ग्लोबल फन्ड परियोजनामा असम्बन्धित र अयोग्य व्यक्तिहरूको दबदबा, प्रयोगशाला विश्लेषकाे विज्ञापन गरेर बायोटेक्नोलोजीलाइ नियुक्ति 

काठमाडौं । नेपालमा ग्लोबल फन्डको पिआर (Principal Recipient) सरकार र युएनडिपी (UNDP) बनाइएपछि कार्यक्रम झनै गिजोलिएको छ। सेभ द चिल्ड्रेनको ‘दादागिरी’बीच सरकारले सातौं साइकलमा युएनडिपी र सरकारलाई संयुक्त पिआर बनाएको हो। तर, विगतको तुलनामा कार्यक्रम अझै भद्रगोल तरिकाले अघि बढ्न थालेपछि सरकार आफैँ नयाँ पिआरको व्यवहारबाट झस्किएको देखिन्छ।

हालै युएनडिपीले तीव्र रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ। तर, योग्यता र क्षमताको आधारमा भन्दा पनि विवादित, असम्बन्धित र फर्जी प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक बनेका व्यक्तिहरूलाई उच्च पदमा नियुक्ति गरिएको पाइएको छ। कतिपय नियुक्त व्यक्तिहरू सीआईबीको अनुसन्धानमा परेका र कारबाही भोगेका समेत छन् । स्वास्थ्य लाइभले यस्ता विषयहरूबारे श्रृंखलाबद्ध ढंगले तथ्यसहित समाचार प्रस्तुत गर्नेछ।

प्रयोगशाला विश्लेषक नियुक्तिमा लापरवाही

युएनडिपीले हालै आयुषा ढुंगेललाई प्रयोगशाला विश्लेषकको रुपमा नियुक्ति गरेकाे छ । तर, उनकाे विज्ञता भने प्रयोगशाला विश्लेषणमा होइन । यस्तो प्राविधिक र संवेदनशील पदमा टीबी, एचआईभी, मलेरिया वा नेपालको प्रयोगशाला प्रणालीमा कुनै अनुभव नभएकी व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको खुलेको हाे ।

ढुंगेलकाे शैक्षिक पृष्ठभूमि जैव प्रविधि (Biotechnology) मा केन्द्रित छ । त्यसैले रोग अनुगमन प्रणाली, कार्यान्वयन चुनौती र प्रयोगशाला सुदृढीकरण अनुभवको ज्ञान उनमा पूर्णतः अभाव छ।

जैव प्रविधि भन्नाले जीवाणु, बोटबिरुवा, जनावर वा तिनका अङ्गहरू प्रयोग गरेर मानिसको लागि उपयोगी वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई जनाइन्छ।

योग्य विज्ञ किन नजरअन्दाज?

नेपालभर पर्याप्त संख्यामा टीबी, एचआईभी, मलेरिया तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालामा अनुभवी विज्ञहरू उपलब्ध छन्। तर, युएनडिपीले त्यस्ता विज्ञको सट्टा असम्बन्ध व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिँदा यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि अयोग्य व्यक्तिको भर्ती केन्द्र बनाउने नियत देखिन्छ।

अधिकारीहरूका अनुसार, युएसएआईडीले फन्ड कटौती गरिरहेका बेला युएनडिपीले विवादित व्यक्तिहरूलाई उच्च ओहदामा लगेर ‘च्याखे थापेको’ देखिन्छ।

यस विषयमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (NPHL), राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र (NTCC), राष्ट्रिय एचआईभी/एड्स केन्द्र (NCASC) र रोग नियन्त्रण महाशाखा (EDCD) का निर्देशकहरूसँग गरिएको छलफलमा गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको छ।

स्वास्थ्य लाइभको प्रश्नमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रञ्जन भट्टले यो गम्भीर विषय भएको भन्दै यथाशीघ्र छलफल आवश्यक रहेको बताए।

अयोग्यलाई पुनःस्थापना

युएनडिपीको कार्यशैलीमा केवल अनुभवविहीनको नियुक्ति मात्र होइन, विगतमा अयोग्य ठहरिएका कर्मचारीहरूको पुनःस्थापना पनि देखिएको छ।

सुजन वन्त, जसलाई सेभ द चिल्ड्रेनले कमजोर कार्यसम्पादन, अयोग्यता र व्यवस्थापनबाट असन्तुष्टि जनाउँदै जागिरबाट हटाएको थियो। तर, हाल उनी युएनडिपीमा निर्णयकारी भूमिकामा पुनःस्थापित भएका छन्।

यस विषयमा बुझ्दा उनी तर्कि रहेका छन् । तर समग्रमा यसले युएनडिपीभित्र व्यवस्थापन क्षमताको गम्भीर अभाव, पारदर्शिताको अपमान, र योग्यता भन्दा पहुँच र सिफारिसको राजनीति चलिरहेको पुष्टि गर्छ।

विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न

ग्लोबल फन्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानको पारदर्शी व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ। तर, युएनडिपीको नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यशैलीले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका नाममा प्राविधिक सन्तुलन र जवाफदेहितामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

यो केवल एक नियुक्तिको विषय होइन — नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको मजबुती, अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानको पारदर्शिता र नेपाली जनताको स्वास्थ्य अधिकारको गहिरो सरोकार हो।

स्वास्थ्य लाइभ यस्ता विषयहरूलाई निरन्तर रूपमा दस्तावेजसहित श्रृंखलामा प्रकाशित गर्दै जानेछ, ताकि कुनै पनि विदेशी संस्था नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीमा उत्तरदायित्वविहीन ‘ठेकेदार’ झैं व्यवहार गर्न नसकोस्।