मेडिकल कलेजहरुको अनुगमन भयो तर, सिट निर्धारण भएन

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन गरेर सिट संख्या निर्धारण र शुल्क पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि हालसम्म निर्णय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन बुझिइसकेको अवस्थामा समेत आयोग बैठक नबसी समय घर्किरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर भर्ना प्रक्रिया र विद्यार्थीको भविष्यमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिजी तहमा देखिएको अव्यवस्था एमबीबीएस तहमा नदोहोऱियोस् भनेर निर्देशक सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। समितिले सिट र शुल्कसम्बन्धी विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर, आयोगले कार्यकारी बैठकमार्फत निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन कार्यकारी बैठकबाट पारित गरी चाँडै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। तर, आयोगको अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने नै अझै टुंगो छैन।

सिट टुंगो नलाग्दा इन्ट्रान्स रोकिएको
चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार सिट संख्या टुङ्गोमा नपुर्‍याई प्रवेश परीक्षा लिने प्रावधान छैन। आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, “सिट संख्या निर्धारण नहुँदासम्म कति विद्यार्थीका लागि इन्ट्रान्स हुने भन्ने नै निश्चित छैन, त्यसैले परीक्षा गर्न मिल्दैन।”

यसअघि स्नातकोत्तर तहमा सिट निर्धारणबिना इन्ट्रान्स गरिएको थियो, जसले विवाद निम्त्यायो र अन्ततः आयोगले माफी माग्नुपरेको थियो।

निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संगठन ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजेस’का अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की भन्छन्, “समितिको प्रतिवेदन स्वीकार्य छ, तर विद्यार्थीको भविष्य बिग्रने गरी ढिलाइ गर्नु अनुचित हो।”

उनले थपे, “कसैको दबाब, प्रभाव वा दया-मायामा आयोग चल्नु हुँदैन। सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सिट दिनुपर्छ ।”