नक्कली सर्टिफिकेटधारीको यूएनडीपीद्वारा संरक्षण, स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर नैतिक संकटमा

काठमाडौं । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा मुछिएका गजानन्द प्रकाश भण्डारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले सरकारी कार्यक्रमको नेतृत्वमा पठाएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गम्भीर नैतिक संकटमा परेको छ। मन्त्रालयभित्रका अधिकारीहरूले यस कदमले मन्त्रालयको राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन्।

भण्डारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)को ‘अप्रेशन क्वाक’ छानबिनमा परेका व्यक्ति हुन्। सिआईबीका अनुसार, उनले बिहार इन्टरमिडियट एजुकेशन काउन्सिल, पटनाबाट लिएको भनिएको आईएससी प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पुष्टि भएको थियो। सो रोल नम्बर १५७ वास्तवमा भारतीय नागरिक अरविन्द श्रीवास्तवको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो।

नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा भण्डारीले रसियाको दागेस्तान स्टेट मेडिकल एकेडेमीबाट एमबीबीएस र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एमडी गरेका थिए। प्रमाणित नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उनको डाक्टरी दर्ता खारेज गरेको थियो। यसअघि पनि भण्डारीको नाममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले तिर्नुपर्ने रकम नतिरी हिँडेको भन्दै गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको थियो। यस विषयमा सवास्य्थालाइभले थप अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ।

यद्यपि, भण्डारी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा उच्च पदमा काम गर्दै आएका छन्। हालै युएनडिपीले उनलाई ग्लोबल फण्ड परियोजनाअन्तर्गत ‘प्रोग्राम एण्ड एमएण्डई विशेषज्ञ’ पदमा नियुक्त गर्दै सरकारी बैठक र छलफलमा पठाउन थालेपछि मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव डा. विकास देवकोटाले केही समयअघि युएनडिपीलाई विवादित व्यक्तिको विषयमा उचित निर्णय लिन औपचारिक आग्रह गरे पनि, अझैसम्म कारबाही नभएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। एक अधिकारीका अनुसार, “यस्तो नियुक्तिले मन्त्रालयको नैतिकता र सुशासनको साखमा ठेस पुर्‍याएको छ।”

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिव डा संगीता कौशल मिश्रको बलमा युएनडिपीले ग्लोबल फण्डको पिआर पाएको हो। उनकै आग्रहमा भण्डारीलाई युएनडिपीमा नियुक्त गरिएको स्रोतको बुझाइछ। तर यसबारे आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। यसको पुष्टि गर्न स्वास्थ्य लाइभले विभिन्न स्रोतमार्फत जानकारी संकलन गरिरहेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरेका अनुसार, नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा प्राप्त कुनै पनि डिग्री कानुनी रूपमा मान्य हुँदैन। यस्तो व्यक्तिलाई सरकारी कार्यक्रमको नेतृत्व दिनु सुशासनका मापदण्डविपरीत भएको उनको भनाइ छ।

यो घटनाले मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ। एक अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले विवादास्पद व्यक्ति नियुक्ति गरेर सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनेको सरकारमाथिकै प्रहार हो। यस्तो कर्मचारी र नियुक्ति गर्ने संस्थामार्फत सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयको नैतिकता र प्रतिष्ठा कहाँ पुग्छ भन्ने विषयमा बहस चर्किएको छ।