लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रियाअघि उठ्नैपर्ने प्रश्न: त्रिविको ‘पहिलोपटक’ घोषणाले उठाएका प्रश्न 

काठमाडौँ । नेपालमा लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया (gender reassignment surgery) विषयमा सार्वजनिक चासो बढ्दो छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पतालले हालै ‘नेपालमै पहिलोपटक’ लिङ्ग परिवर्तन सफलतापूर्वक गरिएको घोषणा गरेसँगै, यसले नयाँ आशा मात्र होइन, केही गम्भीर कानुनी र नैतिक बहस पनि जन्माएको छ।

यसै विषयमा खुलेर प्रश्न उठाउनुभएका समलैङ्गिक अधिकारकर्मी तथा पूर्वसांसद सुनिल बाबु पन्त भन्छन्, “शल्यक्रिया अघि व्यक्तिको मात्र होइन, परिवारको पनि मानसिक, कानुनी र सामाजिक तयारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”

त्रिविको घोषणासँगै के स्पष्ट भयो?

त्रिविको यो कदम स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि मानिए पनि, त्यससँगै केही अनुत्तरित प्रश्नहरू अझ प्रस्ट देखिन थालेका छन्:

के यो शल्यक्रिया अघि व्यक्तिको परिवार वा पत्नीको सहमति लिइएको थियो?

के सन्तानको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई ध्यानमा राखियो?

के त्रिवि वा सरकारसँग यो शल्यक्रिया पश्चात् आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन हर्मोन थेरापी र परामर्श सेवा उपलब्ध छन्?

यदि यो ‘पहिलोपटक’ हो भने, त्यसले ‘पूर्वाधार, नीति, कानुनी ढाँचा, सामाजिक समर्थन र पारदर्शिता’ जस्ता सबै पक्षमा तयार भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने होइन र?

दाताको पैसा मात्र होइन, नीति र उत्तरदायित्व पनि चाहिन्छ । हाल केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा निःशुल्क शल्यक्रिया हुने गरेको पाइन्छ। तर सुनिल बाबु पन्तको चेतावनी छ, “भोलि ती सहयोग रोकिएपछि जीवनभरको स्वास्थ्य सेवाको दायित्व कसले लिन्छ?”

नेपालमा लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी:

कुनै स्पष्ट कानुनी नीति छैन,

सामाजिक पुनःस्थापनाका मापदण्ड छैनन्, र

न त नैतिक बहसलाई स्थान दिने सरकारी पूर्वतयारी देखिन्छ।

त्रिविको यो घोषणा एउटा चिकित्सा उपलब्धिको रूपमा देखिए पनि, त्यसले ल्याएको सामाजिक र कानुनी प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्नु खतरनाक हुन सक्छ।
अब आवश्यक छ—यो कदमलाई संस्थागत उत्तरदायित्व, दीर्घकालीन योजना, पारिवारिक सहमति र सामाजिक चासोसहित अघि बढाउनु।