सरकारी कर्मचारीहरू संलग्न एनजीओले जापान पठाउन वर्षौंदेखि चलाइरहेको सिण्डिकेट

काठमाडौं। नेपाल जाइका अलमनाई एसोसियसन (जान) नामक एनजिओले जापान पठाउने नाममा सिण्डिकेट खडा गरिरहेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू संलग्न जान मिलेर जान जाने नेपालीमाथि भाषा परीक्षाका नाममा सिण्डिकेट खडा गरेको पाइएको हो।

जापान जानका लागि योग्यता सिफारिस पत्र (सिओई), भिसा, टिकट सबैथोक पाइसकेपछि श्रम स्वीकृति लिन जाँदा जान जानबाट भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिने गरी सिण्डिकेट खडा गरेको पाइएको छ। उनीहरूले फेल गरादिए भिसा लागिसकेका कामदार र विद्यार्थी जापान उड्न नपाउने अवस्था रहेको देखिन्छ। जान र वैदेशिक रोजगार विभागको मिलेमतो उक्त सिण्डिकेट खडा गरिदिएको हो।

जापान जाने व्यक्तिसँग भाषा परीक्षाका नाममा जान नामक एनजीओले प्रतिव्यक्ति ३३ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको पाइन्छ। भाषा परीक्षा पास-फेलमा नाममा लाखौं रुपैयाँको चलखेल गर्ने गरेको उक्त संस्थामाथि आरोप लाग्दै आएको छ। प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान जान लागेका नेपालीलाई भाषा परीक्षाका नाममा नेपाल सरकार कै सहसचिवहरू मिलेर सिण्डिकेट खडा गरी असुली धन्दा चलाइरहेको पाइएको हो। जति पटक फेल गराइदियो त्यति नै रकम जम्मा हुने भएकाले पनि जानले धेरै पटक फेल गराउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

उक्त संस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने सहसचिव (सोमबार मात्र अवकाश भएका) डा. किरण रूपाखेती, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव यमलाल भुसाल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र उपसचिव सूर्यप्रसाद बराल कार्यसमितिमै रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपाल निर्देशक पारस पौडेल पनि कार्यसमितिमा रहेको पाइन्छ।

कृषि प्रवर्द्धन आयोजना नेपाल (अपिल)का टिम लिडर डा. रामचन्द्र भुसाल अध्यक्ष रहेको जानमा नेपाल सरकारका सहसचिव डा. किरण रूपाखेती उपाध्यक्ष रहेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय सुधार (सुशासन) हेर्ने सहसचिव डा. रूपाखेती जापान पठाउने मेनपावर जस्तै भूमिका खेल्ने संस्थामा बसेर असुली धन्दा चलाउन व्यस्त भएपछि मुलुकमा गज्जब कै सुशासन छाएको हुनुपर्छ। ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को परिकल्पना साकार पार्न डा. रूपाखेतीहरू भुटानी शरणार्थी काण्ड जस्तै जापान काण्डमा संलग्न रहेको देखिन्छ।

उस्तै परे राजस्व अनुसन्धान विभाग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक ताकेर बसेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव यामलाल भुसाल पनि ३३ सय लिएर जापान जान भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र दिने संस्था जानको सचिव हुन्। सिण्डिकेट तोड्नु पर्ने भूमिकामा रहनुपर्ने नेपाल सरकारका सहसचिव भुसाल जानमार्फत जापान काण्ड घटाएर बसिरहेका छन्।

त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपाल निर्देशक पारस पौडेल र उपसचिव सूर्यप्रसाद बराल जानका कार्यसमिति सदस्य रहेका छन्। जानको कोषाध्यक्षमा विद्युत प्राधिकरणकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्य रहेकी छिन्।

गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीदेखि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसम्म उक्त संस्थाको कार्यक्रममा नियमित सहभागी हुँदै आएका छन्। गृहसचिव दुवाडी त उक्त संस्थाको सल्लाहकार नै रहेको स्रोतको दाबी छ।

