सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्दै एचआइभी विधेयक अगाडि बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्दै एचआइभी विधेयक अगाडि बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रस्तावित एचआइभी संक्रमण नियन्त्रण विधेयक, २०८० माथि छलफल गर्दै समिति सभापति अमर बहादुर थापाले तत्काल विधेयक अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । सभापति थापाले मन्त्रालय र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गोपिकृष्ण रेग्मीलाई भने, “तपाईंहरूले विधेयकलाई प्रक्रिया अनुसार समितिमा पठाउनुहोस्, हामी दफावार छलफल गरेर ६ महिना भित्र अगाडि बढाउँछौं।”

०६६ सालमै सर्वोच्च अदालतले एचआइभी विधेयक बनाउन आदेश दिएको भए पनि किन पालना नगरेको भनेर सभापति थापाले प्रश्न उठाए । उनले ठट्टास्वरूप भने, “सर्वोच्चको आदेश नै उलङ्घन गर्ने मन्त्रालयले समितिको आदेश के मान्ला र ? तर समितिमा पेश नभएसम्म हामीले गर्न सक्ने केही हुँदैन। यदि समितिमा चाँडै पेश भए यसलाई अगाडि बढाउन समिति प्रतिवद्ध छ।”

एचआइभी संक्रमित भएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित भएका घटनाहरू बारम्बार देखिँदा पनि कानुन नहुँदा पीडितहरू लुकेर बस्न बाध्य भएका छन्।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले २०६६ सालमै सर्वोच्च अदालतले एचआइभी विधेयक बनाउन आदेश दिएको भए पनि विभिन्न कारणले काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, “विधेयक स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन, शिक्षा, श्रम पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। त्यसैले स्वास्थ्यले मात्र चाहेर सम्भावना कति रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ।”

शर्माका अनुसार विधेयकको विषयमा केन्द्र सकारात्मक छ र सभापतिले पनि “पेश भए ६ महिना भित्र अगाडि बढाउँछु” भन्ने बचन दिएकाले सबैसँग समन्वय गरेर जोडका साथ अघि बढ्न जरुरी छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गोपिकृष्ण रेग्मीले कानुन निर्माणमा विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “०६६ सालमै एचआइभी विधेयक आवश्यक छ भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा मन्त्रालयमा छलफल र परामर्श भए तर अगाडि बढेन। अहिले एक महिनादेखि यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ।”

उनले थपे, “हरेक रोग अनुसार छुट्टै कानुन आवश्यक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि सोचनीय विषय हो।”

डा. रंगाना ढुंगानाले राष्ट्रिय एचआइभी विधेयक समयमै अनुमोदन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिवद्धता र सहमति आवश्यक रहेको बताए । उनले अधिकारमा आधारित संरक्षण, एकीकृत सेवा र जोखिम समुदायका लागि कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जोड दिए ।

राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासंघ नेपालका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्काले विधेयकको आवश्यकता र महत्वबारे पटक–पटक आवाज उठाए पनि सम्बोधन नभएको भन्दै गहिरो दुःख व्यक्त गरे । उनले भने, “जो पीडित छ, उसलाई मात्र यो विधेयक अपरिहार्य लाग्छ। २५ हजार एचआइभी संक्रमित आबद्ध महासंघको अध्यक्षको नाताले म देखेको विभेदका घटनाहरू कम गर्न कानुन आवश्यक भएको हो।”

खड्काले भने, “साइबर अपराध गर्दा कानुनी सजाय पाउने अधिकार रहेको देशमा एचआइभी संक्रमित भएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदा पीडित लुकेर बस्न बाध्य छन्। यो २५ हजार संक्रमित मात्र होइन, उनीहरूको परिवारको पनि आवश्यकता हो। परिवारको एक सदस्य संक्रमित हुँदा सबै सदस्य विभेद र लाञ्छनाको भागीदार हुन्छन्।”

उनले संविधानले मौलिक हक सुनिश्चित गरेको भए पनि एचआइभी संक्रमितले अझै मौलिक हक पाउन नसकेको पीडा पोख्दै भने, “यो पीडा खगेन्द्र खड्काको मात्र होइन, मजस्ता हजारौं संक्रमित र जोखिम समुदायमा रहेका सबैको हो।”

खड्काले रौतहट र लमजुङमा भएका घटनाको उदाहरण दिँदै भने, “जनप्रतिनिधिले मिलाए पनि संक्रमित परिवारका आमा–बुबा माक्स लगाएर भेला भएको अन्तिम पंक्तिमा लुकेर बस्नुपरेको थियो। कारण के भने, छोराछोरीका आमा–बुबा भनेर चिनेपछि थप भेदभाव र लाञ्छना सहनुपर्ने डर।”

उनले संविधानले दिएको गोपनीयताको अधिकारसमेत भङ्ग भइरहेकाले संक्रमित लक्षित नियम–कानुन अपरिहार्य भएको बताए । उनले थपे, “२०३० सम्म शून्य भेदभाव भन्ने लक्ष्य छ, तर अहिले सबै लुकेर बसिरहेका छन्। यसरी लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?”

जनस्वास्थ्य विज्ञ सुरेश ढुंगानाले रोजगार र शिक्षा सुनिश्चित गर्ने भनिए पनि संक्रमितहरू अझै अवसरबाट वञ्चित रहेको बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, “लमजुङमा संक्रमित विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पढ्न रोकिएको थियो। गोरखामा संक्रमित शिक्षकलाई हटाइयो। अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्दा रिपोर्ट देखाउनासाथ उपचार रोकेर अर्को मिति सार्ने वा अर्को चिकित्सकलाई जिम्मा दिने जस्ता घृणित कार्य भइरहेका छन्।”

एएचएफ नेपालका नेशनल को–अर्डिनेटर दिब्यराज जोशीले छलफल सकारात्मक दिशामा गएको बताउँदै विधेयक छिटो अघि बढोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरे । उनले भने, “यसका लागि एएचएफ नेपाल सधैं सहयोग गर्न तयार छ। विधेयकको महत्व बुझेर सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले साथ दिनुपर्छ।”