संकटमा ग्लोबल फण्ड : सातौं साइकलको एक वर्षपछि बल्ल नलेज सेयरिङ, आठौं साइकल ढोकामै

काठमाडौं । दुई प्रमुख प्राप्तकर्ता (पीआर) निकाय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र युएनडिपीको लाचारीपनका कारण नेपालमा ग्लोबल फण्डको भविष्य नै संकटमा परेको देखिएको छ। यी दुई निकायका ढिलासुस्तीका कारण आगामी साइकलमा नेपालले ग्लोबल फण्डको निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ।

युएनडिपी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले ग्लोबल फण्डको सहयोगमा सञ्चालित एचआइभी, क्षयरोग (टीबी) र मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। युएनडिपीले ग्लोबल फण्डको प्रमुख प्राप्तकर्ता (पीआर) को जिम्मेवारी पाएको झन्डै एक वर्ष बितिसक्दा पनि सातौं चक्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खासै प्रगति भएको छैन।

सातौं चक्र १ अगस्ट २०२४ देखि ३१ जुलाई २०२७ सम्म सञ्चालन हुने भए पनि झन्डै एक वर्षको समय खेर गइसकेको छ। बाँकी दुई वर्षमा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा न्यून देखिएको छ। अब आठौं चक्रको तयारी सुरु गर्ने बेला भएको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्। प्राप्तकर्ताहरूले प्रस्ताव तयार गर्ने र दाताहरूले बजेट व्यवस्थापन सुरु गर्ने समय यसै हो, तर नेपालमा अझै सातौं साइकलको कामै गति लिन सकेको छैन।

यसले युएनडिपी र नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आठौं साइकल ढोकामै आइपुग्दा बल्ल नलेज सेयरिङको काम सुरु भएको छ, जसले कार्यक्रमको भविष्यमा गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको छ।

यसअघि सेभ द चिल्ड्रेनले १६ मार्च २०२१ देखि ३१ जुलाई २०२४ सम्म पीआरको जिम्मेवारी सम्हालेको थियो। तर युएनडिपी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपर्याप्त तयारीका कारण सेभ द चिल्ड्रेनको अवधि ३१ जनवरी २०२५ सम्म ६ महिनाका लागि थपिएको थियो। यो थप अवधिमा पनि आवश्यक प्रणाली स्थापना गर्न कुनै प्रगति हुन सकेन। १ फेब्रुअरी २०२५ देखि युएनडिपी र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा पीआरको जिम्मेवारी सम्हालेपछि समेत ठोस उपलब्धि देखिएको छैन।

सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय, युएनडिपी र सेभ द चिल्ड्रेनको संयुक्त आयोजनामा नलेज सेयरिङ बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा युएनडिपीका २२ प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक तथा अन्य कर्मचारी सहभागी थिए। यस बैठकको उद्देश्य सेभ द चिल्ड्रेनको अनुभव हस्तान्तरण गर्नु थियो।

तर छलफलमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख भीम सापकोटा जस्ता अत्यन्त आवश्यक पदाधिकारीहरू अनुपस्थित रहे। यो अनुपस्थितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंलाई पीआर जिम्मेवारी बोझजस्तो महसुस भएको संकेत दिन्छ।

फेब्रुअरी २०२५ मा सम्पन्न हुनुपर्ने नलेज सेयरिङ कार्यक्रम एक वर्ष ढिलो गरी भएको छ। युएनडिपी र मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा ५१.२७ मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान सञ्चालनमा जोखिम बढेको छ।

हाल २५,००० व्यक्ति एचआइभीको एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी (ART) लिइरहेका छन्। क्षयरोगका ७०,००० बिरामीको सरकारी अनुमान रहे पनि हालसम्म ४०,००० मात्र फेला परेका छन्। सरकारले २०२५ मा ४७,०००, २०२६ मा ४८,००० र २०२७ सम्म ५२,००० बिरामी फेला पार्ने लक्ष्य राखेको छ, तर हालको ढिलाइले ती लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने देखिन्छ।

त्यस्तै मलेरियाका कुल ६०० केसमध्ये ५६ वटा स्थानीय सङ्क्रमणका केस छन्।

पीआरको ढिलो कामकारबाहीले नेपालको शून्य एचआइभी सङ्क्रमण, शून्य एड्ससम्बन्धी मृत्यु र २०३० सम्म मलेरिया उन्मूलनको राष्ट्रिय लक्ष्य प्रभावित हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। विगतमा कमजोर कार्यान्वयनका कारण युएसएआईडी जस्ता दातृ निकायले सहयोग कटौती गरेको उदाहरण दिँदै, अब ग्लोबल फण्डले समेत सहयोग फिर्ता गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ।

सन् २०३० सम्म विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेजको लक्ष्य राखेको नेपालले ढिलो नलेज सेयरिङ र तयारीको अभावमा अब ढिलाइ नगरी तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले औंल्याएका छन्।

“यो सहकार्य नेपालको स्वास्थ्य लक्ष्यका लागि महत्वपूर्ण छ, तर ढिलाइ हुनु चिन्ताजनक छ,” एक वरिष्ठ अधिकारीको भनाइ छ। उनले कर्मचारीको अभाव र कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन तत्काल पहल आवश्यक भएकोमा जोड दिए।