श्रममा गाडी प्रकरण: मन्त्रालयदेखि बोर्डसम्म गाडीको चरम दुरुपयोग, श्रमिकको पैसाबाट दूतावासको गाडी मर्मत 

काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गाडी दुरूपयोग प्रकरणले तातिएको छ। श्रम मन्त्रालयदेखि, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, सामाजिक सुरक्षा कोष जताततै गाडीको दुरुपयोग र गाडी मर्मतका नाममा बजेटको दुरुपयोग भएको पाइन्छ।

मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको प्रदेश ३-०१-००२ झ ५३६७ नम्बरको सरकारी महिन्द्रा स्कोर्पियो गाडी हराएको भन्दै खोजी गरिदिन प्रहरीसमक्ष खबर पुगेपछि अहिले हंगामा भएको छ। हराएको भनिएको गाडी मन्त्रालयमै फेला परेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उनकी छोरी डा. मिनाक्षी ठाकुरले प्रयोग गर्ने गरेको उक्त गाडी प्रहरीले खोजी गर्न थालेपछि टुप्लुक्क मन्त्रालयमा देखा परेको हो। उक्त गाडी फिर्ता ल्याउनमा श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णको चलाखीले काम गरेको छ।

उक्त गाडीको विषयलाई लिएर श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको सचिवालय र श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णबीच टसल सुरु भएको छ। श्रममन्त्री भण्डारीले सचिव कर्णलाई ‘स्टटन्टबाज’को संज्ञा दिएका छन्। गाडी प्रकरणले मन्त्री र सचिवको सम्बन्ध थप दरार देखिएको हो।

गाडीको दुरुपयोग मामिलामा श्रम मन्त्रालयका सचिव कर्ण पनि उस्तै देखिन्छन्। उनले सामाजिक सुरक्षा कोषको विद्युतीय गाडी (ईभी) तानेर चढ्दै आएका छन्। मन्त्रीको सचिवालयले अनधिकृत व्यक्तिलाई चढ्न दिएको गाडी फिर्ता ल्याउन सकारात्मक कदम चालेका सचिव कर्णले आफूले दुरुपयोग गरेको कोषको गाडी भने फिर्ता गरेका छैनन्।

सचिव कर्णले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्वामित्वमा रहेको बागमती प्रदेश ०१-०२९ च ५२१७ नम्बरको गाडी तानेर रातो नम्बर प्लेट राखेर चढ्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गाडी दुरुपयोग रोक्न कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, सचिवालय, संस्थान, समिति, बोर्ड, परिषद्लगायत निकायका नाममा दर्ता भएका वा हस्तान्तरणमार्फत प्राप्त सवारी साधनको विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न पत्राचार गरेका छन्। उक्त पत्राचारसँगै श्रम सचिव कर्णले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट तानेर चढेको गाडी फिर्ता गर्छन् कि गर्दैनन् हेर्न बाँकी छ।

कल्याणकारी कोषको पैसा गाडीमा दुरुपयोग

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषले गाडीको नाममा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम चरम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ। उक्त कोषको पैसामा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र लेखा अधिकृत गोपाल अधिकारी मिलेर जथाभावी खर्च गरेका छन्। कोषको रकम दुरूपयोग गर्ने लेखा अधिकृत अधिकारी सरूवा भएपनि अदालतबाट ‘स्टे-अर्डर’ ल्याएर बोर्डमै बसिरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको पैसा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सिपमूलक तालिम र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, अङ्गभङ्ग भएका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन, फिर्ता आएका कामदार र उनका परिवारका सदस्यलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न, वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारलाई गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका त्यसको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न, वैदेशिक रोजगारमा रहेको कामदारको मृत्यु भएमा शव ल्याउन र परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्नेलगायतका कामका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ। तर, कल्याणकारी कोषको रकम गाडी किन्नेदेखि विदेशस्थित दूतावासको गाडी मर्मतमासम्म खर्च गरेको भेटिएको छ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको हकहितमा प्रयोग गर्नु पर्ने हो। तर, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त विवरण अनुसार बोर्डले दुई वटा विद्युतीय कार र दुई वटा दूतावासको गाडी मर्मत गर्न उक्त कोषको रकम दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको फेला परेको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ को प्रयोजनविपरीत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको पैसाबाट करिब ८० लाखको दुईवटा विद्युतीय गाडी खरिद गरेको छ।

त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को अबुधाबीमा रहेको राजदूतावासको सवारी मर्मत गर्न ११ लाख ९८ हजार २५० रुपैयाँ र साउदी अरबस्थित नेपाली आवासीय राजदूतावासमा रहेको गाडी मर्मत गर्न १२ लाख रुपैयाँ कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग गरेको पाइन्छ। कोषको प्रयोजनविपरीत कल्याणकारी कोषको रकमबाट गाडी किन्नु र दूतावासको गाडी मर्मत गर्नु ‘भ्रष्टाचार’ नै हो। यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक छानबिन गरेर संलग्नमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन जरूरी छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय कै वार्षिक प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट ७९ लाख ४० हजारमा रुपैयाँमा दुई थान विद्युतीय कार किन्नेदेखि दूतावासका गाडी मर्मतमा समेत खर्च गरेको औंल्याएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमै दूतावासका सवारीसाधन मर्मत गर्न कल्याणकारी कोषको २३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा गाडी मर्मतका नाममा ५ करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मर्मत खर्च लिएका नियोगहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट समेत सवारीसाधन मर्मत खर्च लिएको पाइन्छ। उक्त विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक छ। श्रम मन्त्रालयमा गाडीका नाममा मनोमानी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनबाटै प्रस्ट हुन्छ।