किन बन्दैछ अकर्मन्य प्रशासन: छैन त समाधान ?

१. पृष्ठभूमि:
नेपालको संविधान (२०७२) ले मुलुकलाई सङ्‍घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको एक दशक बित्‍नै लाग्दा पनि प्रशासनिक सङ्‍घीयताको कार्यान्वयन अपेक्षाकृतरूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। सङ्‍घीय शासनको मेरुदण्ड मानिएको सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐन कहिले कुलिङ पिरियडको लफडा त कहिले स्वार्थ समूहको बुलिङको कारणले अझै जारी हुन नसक्दा निजामती सेवा अव्यवस्थित र दिशाहीन बन्दै गएको छ।

सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शनको अभावले कर्मचारी व्यवस्थापनमा अव्यवस्था, अन्तर-तह समन्वयमा कमजोरी र नीति कार्यान्वयनमा अनेकौं अवरोधहरू देखिएका छन्। निजामती सेवा, जसलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको आधार मानिन्छ, विभिन्न आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूका कारण अकर्मन्यताको सिकार बन्दै गएको छ।
कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास ठप्प छ। प्रशासनिक नेतृत्वमा स्वविवेक र स्वायत्तताको अभाव छ। र, राजनैतिक हस्तक्षेपले प्रशासकहरूलाई नीति कार्यान्वयनको साझेदारभन्दा पनि आदेश पालना गर्ने कारिन्दाको रूपमा सीमित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताको सुशासन र समृद्धिको सपना कसरी साकार होला? सुधारको पहल कसले र कहाँबाट गर्ने? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।

२. विद्यमान अवस्था:
नेपालको निजामती सेवा सङ्‍घीय शासनको भावनालाई आत्मसात् गर्न असफल भएको छ। सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐनको अभावले सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा सर्त, सरुवा, बढुवा र जवाफदेहितामा एकरूपता कायम हुन सकेको छैन। निजामती सेवाभित्र दबाब समूह र प्रभाव समूहहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि नीति-निर्णयलाई प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति (भेन्यूसपिङ) विकृतिको रूपमा स्थापित भएको छ। निजामती सेवाभित्रको प्रशासन सेवालाई समग्र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने अपेक्षा गरिएता पनि ‘ओखरपौवा सिन्ड्रोम’ले यसलाई गाँजेको छ।

कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासको अवस्था निकै नै दयनीय छ। २५ वर्षको ऊर्जावान् उमेरमा शाखा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका कर्मचारी ५० वर्षमा पुगेर ऊर्जाहीन भैसक्दासमेत सोही पदमा थन्किनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। कुनै सेवा समूह विशेषमा खरिदारमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी स्वभाविक बढुवाको प्रक्रियाबाट १०-१२ वर्षमा नै ३ पटकसम्म बढुवा भएर उपसचिव हुने अवस्था पनि विद्यमान छ।

राजनैतिक नेतृत्वले प्रशासकलाई नीतिगत मार्गदर्शन र अभिभावकत्व प्रदान गर्नुको सट्टा आफ्ना सनकी आदेश लागू गर्न दबाब दिन्छ, जसले कर्मचारीहरूलाई जोखिम लिन र नतिजा दिन हतोत्साहित गरेको छ। “काम गर्दा समस्यामा परिन्छ, गरेजस्तो गर्दा वा नगर्दा बरू सुरक्षित भइन्छ” भन्ने भाष्य कर्मचारीवृत्तमा स्थापित भएको छ। जहाँ कर्मचारीहरू स्वविवेक प्रयोग गरेर नतिजा दिन डराउँछन्।

इमानदार कर्मचारीलाई संरक्षण र गलत काम गर्नेलाई दण्डको अभावले प्रशासनिक संस्कृति थप कमजोर बनेको छ। जटिल कार्यप्रक्रिया, दोहोरिएका र बाझिने कानूनहरूले प्रशासनलाई प्रक्रिया प्रधान बनाएको छ, जसले नतिजामुखी संस्कृतिको विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ।

