लागू औषध नियन्त्रणमा रिकभरिङ नेपालसँग २४ लाख बराबरको सम्झौता, बागमतीका १० जिल्लामा तालिम र सचेतना कार्यक्रम

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले लागू औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणसम्बन्धी अभियानलाई सशक्त बनाउन यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था ‘रिकभरिङ नेपाल’सँग २३ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको छ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र रिकभरिङ नेपालबीच भएको सम्झौता अनुसार, बागमती प्रदेशका विभिन्न १० जिल्लामा लागू औषधसम्बन्धी बहुआयामिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने भएका छन्।

सम्झौताअनुसार, लागू औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ५ जिल्लामा १ महिने कपाल काट्ने सीपमूलक तालिम, १० जिल्लाका १० स्थानमा लागू औषध दुर्व्यसनविरुद्धको सचेतनामूलक कार्यक्रम र १० जिल्लाका १० स्थानमै तीन दिने सेन्सिटाइजेसन तालिम तथा संवाद कार्यक्रम छन् । यी सबै कार्यक्रमहरू समुदाय, युवाहरू, अभिभावक, विद्यालय, र सुरक्षाकर्मीहरूलाई लक्षित गरेर गरिनेछन्।

रिकभरिङ नेपाल लागू औषध दुर्व्यसनको क्षेत्रमा झन्डै दुई दशकदेखि सक्रिय रहेको, देशभर नशा प्रभावित समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने अग्रणी संस्था हो। यस संस्थाले पुनर्स्थापन केन्द्रहरूको सञ्जाल, पीयर सपोर्ट कार्यक्रम, अस्पतालमा सेवा सुधार, तथा नीति निर्माण तहमा समेत योगदान दिँदै आएको छ।

संस्थाले नेपालका दुर्गम जिल्लादेखि शहरी केन्द्रसम्म लागू औषध प्रभावित युवाहरूलाई पुनःजीवन दिनेमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसका कारण यसको कार्यप्रति सरकारको चासो र उच्च मूल्यांकन रहँदै आएको हो।

कार्यान्वयन प्रक्रिया र पारदर्शिता

सम्झौता अनुसार, कार्यादेश दिइसकेको अवस्थामा रिकभरिङ नेपालले अनुदान प्राप्त गरेपछि ७ दिनभित्र कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि वित्तीय र प्राविधिक प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रिकभरिङ नेपालले लागू औषध समस्यालाई केवल स्वास्थ्य वा सुरक्षा समस्याका रूपमा मात्र नभई सामाजिक पुनःएकीकरण र मानव अधिकारको सवालका रूपमा उठाउँदै आएको छ। यस संस्थाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर नीति निर्माणमा समेत प्रभावकारी उपस्थिति जनाउँदै आएको छ।

दीर्घकालीन असरको अपेक्षा

यसपटक बागमती प्रदेश सरकारले यो संस्थासँग सहकार्य गर्नु कार्यको प्रभावकारिता, दक्षता र समुदायमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अपेक्षासहित भएको हो।

लागू औषध नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन सोच र रणनीतिक साझेदारी आवश्यक पर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दै गरिएको यो सहकार्यले समस्याको मूल कारणमै हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।