जापान जानु अघि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिँदा जानबाट भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि विभागले श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। विगत १५ वर्षदेखि जान र वैदेशिक रोजगार विभाग मिलेर उक्त सिण्डिकेट खडा गरेका हुन्। जान जाने भाषा परीक्षाका नाममा उक्त संस्थाको एकाधिकार रहनेको हुँदा पासलाई फेल र फेललाई पास गराउने चलखेल हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। त्यसैमा असुली धन्दा चलिरहेको ‘जान’माथि आरोप लागेको छ। जानको प्रमाणपत्र नभएका पनि श्रम स्वीकृति लिएर जापान पुग्ने गरेका छन्। तर, त्यस्ता व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई भनसुन गर्ने पहुँचवाला मात्र हुन्।

जान भन्ने संस्थाको उद्देश्यमा जापान जानका लागि भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र दिने उल्लेख छैन। तर, विगत १५ वर्षदेखि उक्त संस्थाले नेपाल सरकारसँग मिलेर सिण्डिकेट खडा गरी जापान पठाउन भाषा परीक्षाको धन्दा चलाउँदै आएको छ।

जान नेपाल सरकार तथा जापान सरकार एवं जनता बीचको परम्परागत मित्रतालाई सुमधुर बनाउनका साथै अध्ययनको क्रममा जापानमा आर्जित ज्ञान तथा सिप मुलकको विकासमा लगाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको भनिएको जानले मेनपावर कम्पनीको काम गरिरहेको पाइन्छ। भोलि चीन वा अमेरिका पढेर आएकाले यस्तै संस्था खडा गरेर उक्त देश जानका लागि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र दिने गरी सिण्डिकेट खडा गरे भने नेपाल सरकारले दिने कि नदिने त्यो पनि प्रश्न खडा भएको छ। चीन युरोपेली देशमा पढेकाले नेपालमा आएर यस्तै अलमनाई खडा गरेर सरकारसँग मिलेर सिण्डिकेट खडा गरी असुली धन्दा चलाउने सम्भावना देखिन्छ।

जानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री र मुख्यसचिवसम्मलाई उपस्थित गराएर सिण्डिकेट खडा गरिरहेको पाइन्छ। जानले जापान पठाउनका लागि खडा गरेको सिण्डिकेटमा राज्यकै समर्थन र संरक्षण देखिन्छ।

जापानले काम गर्न र पढ्नका लागि योग्य छौं भनेर सिओई, भिसा र टिकट पाइसकेपछि श्रम स्वीकृति लिन जानबाट प्रमाणपत्र ल्याउन भन्नु गैरकानुनी र सिण्डिकेट भएको अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं बताउँछन्। उक्त विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट समेत परिसकेको छ। जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँदा भाषा परीक्षाका नाममा जानले सिण्डिकेट खडा गरी ठगी धन्दा चलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो। हजारौं कामदार र विद्यार्थीबाट जानले प्रतिव्यक्ति असुली गरेको ३ हजार ३ सय रुपैयाँको हिसाब खोज्ने अधिवक्ता चापागाईंको भनाइ छ।

जानका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालले जान गैरनाफामूलक संस्था रहेको बताउँछन्। तर, उक्त संस्थाले भाषा परीक्षाका नाममा जापान जानेसँग पैसा असुलिरहेको पाइन्छ। संस्थामा सरकारी कर्मचारी नै रहेको डा. भुसालको भनाइ छ। नेपाल सरकारले १५ वर्ष अगाडि तोकेको ३३ सय शुल्क मात्र लिने गरेको उनको दाबी छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक समेत रहिसकेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे पनि विनाप्रतिस्पर्धा ‘जान’लाई मात्र भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न दिनु गलत रहेको बताउँछन्। खुला र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा बिना एउटा मात्र संस्थालाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिन नहुने उनको भनाइ छ। लानेले भिसा दिइसकेपछि भाषा परीक्षाका नाममा बार्गेनिङ बढ्न सक्ने प्रवक्ता घिमिरेको आशंका छ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले जानले भाषा परीक्षाका नाममा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म नजराना लिने गरेको दाबी गरे। जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारबाट ५० हजारदेखि उठाउनु भनेको भिजिट भिसाभन्दा डरलाग्दो काण्ड भएको शिवाकाटी बताउँछन्। नेपाल सरकार कै उच्च प्रशासक मिलेर यस्तो काण्ड मच्चाइरहेकाले छानबिन गर्न संसदीय समिति नै तात्नुपर्ने देखिन्छ।