१६ वर्षदेखि सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको एचआइभी विधेयक प्रकरण ( सरोकारवाला के भन्छन्)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमै एचआइभी सम्बन्धी विधेयक तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर २०८२ सालसम्म आइपुग्दा पनि उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन। सरोकारवालाले यो ढिलाइलाई अदालतकै आदेशको अवज्ञा भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको उदासीनतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनिहरुका अनुसार, आफ्नो स्वार्थअनुसार साना–ठूला विषयमा रातारात सक्रिय देखिने सरकारी अधिकारीहरू २५ हजारभन्दा बढी नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको विषयमा भने १६ वर्षदेखि मौन बसिरहेका छन्। यसरी आदेश पालना नगरेर सरकारले एचआइभीसँग बाँचिरहेका नागरिकलाई अझै कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चित बनाइरहेको टिप्पणी छ।

कसले के भने ?

अमरबहादुर थापा

सभापति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति

“सर्वोच्चको आदेश ०६६ सालमै आइसकेको हो, तर विधेयक अझै अन्धकारमै छ। अदालतको आदेश सर्वमान्य हुन्छ, त्यसलाई टारेर हिँड्ने कुनै अर्थ छैन। समयमै सम्बोधन नगरे यो २५ हजारबाट लाखौंमा पुग्छ भन्ने चिन्ता मलाई सताउँछ।

कहिलेकाहीँ लाग्छ, छुट्टै कानुन नभए पनि छाता ऐनभित्रै दफा राखेर अघि बढ्न सकिन्छ। कानुन त कागजमै सीमित नहोस्, त्यसको कार्यान्वयन हुने वातावरण चाहिन्छ। एउटा कानुन बनाउन करोडौं खर्च हुन्छ, तर यदि निजी क्षेत्रबाटै दर्ता गर्नुपर्छ भने त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान छ। मन्त्रालय ढिलाइमै बस्छ भने हामीले सिधै दर्ता गरेर अघि बढाउन पनि सक्छौं। समितिमा विधेयक नआउँदासम्म हाम्रो हात बाँधिएको छ, तर आएमा हामी कुनै ढिलाइ गर्ने छैनौं।”

डा. सर्वेश शर्मा, निर्देशक, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र

“०६६ सालको सर्वोच्च आदेश मेरो कानमा अझै गुन्जिरहेको छ। विधेयक बनाउने विषयमा म असहमत छैन, तर स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले यो भारी बोक्न सक्दैन। भारतले २०१७ मै कानुन बनाएर अघि बढिसकेको छ— नेपालले सक्दैन भन्ने होइन।
तर हाम्रो संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भनेको छ, त्यसलाई परिभाषा गर्ने अधिकार कसैलाई छैन— सेवा पाउनैपर्छ। शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य सबैको साझा जिम्मेवारी हो यो। छुट्टै विधेयक बनाउने कि छाता ऐनमार्फत जाने— यही द्विविधामा हामी वर्षौंदेखि अड्किएका छौं।
तर, अब ढिलाइ सह्य छैन। सभापतिले वाचा गर्नुभयो— ‘पेश भए ६ महिनाभित्र अघि बढाउँछु।’ म विश्वास गर्छु, हामीले सबैसँग हातेमालो गरेर यो काम अघि बढाउनै पर्छ।”

गोपिकृष्ण रेग्मी, कानुन उपसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

“कानुन बन्ने यात्रा लामो हुन्छ— विभागीय मन्त्रालयबाट फाइल उठ्छ, कानुन मन्त्रालय पुग्छ, मन्त्रिपरिषद्बाट अवधारणा स्वीकृत हुन्छ अनि मात्र मसौदा फेरि विभागमा फर्कन्छ। एचआइभी विधेयक पनि यही बाटो हिंड्नुपर्नेछ।
०६६ सालको आदेशलाई आधार मानेर अनेक चरणमा छलफल भए तर फड्को मार्न सकिएन। अहिले एक महिनादेखि हामी गम्भीर छलफलमा छौं— संक्रामक रोग ऐनभित्र समावेश गर्ने कि छुट्टै विधेयक ल्याउने भन्ने विषयमा।
मलाई लाग्छ— हरेक रोगलाई लिएर छुट्टै कानुन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने प्रश्नलाई हामीले गहिरिएर सोध्नै पर्छ।”

लोकनाथ बास्तोला, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

“मानव अधिकार उल्लङ्घन भयो भने हामी छानबिन गर्छौं र सिफारिस पठाउँछौं। एचआइभी संक्रमितका लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै अध्ययनपछि सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छौं।

कारबाही गर्ने कानुन प्रशस्तै छन्, तर संरक्षण गर्ने कानुन खै ? यही अभाव पुरा गर्न कानुन जरुरी छ। सरकारलाई जब म भन्छु— यो २५ हजारको मात्र मुद्दा होइन, उनीहरूका परिवारको समेत हो— तब म महसुस गर्छु, यो प्रश्न एक व्यक्तिको होइन, लाखौंको जीवनसँग जोडिएको छ।”

शुशिल खत्री, अध्यक्ष, स्पर्स नेपाल

“म अझै आशावादी बन्न सकेको छैन। कागजमा नीति लेखिन्छ, तर कार्यान्वयन गर्नेहरूमाझैँ चेतना छैन। समन्वयको कमीले विधेयकलाई कैयौं वर्ष बन्धक बनाएको छ।
राज्यले निःशुल्क बीमा गरेको छ, तर किन २५ हजार संक्रमित आवद्ध हुन सकेनन् ? नियमकै कारण उनीहरू खुलेर आउन सक्दैनन्।
त्यसैले म भन्छु— एचआइभी संक्रमितलाई सुरक्षित पार्न विधेयक अपरिहार्य छ।”

दिब्यराज जोशी, नेशनल को–अर्डिनेटर, एएचएफ नेपाल

“मलाई लाग्छ— हामी सकारात्मक दिशातिर हिंडिरहेका छौं। सरोकारवालाको प्रतिवद्धता देख्दा आशा पलाएको छ। अब छिट्टै मन्त्रालयबाट प्रस्तावनासहित विधेयक अघि बढोस् भन्ने चाहन्छु।
एएचएफ नेपाल सधैं साथ दिन तयार छ। कानुन बनेर कार्यान्वयन हुन्छ भने संक्रमितहरूका जीवनमा नयाँ उज्यालो आउँछ। त्यसैले म सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गर्छु— एचआइभी विधेयकलाई ढिला नगरी हृदयले ग्रहण गरौं।”