संघीय मामिलामन्त्री गुप्ताले पोलेका भूमिमन्त्री अधिकारीको गुठीको नियुक्ति झनै विवादित

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता मालपोत र भूमि आयोगको नियुक्ति प्रकरणमा अडिओ विवादमा तानिएका छन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई समेत उक्त नियुक्ति प्रकरणमा संघीय मामिलामन्त्री गुप्ताले पोलेका छन्। मालपोत प्रमुखहरू खटाउँदा भूमि मन्त्रालयमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोपलाई बल पुग्ने गरी गुप्ताले भूमिमन्त्री अधिकारीलाई पोलेका हुन्। आर्थिक हैसियत नभएको उपसचिवहरू काठमाडौं उपत्यका र आकर्षक मालपोतमा जान नसकेको चर्चा भइरहँदा त्यसलाई बल पुग्ने गरी संघीय मामिलामन्त्री गुप्ताको अडिओले सरूवा र नियुक्तिमा चलखेल हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरिदिएको छ।

वीरगञ्ज भन्सारमा सामान छुटाउने काममा ‘समाजसेवी’ बनेका गुप्ता पर्साबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। तर, भूमिमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर बिचौलियाको काम गराउन भने उनी असफल भएको पाइन्छ। उक्त असफल काण्डले दुई मन्त्रीको कर्तुत छताछुल्ल भएको छ।

भूमिमन्त्री अधिकारी कति विवादित हुन भन्ने कुरा गुठी संस्थानको नियुक्तिले देखाउँछ। स्वार्थ बझिने र योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई भूमिमन्त्री अधिकारीले गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। गुठी संस्थानमा लानै नहुने नुवाकोटे दिपकराज पाठकलाई अधिकारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य बनाएका हुन्। त्यस्तै कीर्तिपुरका केशरत्न बज्राचार्यदेखि कपिलवस्तुका टेकराज पौडेललाई उनले गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। तर, मन्त्री अधिकारीले मनोनित गरेका गुठी संस्थानका सञ्चालक समिति सदस्यहरूको नियुक्तिको वैधानिकता र उनीहरूको योग्यतामाथि कैफियत देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाइदिएको छ।

गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने भनिएको छ। नेपाल सरकारले देशका धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रबाट मनोनित गरेका गुठी सम्बन्धी अनुभव प्राप्त व्यक्ति गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य हुने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ९ (१), (च) मा व्यवस्था छ। तर, भूमिमन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित गर्नु पर्ने गुठी संस्थानको सदस्यमा आफैंले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मनोतित गरेका हुन्। यसले उक्त नियुक्तिको वैधतामाथि प्रश्न उठेको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकार नै प्रत्यायोजन नभई मन्त्री अधिकारीले पाठक, बज्रचार्य र पौडेललाई गुठी संस्थानको सदस्यमा मनोनित गरेकाे पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त कार्यलाई प्रथम दृष्टिमा गलत ठहर गरेको छ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ११ मा संस्थानसँगको ठेक्कामा सरिक रहेको वा संस्थानसँगको कुनै कारोबारमा निजी आर्थिक स्वार्थ निहीत रहेको व्यक्ति गुठी संस्थानको सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ। तर, गुठी संस्थानसँग मुद्दा लडेर गुठीको जग्गा खान खोजेका ‘झगडिया’ दिपकराज पाठकलाई भूमिमन्त्री अधिकारीले गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनित गरेको देखिन्छ।

१० वर्ष अमेरिका बसेर आएका पूर्वशिक्षक टेकराज पौडेललाई समेत मन्त्री अधिकारीले गुठी संस्थानको जिम्मा लगाएका छन्। अदालतको आदेशसँगै उनीहरूले सदस्यको हैसियतमा काम गर्न पाएका छैनन्। तर, भूमिमन्त्री अधिकारीको नैतिकतामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताको अडिओ काण्डले त भूमिमन्त्री अधिकारीको असलियत उदाङ्गो भएको छ। गुठी संस्थानलाई नै तहसनहस पार्नेगरी भूमिमन्त्री अधिकारीले कदम चालेको पाइन्छ।