लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकका मुद्दामा केन्द्रित प्यानल डिस्कसन : एचआइभी सेवामा स्रोत अभाव, विभेद र लान्छनाको चुनौती

काठमाडौं । लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले समाजमा भोगिरहेका चुनौतीबारे स्पष्ट रुपमा आवाज उठाएका छन्। निलहिरा समाजको आयोजनामा काठमाडौंमा भएको ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि एचआईभी सेवामा विद्यमान अभाव पहिचान र सम्बोधन’ विषयक प्यानल डिस्कसनमा सहभागीले एचआइभी रोकथाम तथा उपचार सेवामा स्रोत, जनशक्ति र पहुँच अभावका कारण समुदाय संकटमा परेको बताएका हुन् ।

समता बमको संयोजनमा भएको प्यानल डिस्कसनमा विभिन्न प्रदेशका प्रतिनिधिहरुले सहभागी जनाएका थिए । कोशी प्रदेशका प्रतिनिधि देवनारायण चौधरीले युएसएआईडीको सहयोग बन्द भएपछि सेवामा ठूलो असर परेको बताए। “एचआइभी सर्न नदिने र भएकालाई मर्न नदिने भन्ने अभियानमा ठुलो असर परेको छ। कन्डम, लुब्रिकेन्ट छैन, स्वास्थ्य संस्थाले पनि हामी आफैंलाई नभएको भन्दै दिन मान्दैनन्,” उनले भने।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवासम्म पहुँच अभावले पीएलएचआइभी (People Living with HIV) समुदायको मनोबल गिरेको र परीक्षण कम हुँदा संक्रमण बढ्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।

यता मधेस प्रदेशकी प्रतिनिधि निशा शाहले आफ्नो प्रदेशका आठवटै जिल्लामा परीक्षण केन्द्र र क्लिनिक भए पनि जनशक्ति र स्रोतको कमीले सेवा प्रभावित भएको बताइन्। “पहिले महिनामा ३०–३२ नयाँ केस भेटिन्थे, तर तथ्याङ्क सुन्ने अवस्थामा छ। सहज रुपमा कन्डम, लुब्रिकेन्ट पाउन सकिँदैन। यसरी नै पाँच वर्ष चले भयावह अवस्था आउँछ,” उनले भनिन्।

उता लुम्बिनी प्रदेशकी प्रतिनिधि पुष्पा लामाले भाइरल लोड परीक्षण समयमा गर्न नसक्दा लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिएको बताइन्। उनले स्रोत र साधन अभावले समुदायसँगको सम्पर्क टुटेको बताइन् ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधि चार्ल्स बम सिजापतिले पीएलएचआइभी समुदायमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या गम्भीर भएको बताए। “एन्जाइटीका कारण हाम्रो समुदायका धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ,” उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

उता हाम्रो समाज पहुँचकी प्रोग्राम कोर्डिनेटर ज्योति थापाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले अधिकार प्राप्तिका लागि कठिन संघर्ष गर्नुपरेको बताइन्। “नागरिकता पाउन चिकित्सकका अगाडि नाङ्गै भएर लुगा खोलेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ। बलात्कारका केसलाई प्रहरीले सहज रुपमा नलिने र पीडित–पीडकलाई मिलाउन लगाउने गरेको छ। आखिर हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।

थापाले नीति नियममा उल्लेख भएका सुविधा कुनै पनि बहानामा रोक्नु नहुने भन्दै कानुन बनेपछि कार्यान्वयनमा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारिन्।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले प्रदेशदेखि संघसम्म लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका आवाजलाई प्राथमिकतामा राखी नीति, बजेट र स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेका थिए।