्षसम्म सचिवमा बढुवा नहुने भयो भने विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवमै जागिर खाने भयो। त्यसपछि ४ वर्ष सचिव हुँदै ‘भाग्य पल्टिए’ २ वर्ष मुख्यसचिव पनि हुन पाउने भयो। अतिरिक्त सचिवमा पदावधि नतोकिँदा एउटै व्यक्ति डेढ दशकसम्म पनि विशिष्ट श्रेणीमा जागिर खान पाउने देखिन्छ। यस्तो व्यवस्था आफैंमा खिचडी व्यवस्था हो।

स्वास्थ्य सेवाको अतिरिक्त सचिव (बाह्रौं तह)मा ५ वर्ष जागिर खाएपछि सेवानिवृत्त हुन्छन्। स्वास्थ्य सचिव हुँदा अतिरिक्त सचिवको समेत सेवा अवधि जोडिन्छ। (जस्तै ३ वर्ष अतिरिक्त सचिव भएको व्यक्ति स्वास्थ्य सचिवमा बढुवा भयो भने २ वर्ष मात्र चलाउन पाउँछ।) तर, स्वास्थ्यको बाह्रौं तहभन्दा एक तहमाथि राखिएको अतिरिक्त सचिवको पदावधि तोकिएको छैन। न त स्वास्थ्यमा जस्तो सचिव हुँदा अतिरिक्त सचिवको समेत सेवा अवधि जोडिने प्रावधान राखिएको छ। यस्तो खालको कानुन ल्याउने माननीयहरू साँच्चै नेपाली जनताले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि नै हुन् त भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

कर्मचारी पदधारी स्वार्थ समूहको ‘गोटी’ बन्ने ‘जनताले नमाने पनि’ माननीयहरू जनमतको अपमान गर्न त खोज्दै छैनन्। यो विषय आम नेपाली जनता र मतदाताले मनन गर्न जरूरी छ। राजावादीहरूलाई प्रतिगामी भन्दै निषेध गर्न खोज्ने त्यहिँ व्यवस्थामा असफल भइसकेको अतिरिक्त सचिव त्यो पनि पदावधि नराखी ल्याउन खोज्ने माननीयहरू कसरी अग्रगामी भए यो जन-जनजनको प्रश्न हो।

स्वास्थ्य सेवामा मात्र होइन विशिष्ट श्रेणीको नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को पदावधि तोकिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि उस्तै व्यवस्था छ। अझ डिआईजीमा पनि पदावधि छ। विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवमा भने पदावधि नतोकिनुले माननीयहरू सीमित कर्मचारीको स्वार्थ र फाइदाका लागि मात्र काम गरेको देखिन्छ। यस्तो प्रतिगामी र स्वार्थ प्रेरित प्रावधानले आम कर्मचारीलाई समेत हित गर्दैन।अतिरिक्त सचिवको अहिले ल्याउन लागेको व्यवस्थाले आम कर्मचारी नै आन्दोलित हुने अवस्था आउँछ।

मुख्यसचिव र केही सचिवको स्वार्थ आफ्नो जागिर मात्र लम्ब्याउने भएकाले समग्र कर्मचारीको हितमा लबिइङ गर्न सकेनन्। यसले गर्दा स्वार्थ समूहले खेल्यो। अतिरिक्त सचिव नै राख्न नदिने लबिइङमा लागेका सीमित र कम उमेरका सहसचिवले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको प्रावधान घुसाए। माननीय र आम कर्मचारीहरू हेरेको हेरै भए।