गभर्नर नियुक्तिमा गुटगत स्वार्थ, अर्थराजनीति र पतनोन्मुख राज्यको सङ्केत

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया हाल अत्यन्त पेचिलो र विवादास्पद बन्न पुगेको छ। यो केवल प्रक्रियागत ढिलाइ वा प्राविधिक समस्या होइन; यसले राज्य संरचनाको गहिरो राजनीतिक विसङ्गति, गुटगत स्वार्थको प्रभाव, र संस्थागत पतनको सङ्केत दिन्छ।

२०८१ चैत २४ गतेदेखि रिक्त रहेको गभर्नर पद अझैसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन। नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। यसैबीच मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकसमेत स्थगित हुँदा निर्णय प्रक्रियाले गति लिने सवाल नै रहेन ।

गुटगत स्वार्थ र दलगत हस्तक्षेप

नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा अधिकांश नियुक्ति गुटगत सन्तुलन मिलाउने अभ्यासमा सीमित भएका छन्। राष्ट्र बैंकको जस्तो स्वतन्त्र र प्राविधिक संस्थाको नेतृत्वमा पनि राजनीतिक गुटको दबाब र भागबन्डाको चलन हावी हुनुले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक असहमति, आ–आफ्नो पक्षधरलाई नियुक्त गर्ने होड, र संस्थागत मर्यादालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले नियुक्तिलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण

राष्ट्र बैंक कुनै सामान्य प्रशासनिक निकाय होइन। यो मौद्रिक नीतिको प्रमुख अंग, वित्तीय नियमनकर्ता, तथा समष्टिगत अर्थतन्त्रको सन्तुलक शक्ति हो। यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा योग्य, अनुभवी र दूरदर्शी व्यक्तित्व आवश्यक हुन्छ। तर जब नियुक्तिको प्राथमिकता योग्यता होइन, राजनीतिक पहुँच र नजिकका सम्बन्ध बन्न जान्छ, तब यो अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वमाथिको प्रहार बन्छ। यसले “राजनीतिक अर्थतन्त्र” (Political Economy) को विकृत स्वरूप देखाउँछ, जहाँ संस्थाहरू दलविशेषका लाभार्थीका रूपमा प्रयोग गरिन्छन्।

पतनोन्मुख राज्यका लक्षणहरू

नियुक्ति प्रक्रियाको दीर्घ अन्योल, समितिको निष्क्रियता, र निर्णायक तहको ढिलासुस्तीले नेपाल राज्य प्रणाली भित्रको कमजोर कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता अभाव, र संस्थागत शिथिलता प्रस्ट पार्छ। यस्ता लक्षणहरू कुनै पनि राष्ट्रलाई “पतनोन्मुख राज्य” (Failing State) को दिशातर्फ धकेल्न सक्ने संकेत हुन् — जहाँ निर्णयहरू समयमै हुँदैनन्, शासन प्रणाली जनविश्वास गुमाउँछ, र नीति निर्माण प्रक्रिया अवरोधित हुन्छ।

निष्कर्ष

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया केवल प्रशासनिक मामिला होइन; यो हाम्रो राज्य प्रणालीको सामर्थ्य, नेतृत्वको नैतिकता, र आर्थिक दृष्टिकोणको परीक्षण हो। वर्तमान पेचिलो अवस्था गुटगत स्वार्थ, निर्णयहीनता, र संस्थागत पतनको प्रतिविम्ब हो। अब राज्यले दलगत भागबन्डा होइन, योग्यता, पारदर्शिता र राष्ट्रहितमा आधारित दृष्टिकोणबाट गम्भीर निर्णय लिनु अपरिहार्य छ। अन्यथा, यस्तो ढिलासुस्तीले केवल अर्थतन्त्र होइन, समग्र शासन प्रणालीको विश्वसनीयता नै गुम्ने खतरा बढ्दै जानेछ।