ग्लोबल फन्ड कार्यक्रम संकटमा : युएनडिपी र मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि प्रश्न, समुदायको विश्वास संकटमा

काठमाडौं । ग्लोबल फन्डको सातौं चक्र अन्तर्गत नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेका एचआईभी, क्षयरोग (टीबी) र मलेरिया कार्यक्रमहरू हाल गम्भीर संकटमा परेका छन्। प्रमुख कार्यान्वयन संस्था युएनडिपी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय असक्षम, अलमलिएको र समुदायसँग टाढिँदै गएको अवस्थामा देखिएको छ।

कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ढिला, स्रोतको अव्यवस्थापन, पारदर्शिताको अभाव र नेतृत्वको मौनताले गर्दा साझेदार संस्था, नागरिक समाज र समुदायमा व्यापक गुनासाहरु उत्पन्न भएको छ। एक वर्षदेखि जारी गुनासाे झन् गहिरिँदै गएको देखिन्छ।

कार्यक्रममा दुवै नेतृत्व मौन

सोमबार काठमाडौंको एक होटलमा आयोजित “Knowledge Sharing Workshop” मा यी सबै कमजोरीहरू सतहमा आएका थिए। विगतको कार्यान्वयन अनुभव सेयर गर्ने उद्देश्य राखिएको कार्यक्रम रणनीतिक स्पष्टता, प्रभावकारी संवाद र पारदर्शी समन्वयको सट्टा निराशा र गुनासोको थलो बनेको सहभागीहरूको धारणा थियो।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र समन्वयमा महाशाखाका प्रमुख भीम सापकोटा अनुपस्थित थिए। यस्तै, युएनडिपीका उच्च अधिकारीहरू उपस्थित हुँदाहुँदै मौन बसेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी नहुनु र युएनडिपीका अधिकारीहरू मौन बस्नुले कार्यक्रमको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अनुभूति स्पस्ट झल्किएकाे थियाे।

गज्जवको विषय त – कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने जिम्मा युएनडिपीका HIV Analyst सुजन वन्तलाई दिइएको थियो। वन्त २०२४ को जुन महिनासम्म सेभ द चिल्ड्रेनमा कार्यरत थिए। सेभमा हुँदा उनको कार्यसम्पादन झुर भएपछि हटाइएको हो। अधिकारीहरू भन्छन्, यस्तो व्यक्तिलाई सुनियोजित रूपमा जिम्मेवारीमा ल्याइनु युएनडिपीको आन्तरिक पहुँच र सम्बन्धको प्रभाव हो। कार्यक्रममा सहभागी सरकारी तथा निजी संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूका अनुसार, वन्तलाई युएनडिपीका उच्च अधिकारीको संरक्षणमा राखिएको हो।

अधिकारीहरु भन्छन्, “जब संस्थागत योग्यता होइन, पहुँच र सम्बन्धका आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ, तब समुदायको आवाज ओझेलमा पर्छ।” अहिले युएनडिपी पिआर भएपछि समुदाय थप दमनमा परेका छन्।

स्रोतको दुरुपयोग

कार्यक्रममा सेभ द चिल्ड्रेनले आफ्नो कार्यकालमा खरिद गरेका गाडी, ल्यापटप, फर्निचर, उपकरणहरू युएनडिपीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर युएसएडले सामग्री “सेकेन्ड–ह्यान्ड” भएको भन्दै लिन अस्वीकार गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अधिकारीहरूले यस्तो निर्णयलाई ब्युरोक्रेटिक अडानले स्रोत दुरुपयोग गरिएको घटनाको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

समुदायको चेतावनी : अब धैर्यताको बाँध फुट्यो

यो संकट केवल एउटै कार्यक्रममा मात्र जोडिएको होइन। उक्त असन्तुष्टि समुदायस्तरमा कार्यरत नागरिक समाज संस्थाहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या र अपमानजनक व्यवहारको परिणाम हो।

कहाँ चुक्यो पिआर?

हालको व्यवस्थापनले परीक्षण किट, PPE, अन्य आधारभूत सामग्रीहरू खरिद गर्न असफल भएको छ। ल्यापटप, ट्याबलेट, DHIS2 पहुँच बाहिर रहेर अहिले कर्मचारीले Excel सिटमा काम गरिरहेका छन्। लक्ष्य धेरै परको राखिए पनि कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रभावकारी समन्वयको अभाव छ।

यस अवस्थाले कार्यक्रमको प्रभावकारितामा मात्र होइन, ग्लोबल फन्डमाथिको विश्वासमा समेत गम्भीर संकट सिर्जना गरेको छ।

नागरिक समाजले चार प्रमुख माग राखेका छन् :

1. सामग्री, उपकरण, फारमहरू तत्काल आपूर्ति गर्न स्पष्ट कार्ययोजना लागू गरियोस्,

2. DHIS2 प्रणालीको पहुँच, ल्यापटप, ट्याबलेट र रेकर्डिङ उपकरणहरू उपलब्ध गरियोस्,

3. युएनडिपीको विगतको लापरबाहीबारे सार्वजनिक जवाफ र उत्तरदायी विभाग वा व्यक्ति पहिचान गरियोस्,

4. मन्त्रालय र ग्लोबल फन्डको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आपतकालीन समीक्षा गरियोस्, जसले युएनडिपी अझै Principal Recipient को रूपमा योग्य छ कि छैन भन्ने निष्पक्ष मूल्यांकन गरोस्।

“हामी अब चुप लाग्दैनौं,” नागरिक समाज र समुदायका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ, “यदि ठोस सुधार नभए यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाइनेछ।” पिआर नेतृत्वको पुनः समीक्षा र विकल्पको खोजी अपरिहार्य भएको छ।