सहसचिव जगेडामा राख्ने विभागीय मन्त्री र सचिवलाई कारबाही भएन

काठमाडौं। सहसचिवलगायतका कर्मचारीलाई जगेडामा राख्ने विभागीय मन्त्री र सचिवलाई कुनै कारबाही हुन सकेको छैन। गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयले कानुनविपरीत सहसचिवसहितका कर्मचारी जगेडामा राख्दा पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही नभएको हो।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ ख (१) मा कुनै लामो बिदामा बसेको र अन्यन्त्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकारमा नरहेको अवस्थामा बाहेक २ महिनाभन्दा बढी पदिय जिम्मेवारी नदिई राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएका पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ। तर, दुई महिनाभन्दा बढीदेखि सहसचिवलगायतका कर्मचारीलाई जगेडामा राख्ने विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई कुनै कारबाही भएको छैन।

२ महिना बढीदेखि पदिय जिम्मेवारी नदिई सबैभन्दा बढी कर्मचारी जगेडामा राख्नेमा गृह मन्त्रालय रहेको छ। गृह मन्त्रालयमा १ दर्जन बढी सहसचिव, उपसचिव र ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृत जगेडामा छन्। गृह मन्त्रालयमा सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई जगेडामा रहेको ४ महिना बढी भइसकेको छ। सुरेन्द्र पौडेल पनि जगेडामा पुगेको ३ महिना पुगेको हो। शंकरहरि आचार्य, अरूण पोखरेल, नेत्रप्रसाद सुवेदी, केदारनाथ शर्मा र वासुदेव दाहाल २ महिनादेखि गृह मन्त्रालयको जगेडामा छन्। सहसचिव सुनिता नेपाल र बुद्धबहादुर गुरुङ पनि गृहको बरण्डामा हल्लिएको २ महिना हुन लागेको छ। सहसचिव लालबाबु कुवारी पनि गृहको जगेडामा पुगेका छन्। कानुनविपरीत जिम्मेवारी नदिई राखेका गृहमन्त्री लेखक गृहसचिव दुवाडीमाथि अहिलेसम्म विभागीय कारबाही भएको छैन। सुशासनको खिल्ली उडाउन गृहमन्त्री लेखक र सचिव दुवाडी अग्रसर देखिन्छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बरण्डामा आधा दर्जन सहसचिव रहेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा सहसचिवहरू प्रेमबहादुर सिंह, गोविन्दप्रसाद अधिकारी, टंकनाथ लम्साललगायतका ४ महिनादेखि छन्। सहसचिव रूद्रप्रसाद लामिछाने पनि सामान्यको बरण्डामा हल्लिरहेका छन्। कानुनविपरीत सहसचिवसहितका कर्मचारी बरण्डामा राख्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव रविलाल पन्थमाथि कुनै विभागीय कारबाही भएको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा आधा दर्जन बढी सहसचिव बरण्डामा छन्। सहसचिवहरू ईला मैनाली, रोजिना ताम्राकार, दिपक वि. क., हरिप्रसाद ओडारी, पारस पण्डित, लक्षमण खनाल, सुरेश अधिकारी जगेडामा रहेको पनि लामो समय भइसकेको छ। ती सहसचिवहरू २ महिना बढीदेखि परराष्ट्रको जगेडामा राख्दा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र सचिव अमृतबहादुर राईमाथि पनि विभागीय कारबाही भएको छैन। उनीहरूले सुशासन र कानुनी राज्यको धज्जी उडाइरहेका छन्। लोकतन्त्रलाई विजोगतन्त्रमा परिणत गर्न अग्रसर छन्। अन्य मन्त्रालयको हालत पनि उस्तै देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको ताकेता

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी एउटै कार्यालयमा रहिरहेको, समयमै पदस्थापन नगरी जिम्मेवारीविहीन बनाएको, स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम कर्मचारीको पदस्थापन नगरी तल्लो पदका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यस्तो विकृत अभ्यास सच्चाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३ दिनको समय दिएको हो।

गृह मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दी रहेको डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, सल्यान, जुम्ला उपसचिव सिडिओ खटाएको छ। डडेल्धुरामा उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपाने, जुम्लामा उपसचिव रामबहादुर शाही, डोटीको उपसचिव मोहनराज जोशी र बैतडीको उपसचिव दिर्घराज उपाध्याय प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रहेका छन्। गृहले सुशासनको खिल्ली उडाउँदै सहसचिवको दरबन्दीमा उपसचिवलाई सिडिओ बनाएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सहसचिवको दरबन्दी रहेका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको पाइन्छ। मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दी रहेका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये ९ वटामा उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको हो। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिका पनि उपसचिवको जिम्मामा छ।

धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं, ईटहरीको उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव मिनबहादुर भट्टराई, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव मित्रलाल ढकाल, कलैया उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव नाथु साह र बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव मित्रमणि ढकाल रहेका छन्।

त्यस्तै तुलसीपुरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव केशवराज पार्धे, घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव ऋषिराम केसी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव रामहरि शर्मा र धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव नरेन्द्रबहादुर खाती रहेका छन्।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव अरविन्द लाल कर्ण छन्। उनीहरू सहसचिवको दरबन्दीमा खटिएका उपसचिव हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशानुसार सामान्य तीन दिनभित्र उनीहरूको ठाउँमा सहसचिव पठाउँछ कि पठाउँदैन हेर्न बाँकी छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत गुहारेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तातोपानीमा डुबुल्की हान्छ कि चिसै पानीले नुहाउँछ बुधबारसम्म देख्न पाइन्छ।