सर्वोच्चको परमादेशविपरीत भूमिमन्त्री अधिकारीले बज्राचार्यलाई गुठी संस्थानको सञ्चालक सदस्य बनाएको खुलासा

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत केशरत्न बज्राचार्यलाई गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्यमा मनोनित गरेको खुलासा भएको छ। नेपाल स्काउटको कीर्तिपुर प्रमुख रहेर काम गरेका विवादित बज्राचार्य गुठी संस्थानको विज्ञ सदस्यमा मनोनित भएको पाइएको हो।

सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमै सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनका लागि विज्ञ सदस्य जस्ता पदाधिकारीहरूको नियुक्ति/मनोनयन गर्नु परेमा पद अनुसार मिल्दो विषयमा कम्तिमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा १० वर्ष कार्यानुभव भएकाहरुलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्न परमादेश दिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीले संयुक्त इजलासले दिएको परमादेशलाई उल्लंघन गर्दै भूमिमन्त्री अधिकारीले प्रविणता प्रमाणपत्र तहसम्मको मात्र औपचारिक अध्ययन पूरा गरेका कीर्तिपुरका केशरत्न बज्राचार्यलाई गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनित गरेको पाइन्छ।

नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्यमा नियुक्ति भएका सहदेव बोगटीको नियुक्ति बदर गर्दै सर्वोच्चले उक्त परमादेश जारी गरेको थियो। नेपाल आयल निगमको काण्ड गुठी संस्थानमा दोहोरिएको पाइन्छ। अदालतको परमादेशविपरीत न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता नपुगेका बज्राचार्य गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनित गरेको पाइएको हो।

११ माघ २०७७ एसएलसी पास मात्र गरेका बाजुरा जिल्ला वुडिनन्दा नगरपालिकाका सहदेव बोगटी नेपाल आयल नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनित हुन्छन्। उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्छ। उक्त रिटको फैसला गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बोगटीको नियुक्ति बदर गर्छ। बोगटीको मनोनयन अनुचित, अनैतिक, सुशासनको मर्म विपरीत र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिएको इजलासको ठहर छ। नेपाल आयल निगमको ‘केस’मा जस्तै गुठी संस्थानमा पनि सोही प्रकृतिको प्रकरण दोहोरिएको हो। अझ गुठीमा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्नुपर्ने सञ्चालक समिति सदस्यलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मनोनित गरेको पाइन्छ।

सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरी भटाभट मनोनित

सर्वोच्च अदालत निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै कानुन बनाएर मात्र सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु भनेको छ। तर अहिलेसम्म कानुन नबनाइ सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दै आएको पाइन्छ। नेपाल गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्यमा मनोनित भएका केशरत्न बज्राचार्य त्यसैको कडी हुन्। एमाले कार्यकर्ता हुनु नै बज्राचार्यको गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्य बन्ने ‘मुख्य योग्यता’ हो।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘सार्वजनिक संस्थानहरुमा गरिने पदाधिकारीहरुको मनोनयन स्तरीय, उत्तरदायित्वपूर्ण, पारदर्शी र विज्ञतामा आधारित हुने गरी मनोनयन हुने कानूनी प्रावधानमा कमी वा अभाव रहेको देखिन आयो। व्यक्ति हेरेर वा आफ्नो सुविधा अनुसार निर्देशिकामा रहेका प्रावधान परिवर्तन (संशोधन) गरी स्वेच्छाचारी तबरबाट मनोनयन गर्ने प्रबृत्ति समेत देखिन आएको छ। यस प्रकारको प्रबृत्तिलाई उचित ठान्न सकिदैन। यसलाई कानूनद्वारा नै व्यवस्थित र निर्देशित गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ। तसर्थ, अब सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा अपनाउनु पर्ने उचित र तर्कसंगत मानक वा मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता संस्थाहरूमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी नियुक्ति/मनोनयन गर्नुपर्ने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका सम्बध्द निकायहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ।’, तर, सरकारले सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशलाई चुनौती दिँदै सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा पदाधिकारी मनोनित गर्दै आएको देखिन्छ। भूमिमन्त्री अधिकारीले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले कानून नबन्दासम्म गरिने नियुक्ति वा मनोनयनका लागि अन्य योग्यताको अतिरिक्त पद अनुसार मिल्दो विषयमा कम्तिमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा १० वर्ष कार्यानुभव भएकाहरुलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्न परमादेश दिएको पाइन्छ। उक्त परमादेशले हावा खाएको हो।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘उपरोक्त अनुसार जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रावधान निर्माण नभएसम्म तत्काल पनि सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनका लागि विज्ञ सदस्य जस्ता पदाधिकारीहरुको नियुक्ति/मनोनयन गर्नु पर्ने अवस्था रहने भएकाले अब उप्रान्त गरिने नियुक्ति वा मनोनयनको प्रयोजनका लागि अन्य योग्यताका अतिरिक्त पद अनुसारको मिल्दो (सम्बन्धित) विषयमा कम्तिमा पनि स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा १० (दश) वर्षको कार्यानुभव भएका उपलब्ध व्यक्तिहरू मध्ये योग्यतम् तथा विषय-विज्ञलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ।’, तर सर्वोच्चले भनेजस्तो पद अनुसारको मिल्दो (सम्बन्धित) विषयमा कम्तिमा पनि स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल नगरेका १ सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा १० वर्षको कार्यानुभव नभएका बज्राचार्यलाई गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्य मनोनित गरेको खुल्न आएको हो।

सर्वोच्च अदालत बज्राचार्यसहित दिपकराज पाठक र टेकराज पौडेललाई काम गर्न तत्कालका लागि रोक लगाएको हो। सर्वोच्च अदालतको विगतको नजिर हेर्दा पनि बज्राचार्यको गुठी संस्थानको सदस्य हुने योग्यता पुग्ने देखिँदैन।