स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘काज संरचना’ उल्ट्याउने प्रयास : दरबन्दी नमिल्ने उच्च पदस्थहरूको भाग्य अन्योलमा

काठमाडौं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २८ जेठमा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै तीन दिनभित्र दरबन्दीअनुसार काज फिर्ता गर्न सबै विभाग तथा निकायलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयभित्र गहिरिएको संरचनागत समस्या सतहमा आएको छ। यो निर्णयले दरबन्दी नमिल्ने तर मन्त्रीको प्रभावमा काज पाएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको भूमिकालाई चुनौति दिएको छ।

‘सेटिङ प्रणाली’ के हाेला
वर्षौंदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा राजनीतिक पहुँच, आत्मीयता र आन्तरिक सेटिङका आधारमा काज व्यवस्थापन हुने गरेको थियो। पछिल्लो निर्णयले सो प्रणालीलाई उल्ट्याउने संकेत दिएको छ।

उदाहरणका लागि, गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखामा कार्यरत डा. सरोज शर्मा, नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखामा रहेका डा. कृष्ण पौडेल, र मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, मन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर अनुप बास्तोला दरबन्दीअनुसार मन्त्रालयमा होइनन्, तर काजमार्फत जिम्मेवारी पाएका छन्।

त्यस्तै, रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. चन्द्रलाल झा, व्यवस्थापन महाशाखाका डा. पवनजंग रायमाझी, स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रका निर्देशक केशवराज पण्डित, एचआईभी/एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका डा. सर्वेश शर्मा, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका डा. श्रीराम तिवारी लगायत दर्जनौं उच्चपदस्थ कर्मचारी काजमा मन्त्रालयमा कार्यरत छन् तर उनीहरूको दरबन्दी अर्कै ठाउँमा छ। कतिपयलाई त आफैं कुन दरबन्दीमा नियुक्त छन् भन्ने समेत थाहा छैन।

मन्त्रीकै टिम फिर्ता हुने हो त?
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल हालै मन्त्रालय सुधारको नारा दिएर चर्चामा छन्। उनले सार्वजनिकरूपमा मन्त्रालयभित्रको अव्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने र संस्थागत प्रणालीलाई बलियो बनाउने घोषणा गरेका छन्। तर विडम्बना, उनले मन्त्रालयमा खडा गरेको कार्यदल वा ‘टिम’भित्र अधिकांश दरबन्दी नमिलेका व्यक्तिहरू छन्।

काज फिर्ता गर्ने निर्णय लागू भएमा, उनकै आडमा मन्त्रालयमा बसेका ती कर्मचारीहरूलाई कार्यक्षेत्र फर्काउनु पर्नेछ। यसले मन्त्री पौडेलकै ‘सुधारको नारा’ व्यवहारमै कति प्रामाणिक छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

अब हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने, मन्त्रीले आफ्नै निर्णयको कार्यान्वयन गराउँछन् कि ‘सुधारको भाषण’मात्रै दोहोर्याउँछन्? यो निर्णय मन्त्री पौडेलका लागि पनि ‘परीक्षाको घडी’ बन्नेछ।

संरचनागत सुधारको संकेत, तर कार्यान्वयनमा शंका
काजको नाममा गरिएको असंवैधानिक व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयको दीर्घकालीन कमजोरी हो। दरबन्दीअनुसार कर्मचारीलाई उचित स्थानमा राख्नु संस्थागत जवाफदेहिता र पारदर्शिताको आधार हो।

अब काज फिर्ता कार्यान्वयन हुनसके, यो स्वास्थ्य मन्त्रालय सुधारको थालनी हुनेछ। तर, यदि फेरि उही सेटिङ र पहुँचको जीत भयो भने, मन्त्रीकै सुधार अभिव्यक्तिमा पनि अविश्वास थपिनेछ।