बिचौलिया भनेकोमा सचिव कर्णको चित्त दुःखाई, शासकीय सहजकर्ता भन्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं। पछिल्लो समय बिचौलिया शासन-प्रशासनमा गडेको कुरा हो। सिंहदरबारभित्र बिचौलियाको राम्रै पकड देखिन्छ। तर, नेपाल सरकारका एक सचिवलाई बिचौलिया भनेकोमा त्यति चित्त बुझेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले बिचौलियालाई शासकीय सहजकर्ता भन्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

सिंहदरबारमै चलेको सचिव बैठकमा धेरैले बिचौलियाको प्रसंग ल्याएपछि सचिव कर्णले बिचौलिया भन्न नहुनेमा जोड दिए। बैठकमा सहभागी सचिवहरूका अनुसार बिचौलिया नभइ शासकीय सहजकर्ता भन्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो। सचिव कर्णले भने, सिंहदरबारमा विभिन्न ‘प्राकृतिक बिचौलिया’हरूले दुःख दिँदै आएका छन्। अब त हुँदाहुँदा ‘बिचौलिया’ नभनी ‘प्रशासनिक सहजकर्ता’ भन्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ। उनले यस्तो प्रकारको व्यवहार र भाषालाई लिएर चित्त दुःखाएका छन्।

सचिव भएपछि प्रदेश नै नगई अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव हुँदै दोहोऱ्याएर अर्थ सचिव बनेका थिए । उस्तै परे बिचौलिया प्रयोग गरेर गृहसचिव बन्ने दाउमा अहिले उनी रहेका छन्। महत्त्वपूर्ण कुर्सीमा पुऱ्याइदिन भूमिका खेल्नेलाई बिचौलिया भनेकोमा सचिव कर्णलाई चित्त नबुझेको हुनुपर्छ। त्यसैले उनले बिचौलियाको सट्टा शासकीय सहजकर्ता भन्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। बिचौलियाको बिगबिगी रहेको सिंहदरबारमा शासकीय सहजकर्ताको ‘लाइसेन्स’ नै दिएर सचिवहरू रमाउन चाहेको देखिन्छ।

सरकारी जग्गा मास्न-बेच्न बिचौलियाहरू सक्रिय छन्। सिंहदरबार नै बिचौलियाले चलाइरहेका भान हुन्छ। मन्त्री र सचिव फेर्न बिचौलियाको भूमिका रहेको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै भएको छ। मानव तस्करीदेखि सुन तस्करीसम्म बिचौलिया जोडिन थालेका छन्। राजनीति नियुक्ति, कर्मचारी सरूवादेखि राजस्व र देवस्व हिनामिनामा बिचौलियाको नाम जोडिन्छ। यस्ता शक्तिशाली बिचौलियालाई बिचौलिया भनेर ‘अपमान’ गर्न थालेपछि शासकीय सहजकर्ता भनेर ‘सम्मान’ प्रकट गर्ने लाइनमा सचिव नै उभिन थालेका हुन्।