नेपालमा विदेशी विद्यार्थीका लागि झन्झटिलो भर्ना प्रक्रिया, अवसर गुमाउँदै मेडिकल शिक्षा

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विद्यार्थीहरूले नर्सिङ, प्यारामेडिक्सलगायतका मेडिकल शिक्षामा अध्ययन गर्नका लागि अत्यन्तै झन्झटिलो, खर्चिलो र असहज प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्ता जटिलता र अनावश्यक प्रक्रियाले नेपालमा अध्ययन गर्न चाहने सम्भावित विद्यार्थीहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ भने, देशले शिक्षालाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने अवसर समेत गुमाइरहेको छ।

हालको प्रणाली अनुसार, विदेशी विद्यार्थीले मात्र होइन, उनका अभिभावकले समेत पटक–पटक नेपालमा आउनुपर्ने बाध्यता छ। वैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत विद्यार्थी स्वयं वा अभिभावक वा अन्य वैधानिक प्रतिनिधिमार्फत सम्पर्क गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्थाले अनलाइन प्रविधिको युगमा समेत परम्परागत पद्धतिमा भर पर्नु परेको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन वा हाइब्रिड माध्यमबाट अन्तरवार्ता तथा भर्ना प्रक्रिया सम्पन्न गर्दै आएको अवस्थामा नेपालमा यस्तो प्रविधिमैत्री प्रक्रिया नहुनु गम्भीर चुनौती बनेको छ। भौगोलिक रूपले पहुँच गाह्रो रहेको नेपाललाई विदेशी विद्यार्थीका लागि सहज गन्तव्य बनाउन, समयअनुसार नीति र प्रक्रिया परिमार्जन आवश्यक देखिएको छ।

शिक्षालाई उद्योगको रूपमा लिने दृष्टिकोण आवश्यक

विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले शिक्षालाई उद्योगकै रूपमा विकसित गर्दै विश्वभरका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरूले शिक्षा मार्फत मात्रै अरबौं डलर आम्दानी गर्दै आएका छन्। नेपाल पनि शान्त वातावरण, सहज हावापानी, कम जीवनयापन खर्च, सांस्कृतिक सद्भाव जस्ता पक्षहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्ने सम्भावना बोकेको छ। तर, नीतिगत रूपमा यो सम्भावनाको उपयोग हुन सकेको छैन।

नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र केवल सेवा होइन, समृद्धिको खानी बन्न सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। यसलाई प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन सोच, स्पष्ट नीतिगत दृष्टिकोण र सबै सरोकारवालाहरूको साझा प्रयास अपरिहार्य देखिन्छ।

नर्सिङ तथा प्यारामेडिक्स कोर्षमा सहजता ल्याउन सुझाव

नेपाल सरकारले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियामकको रूपमा कार्यरत चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत विभिन्न तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू – जस्तै BDS, BSc Nursing, BPH, BPharm, BMLT, र अन्य प्यारामेडिक्स कार्यक्रमहरूमा विदेशी नागरिकलाई नेपालस्थित विश्वविद्यालय र क्याम्पसमार्फत भर्ना गर्न सकिने वैधानिक व्यवस्था छ।

तर, आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि विद्यार्थी वा उनका अभिभावक/वैधानिक प्रतिनिधिमार्फत मात्रै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ, कुनै पनि एजेन्ट वा संस्था मार्फत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विद्यार्थी भर्ना गर्न आयोगले अनुमति दिएको छैन।

अर्कोतर्फ, केही विश्वविद्यालयहरूले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा कन्सुलेटको माध्यमबाट फारम वितरण गरी “On-the-Spot Direct Admission” प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको भन्ने जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको छ। आयोगका अनुसार, यस्तो प्रक्रिया वैधानिक नभएको, यसबाट विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया अस्पष्ट, अनुमोदनरहित र अभिलेखविहीन हुने जोखिम रहन्छ।

यसका कारण विद्यार्थीहरूको शैक्षिक अभिलेख अभाव, अनियमित कक्षा उपस्थिति तथा कोर्ष मान्यता सम्बन्धी जटिलता आउन सक्ने सम्भावना रहेकोले यस्ता कार्य नगर्न विश्वविद्यालय तथा एजेन्टहरूलाई आयोगले अनुरोधसमेत गरेको छ।

नेपालले शिक्षालाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न नसक्दा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने अवसर गुमाइरहेको छ। अब आवश्यक छ, सम्बन्धित निकाय, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, र नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूले दीर्घकालीन सोचसहित यो सम्भावनालाई उपयोगमा ल्याउने गम्भीर प्रयास गर्ने।