कार्यालय सहयोगीलाई दपेट्ने ‘कुलिङ पिरियड’: देउसी-भैलो टोलीलाई फाइदा

काठमाडौं। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवलाई कस्नका लागि ल्याउन खोजिएको थियो। तर, अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कार्यालय सहयोगीलाई र ड्राइभरलाई दपेट्ने गरी ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राखिएको पाइन्छ। सरकारका मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूले संवैधानिक नियुक्ति, राजदूत र अन्य सरकारी नियुक्तिमा बाधा नपर्ने गरी ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान घुसाउन सफल भएका छन्।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थपेर निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने प्रावधान राख्ने गरी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको थियो। तर, मुख्यसचिव नेतृत्वको देउसी-भैलो टोलीले उपदफा (५) (क) संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नहुने प्रावधान घुसाउन सफल भएका छन्। उक्त प्रावधान अनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति खान समस्या हुँदैन। उक्त ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान हात्तीको देखाउने दाँत समेत बन्न सकेन।

संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणी कै कर्मचारीले नियुक्ति खाने हो। औँलामा गन्न सकिने उपसचिव मात्र संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति बाहेकको नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्ति खाने हुन्। शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारले त्यस्तो नियुक्ति खाने योग्यता र सम्भावना नै हुँदैन। अहिले राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’को प्रत्यक्ष असर भने कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरलाई पर्ने देखिन्छ। कतिपय मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालय सहयोगी र ड्राइभलाई अवकाशपछि पनि करार सेवामा राख्ने चलन छ। अब भने कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरलाई अवकाशको दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ पार गरेपछि मात्र करार सेवामा नियुक्त गर्न सकिने छ। कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवलाई मात्र ‘कुलिङ पिरियड’ लाग्ने गरी प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको हो। यसले जनप्रतिनिधिहरू आम जनतासमक्ष हाँसोको पात्र बनेका छन्।

संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिमा मात्र होइन राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई एनजीओ/आईएजीओ र विकास साझेदार निकायमा जागिर खान पनि दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ लाग्दैन। उक्त विषयमा पनि ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर कर्मचारीहरूले सार्वभौम सांसदहरूलाई हेरेको हेऱ्यै पारेका छन्।

ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीलाई दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ लगाएर प्रतिनिधिसभाले ‘उत्कृष्ट’ कानुन पास गरेको पाइन्छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई कर्मचारीले चक्मा दिन सफल भएका छन्। २०८४ मा यस्ता जनप्रतिनिधि चुनेर नपठाउन मतदातालाई पनि गतिलो पाठ भएको छ।