यूएनडीपी नेपालको विवादास्पद नियुक्ति र लोक सेवा आयोग तालिमले दिन खाेजेकाे सन्देश

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालले हालै लोक सेवा आयोगको क्षमता अभिवृद्धि पहलमार्फत संघीय र प्रादेशिक लोक सेवा आयोगका ६० भन्दा बढी सहभागीका लागि मूल्यांकन केन्द्र पद्धति (एसीएम) मा पुनर्ताजगी तालिम आयोजना गरेको छ।

यो तालिमले योग्यतामा आधारित भर्ती, पारदर्शीता र नागरिक-केन्द्रित लोक सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, यूएनडीपीको ग्लोबल फण्ड परियोजनामा भएका पछिल्ला विवादास्पद नियुक्तिहरूले यो तालिमको सन्देशमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यूएनडीपीले ग्लोबल फण्ड परियोजनामा गजानन्द प्रकाश भण्डारीलाई उच्च पदमा नियुक्त गरेको विषयले ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। भण्डारीमाथि सन् २०१६ मा आईएसीकाे किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेको आरोप लागेको थियो। जुन विषयमा भण्डारी लाइसीआइबीले पक्राउ गरेको थियाे।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिश देवले भण्डारीको चिकित्सक दर्ता खारेज भएको पुष्टि गरेका छन्।

डा. देवका अनुसार, भण्डारीको आइएस्सीको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठेपछि उनको चिकित्सक दर्ता खारेज गरिएको थियो। काउन्सिलका अर्का एकजना अधिकारीले भने, “आइएस्सीको प्रमाणपत्र नै किर्ते पुष्टि भएपछि त्यसपछिका सबै शैक्षिक योग्यताहरू कानुनसम्मत छैनन्। भण्डारीका सबै प्रमाणपत्रहरू फर्जी छन्।”

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारीले पनि भण्डारीको प्रमाणपत्र किर्ते भएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, “हामी सीआईबीको टोलीसहित शंकास्पद व्यक्तिहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र जाँच्न सम्बन्धित कलेजहरूमा पुगेका थियौं। तर, ती कलेजहरूले हामीले शङ्का गरेका व्यक्तिहरूको प्रमाणपत्रबारे कुनै आधिकारिक जानकारी दिन मानेनन्। किनेर ल्याइएका प्रमाणपत्र भएकाले कलेजहरूले लिखित जवाफ दिन अस्वीकार गरे।” यही आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र मेडिकल काउन्सिलको सहकार्यमा ‘अपरेसन वाक’ सञ्चालन गरिएको थियो, जसमा भण्डारी सहित थुप्रै नक्कली चिकित्सक सन् २०१६ मा पक्राउ परेका थिए।

आरोप लाग्नासाथ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उनको नाम डी-रजिस्टर गरेको पुष्टि भएको छ। भण्डारीले भने के स अलि पुरानो भएकाले अहिले नउठाइदिन आग्रह गरेका छन्। उनले भेटेरै कुरा गर्ने भन्दै अहिले उक्त समाचार बाहिर नल्याइदिन नम्र आग्रह गरेका छन्।

यस्तो गम्भीर पृष्ठभूमिका बाबजुद, भण्डारीलाई यूएनडीपीका कर्मचारीहरूको सेटिङमा ग्लोबल फण्ड परियोजना हेर्ने गरी नियुक्त गरिएको आरोप छ।

यसैगरी, यूएनडीपीले ग्लोबल फण्ड परियोजनाअन्तर्गत प्रयोगशाला विश्लेषकको रूपमा आयुषा ढुंगेललाई नियुक्त गरेको अर्को विवादास्पद कदमले पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ।

ढुंगेलको शैक्षिक पृष्ठभूमि जैव प्रविधि (बायोटेक्नोलोजी) मा केन्द्रित छ, जसले जीवाणु, बोटबिरुवा, जनावर वा तिनका अङ्गहरू प्रयोग गरेर मानिसका लागि उपयोगी वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई समेट्छ। तर, उनमा टीबी, एचआईभी, मलेरिया वा नेपालको प्रयोगशाला प्रणालीमा अनुभवको पूर्ण अभाव रहेको छ।

रोग अनुगमन प्रणाली, कार्यान्वयन चुनौती र प्रयोगशाला सुदृढीकरण जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक विज्ञता उनमा नभएको भन्दै यो नियुक्तिलाई लापरवाहीपूर्ण भनिएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण र प्राविधिक पदमा अपर्याप्त अनुभव भएकी व्यक्तिको नियुक्तिले ग्लोबल फण्ड परियोजनाको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। यता युएनडीपीले भने विवादित व्यक्तिहरूको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेको छैन। मौन रूपले कमजोरी भएको स्वीकार गरेपनि औपचारिक अभिव्यक्ति भने दिएको छैन। प्राप्त जानकारी अनुसार भण्डारीको आइएसीएको सर्टिफिकेट नहेरी त्यसभन्दा माथिको सर्टिफिकेटका आधारमा नियुक्ति गरिएको बुझिएको छ।

यो तालिमले योग्यता परिभाषा अद्यावधिक, इन-बास्केट अभ्यासमा सुधार र व्यवहारमा आधारित मूल्यांकन मापदण्ड (बीएआरएस) को प्रयोग जस्ता सुधारलाई जोड दिएको छ। तर, भण्डारी र ढुंगेलको नियुक्तिको विवादले यी प्रयासहरूलाई छायाँमा पारेको छ।

एकातिर यूएनडीपीले लोक सेवा आयोगलाई पारदर्शी र योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रियामा सुधार ल्याउन तालिम दिइरहेको छ, अर्कोतिर आफ्नै संस्थामा विवादास्पद र अपर्याप्त योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। यो दोहोरो चरित्रले यूएनडीपीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्ता नियुक्तिहरूले नेपालको लोक सेवा प्रणालीमा सुधार र नागरिक-केन्द्रित सेवा प्रवाहको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँछ। विशेषगरी, ग्लोबल फण्ड जस्तो संवेदनशील परियोजनामा यस्ता लापरवाहीपूर्ण नियुक्तिहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। यूएनडीपीले यस्ता विवादास्पद निर्णयहरूको जवाफदेहीता लिन र आफ्नो भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग उठेको छ।

यूएनडीपीको यस्तो नियुक्ति र तालिमले नेपालको सुशासन, जवाफदेहीता र संस्थागत विश्वसनीयताको क्षेत्रमा गहिरो छलफलको आवश्यकता देखाएको छ।