स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलोपटक ‘आन्तरिक व्यवस्थापन कार्यविधि’ जारी गर्यो, आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गरिँदै
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलोपटक आफ्ना आर्थिक र प्रशासनिक प्रणालीलाई स्पष्ट, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित ‘आन्तरिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ।
लामो गृहकार्य र छलफलपछि मन्त्रालयको लेखा शाखाले तयार पारेको सो कार्यविधि २०८२ साउन १३ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको हो।
मन्त्रालयले पहिलोपटक तयार पारेको यो कार्यविधिले बजेट तर्जुमा, खर्च नियन्त्रण, तालिम सञ्चालन, व्यवस्थापनदेखि बेरुजु फर्स्यौटसम्मका विषयलाई समेट्दै मन्त्रालय, विभाग, अस्पताल र अन्य मातहत निकायहरूलाई एकरूप प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरेको छ।
कार्यविधिमा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने आर्थिक कारोबार मात्र नभई, त्यसमा प्रभाव पार्ने प्रशासनिक प्रक्रियाहरू समेत व्यवस्थित बनाउने स्पष्ट उल्लेख छ। मन्त्रालयलाई उपलब्ध स्रोतसाधनको मितव्ययी र प्रभावकारी परिचालन, आन्तरिक कार्यसम्पादनमा सुधार र अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिको मूल उद्देश्य हो।
विस्तृत संरचना र कानुनी आधारको समावेश
यो कार्यविधि १५ वटा परिच्छेद, ९३ वटा दफा, ६० वटा अनुसूची र ९ वटा फारममार्फत विस्तृत रूपमा संरचित छ।
यस कार्यविधिको तयारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३२(१) अनुसार गठित लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको सिफारिसमा गरिएको हो।
कार्यविधिमा समावेश गरिएका कानुनी आधारहरूमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, दैनिक तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४, सरकारी कागजात धुल्याउने नियम, २०२७, सुशासन सञ्चालन नियमावली, २०६५, निजामती तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन/नियमावली, सूचनाको हक ऐन, २०६४ लगायतका कानुनहरू प्रमुख छन्।
कार्यान्वयनमा कडाइ, प्रतिष्ठानहरूले समेत पालना गर्नुपर्ने
मन्त्रालयका उपसचिव गोपी भण्डारीका अनुसार, यो कार्यविधिले आर्थिक प्रणालीमा सुधार ल्याउने मात्र नभई, प्रशासनिक लचिलोपन हटाएर स्पष्टता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्नेछ। भण्डारीले मन्त्रालयमा आफू कार्यरत भएको पहिलो दिनदेखि नै यस्तो कार्यविधिको खाँचो देखेका थिए र त्यसअनुसार तयारी थालिएको जानकारी दिए।
कार्यविधिले मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरूको खर्च सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गराएर मात्र खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकाले अब अनियमित खर्चहरूमा पनि नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, तालिम र गोष्ठी सञ्चालन प्रक्रिया, अभिलेख सुरक्षित राख्ने विधि, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्राथमिकता, र रमाना तथा सरुवामा देखिएको मनपरी रोक्ने प्रावधानले पनि आन्तरिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्नेछ।
मन्त्रालयले मातहतका केन्द्रीय अस्पताल, प्रतिष्ठान र विभागहरूलाई यो कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ। ती निकायहरूले आ-आफ्नो कार्यविधि बनाए पनि मन्त्रालयको मूल कार्यविधिको भावना विपरीत नहुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कार्यविधि बनाउने आधार र उद्देश्य
‘आन्तरिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३२(१) अनुसार गठन गरिएको लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको सिफारिसमा तयार गरिएको हो।
कार्यविधिका प्रमुख उद्देश्यहरुः
मन्त्रालय र सम्बद्ध कार्यालयहरूको आर्थिक कारोबार तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने।
मन्त्रालयलाई उपलब्ध स्रोत साधनको मितव्ययी र प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने।
आन्तरिक कार्यसम्पादन, अभिलेख तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने।
कार्यविधिको संरचना
१५ वटा परिच्छेद
९३ वटा दफा
६० वटा अनुसूची
९ वटा फारम
कार्यविधिमा समेटिएका प्रमुख व्यवस्थाहरू
बजेट तर्जुमा, संशोधन, र रकमान्तर प्रक्रिया स्पष्ट पारिएको।
खर्च व्यवस्थापन र बेरुजु नियन्त्रणमा कडाइ।
तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालनका लागि एकीकृत मापदण्ड तय।
प्रशासनिक र कार्यालय खर्च नियन्त्रणका औजारहरू तोकिएको।
जिन्सी सम्पत्ति व्यवस्थापन (खरिद, वितरण, मर्मत) मा व्यवस्था।
सबै आर्थिक तथा प्रशासनिक अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था।
प्रतिवेदन तथा विवरण सार्वजनिक गर्ने समयावधि तोकिएको, सूचनाको पहुँच सुनिश्चित।
रमाना दुरुपयोग तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी सरुवाको नियन्त्रण।
नागरिक सेवामा आवश्यक औषधि तथा सामाग्री खरिदलाई प्राथमिकता।
निर्णय कार्यान्वयनको प्राथमिकता र पारदर्शी प्रक्रिया।
प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अस्पताल तथा विभागहरूलाई कार्यविधिको पालना अनिवार्य।
कार्यविधिमा समेटिएका प्रमुख कानूनहरू
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली
दैनिक तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली
सरकारी कागजात धुल्याउने नियम, २०२७
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालक) नियमावली, २०६५
निजामती सेवा तथा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन र नियमावली
सार्वजनिक खर्चको मितव्ययी र प्रभावकारीता सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा हुने आर्थिक र प्रशासनिक कामकाजमा अनुशासन, उत्तरदायित्व र सार्वजनिक निगरानीको सम्भावना बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस