फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएको कम्पनीलाई औषधि आयातको अनुमति दिन स्वास्थ्य मन्त्री र महानिर्देशकको चलखेल !

काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको मिलेमतोमा, अदालतबाट फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई सजाय भोगिसकेको कम्पनीलाई पुनः औषधि आयातको अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ।

अदालतको स्पष्ट फैसलासहित विभागीय निर्णयमार्फत कारबाहीमा परेको कम्पनीलाई पुनः अनुमति दिन लागिएको विषयले औषधि व्यवस्था विभागभित्रै मन्त्री र ढकालप्रति तीव्र आलोचना सुरु भएको छ।

२०७९ सालमा नेवा ड्रग डिष्ट्रीब्युटर्स प्रा.लि. ले बिना अनुमति भारतबाट औषधि भित्र्याएको, कागजात नक्कली पेश गरेको, र नेपाली बजारमा निषेधित औषधिको वितरण गरेको पुष्टि भएपछि, औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गर्दै कम्पनीको दर्ता खारेज गरेको थियो।

त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि विभागीय कारबाहीलाई समर्थन गर्दै कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतको फैसलामा विभागले गरेको दर्ता खारेजी ठिक ठहरिएको उल्लेख छ।

तर नेवा ड्रग डिष्ट्रीब्युटर्सका सञ्चालक स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलसँग निकट मानिने भएकाले, हाल पुनः दर्ता गरी आयातको बाटो खुलाउने तयारी भएको स्रोतहरू बताउँछन्।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, नारायण ढकाल औषधि क्षेत्रका भ्रष्टाचारमा बारम्बार विवादमा आइरहेका व्यक्ति हुन्। उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्जनौं उजुरी परेका छन्, जसमा धेरैजसो हाल छानबिनको प्रक्रियामा छन्।

मन्त्रीको प्रत्यक्ष संरक्षणमा ढकालले अदालत र विभागकै निर्णय उल्ट्याउँदै Medopharm Pvt. Ltd., India द्वारा उत्पादित औषधि नेपाल भित्र्याउने अनुमति नेवा ड्रग डिष्ट्रीब्युटर्स लाई पुनः दिन लागिएको खुलासा भएको हो।

विभागभित्रैबाट उठेका आवाजअनुसार, यस्तो कार्य अदालतको फैसला, विभागीय निर्णय, र औषधि ऐन २०३५ को स्पष्ट उल्लंघन हो।

ढकालले उद्योग दर्ता, औषधि आयात अनुमति, र उद्योगहरूको अनुगमनका विषयमा वर्षौंसम्म फाइल अड्काउने, अनावश्यक झुलाउने, र पैसा लिएर मात्र काम गर्ने आरोप पनि लगाइएको छ।

नेवा ड्रग डिष्ट्रीब्युटर्स लाई विभाग र अदालतबाट कारबाही भएपछि, भारतीय कम्पनी Medopharm Pvt. Ltd. ले नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा ओम मेगाश्री मेडिको प्रा.लि. नियुक्त गरेको थियो।

तर ढकालले अदालतको आदेश, प्रमाण र अधिकारिक कागजात हुँदाहुँदै पनि ओम मेगाश्रीको दर्ता फाइल वर्षौंदेखि रोक्दै आएका छन्।

उल्टै, अदालतबाट दोषी ठहर भएको कम्पनीलाई नै अनुमति दिने तयारीले लाखौं रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको आशंका एकप्रकारले पुष्टि गरेको छ।

ओम मेगाश्रीका अध्यक्ष अर्जुनकुमार श्रेष्ठले विभागमा बुझाएको पत्रमा भनेका छन्, “कानुनविपरीत र अदालतको फैसलाविपरीत अनुमति दिइएमा हामी न्यायिक उपचार खोज्न बाध्य हुनेछौं।”

उक्त पत्रसँगै उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला, विभागीय निर्णय, औषधि ऐनको व्याख्या, र Medopharm Pvt. Ltd. को अधिकारपत्र समेत संलग्न गरेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च स्रोतहरूका अनुसार, नेवा ड्रग डिष्ट्रीब्युटर्सका सञ्चालक मन्त्री पौडेलसँग निकट भएकै कारण विभागमा राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको हो।

ढकालको नेतृत्वमा विभागले स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक इच्छाअनुसार नियमन प्रणालीको दुरुपयोग गर्न थालेपछि औषधि क्षेत्रमा गम्भीर नीति र नैतिक संकट देखिएको छ।

यदि अदालतको फैसला र प्रचलित कानुनविपरीत अनुमति दिइयो भने, स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागमा गहिरो घुसपैठ र राजनीतिक चलखेल संस्थागत भएको ठहरिनेछ।