‘पञ्चेबाजा’ मुख्यसचिवले ‘दुबै हातमा लड्डु’ खोज्दा संघीय निजामती सेवा विधेयक ‘कोमा’मा

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। ४ जना वरिष्ठ सचिवलाई उछिनेर मुख्यसचिव बनेका एकनारायण अर्यालको स्वार्थले सार्वभौम भनिएको संसद् बन्धक बनेको छ। मुख्यसचिव अर्यालले ‘दुबै हातमा लड्डु’ खोज्दा संघीय निजामती सेवा विधेयक कोमामा पुग्ने खतरा बढेको हो।

संसद्मा टेबल भइसकेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ लाई फिर्ता ल्याउन मुख्यसचिव अर्याल हुलहुज्जत गरेर लागिपरेका छन्।

कानुन लागू हुनेवित्तिकै २ वर्ष अवधि थपेर ५८ बाट ६० अवकाशको अवधि पुऱ्याउन पहल गरेका मुख्यसचिव अर्यालले २ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन चलखेल सुरू गरेका छन्। संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकलाई कोमामा पुऱ्याएर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि मुख्यसचिव अर्याल लागिरहेको पाइन्छ। मुख्यसचिव भनेको सम्पूर्ण कर्मचारीको अभिभावक हुनुपर्ने हो तर मुख्यसचिव अर्याल आफ्नो स्वार्थको ‘रोटी सेकाउन’ तल्लिन देखिन्छन्।

राष्ट्रिय विपद् परेका बेला गृह जिल्ला स्याङ्जामा पञ्चेबाजामा रमाइरहेका अर्याल ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने नाममा ‘गाइजात्रा’ देखाउन लागिपरेको भनेर आलोचना सुरू भएको छ। ५८ वर्ष उमेर हदलाई स्वीकार गरेर जागिर खाएका मुख्यसचिव अर्याल तात्तातै ६० वर्ष जागिर लम्ब्याउन चाहन्थे। लोक सेवा आयोगले पहिलो आर्थिक वर्षमा ६ महिना दोस्रोमा १ वर्ष र तेस्रोमा ३ वर्ष गरेर ६० वर्षे अवकाश उमेर हद लागू गर्ने प्रस्ताव मुख्यसचिव अर्याललाई पचेन। २ वर्ष लोक सेवा आयोगको विज्ञापन र नयाँ जनशक्ति भर्ना हुनै नदिने गरी एकैचोटी ६० बनाउन लागिपरे। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले १/१ वर्ष गरेर दुई वर्षमा ६० पुऱ्याउने सहमति जुटाएको छ। असार मसान्तभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन पारित भए ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८२ मंसिर ९ गते मुख्यसचिवबाट बिदा हुने अर्यालको २०८३ मंसिर ९ गतेसम्म जागिर लम्बिन्छ।

जागिर लम्ब्याउने लड्डुले मात्र मुख्यसचिव अर्यालले चित बुझाएका छैनन् अवकाशपछि अख्तियार ताकिरहेका स्याङ्जाली अर्याल ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन ‘ज्यान फ्यालेर’ लागिपरेका छन्। उनैका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा ‘होल्ड’ भएको छ। मुख्यसचिव अर्याललाई अर्को हातमा समेत लड्डु चाहिएकाले उक्त विधेयक फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्साइरहेको निकटहरू बताउँछन्। यत्तिको स्वार्थी मुख्यसचिव भएपछि सुशासन र जवाफदेहिता भन्ने चिज नै गायब हुन पुगेको छ।