बलराम अधिकारी मन्त्री पदमै रहँदा अख्तियारलाई बयान लिन सकस 

काठमाडौं।  बलराम अधिकारी मन्त्री पदमै रहँदा घूस अडिओ प्रकरणमा बयान लिन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सकस परिरहेको छ। उक्त प्रकृतिको अडिओ काण्डमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई अख्तियारले बयान लिइसकेको छ। तर, अधिकारी मन्त्री पदमै बहाल रहँदा बयान लिन सकस परिरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो।

बहालवाला तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग अख्तियारले बयान लिँदा सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। संसद्मा समेत झण्डा हल्लाउँदै मन्त्री अख्तियारमा बयान दिन गएको भनेर प्रतिपक्षीले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। अधिकारीको ‘केस’मा पनि त्यहिँ अवस्था नआओस् भनेर अख्तियार सचेत रहेको संकेत मिल्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अधिकारीलाई चाँडै बिदाइ गरेर बयान लिन सक्ने वातावरण बनाइदिउन् भन्ने अख्तियारको चाहना रहेको बुझिन्छ।

पोखरा महानगरपालिका-१६, बाटुलेचौरस्थित लिचीघारीको जग्गा विवादमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पद गुमाएका थिए। मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणमा घूस ‘डिल’ भएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि उनको मन्त्री पद ‘चैट’ भएको हो। गुप्ताले पूर्वमन्त्रीको हैसियतमा अख्तियारमा पुगेर बयान दिइसकेका छन्।

गुप्तासँगै पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि लिचीघारी प्रकरणमा अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेकी छिन्। मन्त्री अधिकारी समेत मुछिएको अडिओ प्रकरणमा तत्कालीन सचिव पोखरेल समेत बयान दिन अख्तियार पुगेका छन्। पोखरेलले पोखराको एक रिसोर्टमा बसेर वनकुखुरा र मदिरा खाएको तथा ५ लाख रुपैयाँ घूस लिएको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो। त्यहिँ अडिओका आधारमा बयान दिन पोखरेल अख्तियार पुगेका हुन्। उक्त अडिओमा भूमिमन्त्री अधिकारीले ७० लाख घुस लिएको दाबी गरिएको छ।

मन्त्री अधिकारी छोरा मनोजलाई घूस बुझाएको अडिओ समेत अख्तियारमा पुगेको छ। बिचौलिया सुजन लामाले मन्त्रीका आफ्न्तहरूको बैंक खातामा ‘घूस’ रकम हालेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ। उक्त प्रकरणमा बयान लिनुपर्ने मन्त्री अधिकारी पदमै रहँदा बयान लिन अख्तियारलाई सकस परिरहेको बुझिन्छ।