लागू औषध नियन्त्रणका लागि छुट्टै विभाग गठन गर्ने गृहमन्त्री लेखकको घोषणा

काठमाडौं । देशभर फैलिँदै गएको लागू औषध दुर्व्यसन रोकथामका लागि सरकारले नयाँ संरचनाको तयारी थालेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले अबको आर्थिक वर्षभित्र लागू औषध नियन्त्रण विभाग गठन गरिने घोषणा गरेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध विरुद्ध दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले देशभर लागू औषधको सञ्जाल फैलिएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै र सशक्त निकाय आवश्यक भइसकेको बताए। उनका अनुसार लागू औषधको समस्या अब व्यक्तिगत मात्र नभई सामाजिक संकटमा परिणत भइसकेको छ। यसको असर सडक दुर्घटना, आत्महत्या, यौन हिंसा, साइबर अपराधजस्ता गतिविधिसम्म देखिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले अब ढिलाइ गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।

गृह मन्त्रालयकाे पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, हाल नेपालमा लागू औषध दुर्व्यसनमा फसेका व्यक्तिको संख्या १ लाख ३० हजारभन्दा बढी पुगेको छ। तीमध्ये अधिकांश १५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका छन्। अध्ययनअनुसार, लागू औषध सेवन सुरु गर्ने धेरैजसोले २० वर्ष नपुग्दै लत लागिसकेको हुन्छ। दुर्व्यसनीमध्ये झण्डै दुई तिहाइले विद्यालय वा कलेज पढ्न छाडिसकेका छन् भने पछिल्लो समय महिला प्रयोगकर्ताको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको पाइएको छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले दैनिक औसतमा १७ जनाले आत्महत्या गर्ने र ७ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने देखाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, यीमध्ये धेरै घटनामा लागू औषध दुर्व्यसनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ। सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यका दृष्टिले हेर्दा, दुर्व्यसनमा फसेका धेरै युवा अहिले गहिरो हिनताबोध, एक्लोपन र निराशाको अवस्थामा पुगेका छन्। समयमै उपचार र पुनर्स्थापना नपाउँदा उनीहरू समाजबाट टाढिँदै गएका छन्।

हालसम्म लागू औषध नियन्त्रणको जिम्मा प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण शाखाले सम्हाल्दै आएको छ। तर दुर्व्यसनको फैलावट, यसको जटिल स्वरूप, पुनःस्थापनाको चुनौती र अन्तरसंस्था समन्वयको खाँचोलाई देखाउँदै वर्षौंदेखि एकीकृत विभाग गठनको माग हुँदै आएको थियो।

रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माका अनुसार, राज्यले लागू औषध नियन्त्रणलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखे पनि व्यवहारमा त्यसको झल्को देखिँदैन। गृह मन्त्रालयको कुल बजेटको एक प्रतिशत पनि लागू औषध नियन्त्रणतर्फ छुट्याइएको छैन। सरकारले तयार पारेको पाँचवर्षे कार्ययोजनामा दुर्व्यसन नियन्त्रण, पुनर्स्थापना केन्द्रको सुदृढीकरण, अभिभावक तथा विद्यालयसँगको समन्वय, सामाजिक पुनःएकीकरण लगायतका विषय समावेश छन्। तर स्पष्ट संरचना र कार्यान्वयन संयन्त्रको अभावमा ती योजना अहिलेसम्म कागजमै सीमित छन्।

विभाग गठनपछि लागू औषध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित नीति निर्माणदेखि पुनःस्थापना कार्यक्रम, अनुसन्धान, अन्तर मन्त्रालयीय समन्वय, निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संस्थासँग सहकार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने अपेक्षा शर्माको छ। सरकारको योजना अनुसार, विभागमार्फत जनचेतना विस्तार, पुनर्वास केन्द्रको मापदण्ड निर्धारण, विद्यालयस्तरमै परामर्श सेवा सञ्चालन, सीमा क्षेत्रमा निगरानी तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने लागू औषध कारोबार नियन्त्रणमा समेत विशेष जोड दिइनेछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, लागू औषध दुर्व्यसनले युवापुस्तालाई मात्र होइन, सम्पूर्ण सामाजिक संरचनालाई जोखिममा पार्न थालेकाले अब ढिलासुस्तीभन्दा ठोस कदम जरुरी भइसकेको छ। गृहमन्त्री लेखकको घोषणासँगै यो क्षेत्रले नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरिएको छ।