गृह मन्त्रालयद्वारा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अवज्ञा, सहसचिवको दरबन्दी खटाइएका उपसचिव सिडिओ हटाइएन

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशन अवज्ञा गरेको छ। सहसचिवको दरबन्दीमा रहेका उपसचिवलाई ३ दिनभित्र हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दी रहेका उपसचिव सिडिओलाई नहटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुनौती दिएको हो।

स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीको पदस्थापन नगरी तल्लो पदका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्तो विकृत अभ्यास सच्चाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३ दिनको समय दिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गराउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई गुहारे पनि ‘भाले’ मन्त्रालय गृहले अटेरी गरेको हो।

गृह मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दी रहेको डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, सल्यान, जुम्ला उपसचिव सिडिओ खटाएको छ। डडेल्धुरामा उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपाने, जुम्लामा उपसचिव रामबहादुर शाही, डोटीको उपसचिव मोहनराज जोशी र बैतडीको उपसचिव दिर्घराज उपाध्याय प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रहेका छन्। गृहले सुशासनको खिल्ली उडाउँदै सहसचिवको दरबन्दीमा उपसचिवलाई सिडिओ बनाएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीको पदस्थापन नगरी तल्लो पदका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएकोमा ३ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको एक हप्ता बितेपनि गृह मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दीमा रहेका उपसचिव सिडिओलाई हटाएको छैन। सुशासनको धज्जी उडाउँनेमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्।

सहसचिवको दरबन्दीमा रहेका उपसचिव सिडिओ मात्र होइन समयमै पदस्थापन नगरी जिम्मेवारीविहीन नबनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन पनि गृह मन्त्रालयले अवज्ञा गरेको छ। गृह मन्त्रालयको बरण्डामा ४ महिनादेखि हल्लिरहेका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन्। ३ महिनादेखि जगेडामा राखिएका सुरेन्द्र पौडेल बर्दियाको सिडिओ र २ महिनादेखि बरण्डामा घाम तापिरहेका शंकरहरि आचार्यलाई धनुषाको सिडिओ र अरूण पोखरेललाई पाँचथरको सिडिओ बनाएर पठाए पनि आधा दर्जन बढी सहसचिव जिम्मेवारीविहीन छन्।

सहसचिवहरू बासुदेव दाहाल, नेत्रप्रसाद सुवेदी, केदारनाथ शर्मा, सुनिता नेपाल, बुद्धबहादुर गुरुङ, लालबाबु कवारी अझै गृहको बरण्डामै छन्। गृहको जगेडामा धनुषाको सिडिओ रामुराज कडरिया र कास्कीका सिडिओ भरतमणि पाण्डे थपिने भएका छन्। तर, गृह मन्त्रालयमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै एक्सन लिन सकेको छैन। यसले देश कसरी चलिरहेको छ। गृह प्रशासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। कानुनविपरीत काम गर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई अहिलेसम्म कुनै विभागीय कारबाही भएको छैन। सुशासन हेरेको हेरै भएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि उहीँ ताल

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सहसचिवको दरबन्दीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएका उपसचिवलाई हटाउन मानेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सहसचिवको दरबन्दी रहेका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको पाइन्छ। मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दी रहेका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये ९ वटामा उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको हो। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिका पनि उपसचिवको जिम्मामा छ।

धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं, ईटहरीको उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव मिनबहादुर भट्टराई, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव मित्रलाल ढकाल, कलैया उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव नाथु साह र बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव मित्रमणि ढकाल रहेका छन्।

त्यस्तै तुलसीपुरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव केशवराज पार्धे, घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव ऋषिराम केसी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव रामहरि शर्मा र धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव नरेन्द्रबहादुर खाती रहेका छन्।

त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव अरविन्द लाल कर्ण छन्। उनीहरू सहसचिवको दरबन्दीमा खटिएका उपसचिव हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशानुसार सामान्य तीन दिनभित्र उनीहरूको ठाउँमा सहसचिव पठाएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अवज्ञा गर्नेमा सामान्य पनि असामान्य बनेको देखिन्छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बरण्डामा आधा दर्जन सहसचिव रहेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा सहसचिवहरू प्रेमबहादुर सिंह, गोविन्दप्रसाद अधिकारी, टंकनाथ लम्साललगायतका ४ महिनादेखि छन्। सहसचिव रूद्रप्रसाद लामिछाने पनि सामान्यको बरण्डामा हल्लिरहेका छन्। कानुनविपरीत सहसचिवसहितका कर्मचारी बरण्डामा राख्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव रविलाल पन्थमाथि कुनै विभागीय कारबाही भएको छैन।