३. देखिएका चुनौतीहरू:
नेपालको समकालीन प्रशासनिक प्रणालीमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू निम्न छन्:
कानूनी रिक्तता: सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐनको अभावले कर्मचारी व्यवस्थापन र अन्तर-तह समन्वयमा एकरूपता कायम हुन सकेको छैन।
वृत्तिविकासको अभाव: कर्मचारीहरूको बढुवा र क्षमता विकासका अवसरहरू सीमित छन्, जसले मनोबल र प्रेरणामा ह्रास ल्याएको छ।
राजनैतिक हस्तक्षेप: राजनैतिक नेतृत्वले प्रशासकलाई नीति कार्यान्वयनको साझेदारभन्दा कारिन्दाको रूपमा व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति छ।
जटिल कार्यप्रक्रिया: दोहोरिएका, बाझिने र अस्पष्ट कानूनी प्रावधानहरूले प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुस्त र जटिल बनाएको छ। विशेषगरी, वातावरणीय अध्ययनका नाममा विकास आयोजनाहरू वर्षौँसम्म झुण्डिने समस्या छ।
जवाफदेहिताको कमी: काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड र इमानदार कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको अभावले प्रशासनिक प्रभावकारिता घटेको छ।
प्रक्रियाप्रधान कार्यसंस्कृति: नतिजा र गुणस्तरभन्दा प्रक्रिया र कागजी कार्यलाई प्राथमिकता दिइँदा विकास र सुशासनका लक्ष्य प्रभावित भएका छन्।
प्रविधिको न्यून उपयोग: प्रशासनिक प्रक्रियामा प्रविधिको उपयोग न्यून हुँदा पारदर्शिता, दक्षता र जवाफदेहिता कायम हुन सकेको छैन।

४. अबको बाटो:
नेपालको निजामती सेवालाई सङ्‍घीय शासन प्रणालीको मर्मअनुरूप प्रभावकारी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउन निम्न कदमहरू चाल्नुपर्छ:
१) सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐनको तत्काल जारी: सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा सर्त, सरुवा, बढुवा र जवाफदेहितासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्थासहितको सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्छ। यो ऐनले प्रशासनिक संरचनालाई एकीकृत, समन्वयात्मक र नतिजामुखी बनाउन मार्गदर्शन गर्नेछ।

२) कानूनी सरलीकरण र सुधार: एउटै विषयमा दोहोरिएका, बाझिने र जटिल कानूनी प्रावधानहरू खारेज गरी सरल र नतिजामुखी कानूनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ। कानूनले मार्गदर्शन गर्ने र प्रशासकलाई स्वविवेक प्रयोगको स्वतन्त्रता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। अनावश्यक ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरूलाई खारेज गरी प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ।

३) नतिजामुखी प्रशासनिक कार्यसंस्कृति: प्रक्रियाभन्दा नतिजा र गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। नियामक निकायहरूले कागजी प्रक्रियाको सट्टा नतिजा र प्रभावकारितालाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्छ। इन्क्रिमेन्टल आधारमा विनियोजित बजेटको जसोतसो खर्च गर्नुलाई मात्र सफलता नमान्ने र वस्तुगत आधारमा तोकिएका बहुसूचकमा आधारित प्रगति मापन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। सार्वजनिक कोषबाट हुने गरेको खर्चबाट गुणात्मक नतिजाको सुनिश्चितता हुने पारदर्शी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ।

४) प्रविधिको अधिकतम उपयोग: प्रशासनिक प्रक्रियालाई तीव्र, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणालीको उपयोग बढाउनुपर्छ। कर्मचारी व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयन र नतिजा मूल्याङ्कनमा प्रविधिको प्रयोगले दक्षता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। ई-गभर्नेन्स र डिजिटल ड्यासबोर्डजस्ता उपकरणहरूले प्रशासनिक पारदर्शिता र जनताप्रति जवाफदेहिता बढाउन सक्छन्।

५) कर्मचारीको जवाफदेहिता प्रोत्साहन र स्पष्ट जिम्मेवारी: प्रत्येक कर्मचारीलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र न्यूनतम गुणस्तर तोकेर अख्तियारी दिनुपर्छ। तोकिएको न्यूनतम् जिम्मेवारी पनि पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ।

६) पुरस्कार र दण्ड: नतिजा दिने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र गलत काम गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। इमानदार कर्मचारीलाई संरक्षण र प्रोत्साहनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ।

७) वृत्तिविकासको सुनिश्चितता: नियमित तालिम, क्षमता विकास र बढुवाका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सहायक र अधिकृत तहमा एक-एक पटक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र वार्षिक तालिममार्फत क्याडर-आधारित कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ।

८) विकास र वातावरण संरक्षणमा सन्तुलन: राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक विकास कार्यहरूमा समयसीमा तोकेर वातावरणीय कानून निलम्बन गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ। नेपालजस्तो सानो र स्रोतसाधनमा सीमित मुलुकले विश्वको वातावरण जोगाउने ठेक्का लिनुभन्दा विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। वातावरणीय अध्ययनका नाममा हुने अनावश्यक ढिलासुस्तीलाई कानून बनाएरै रोक्नुपर्छ।

९) राजनैतिक र प्रशासनिक सिनर्जी: राजनैतिक नेतृत्वले प्रशासकलाई नीति कार्यान्वयनको साझेदारको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। शासकले नीति, नेतृत्व र विधि प्रदान गर्ने र प्रशासकले ज्ञान, विज्ञता र क्षमताको आधारमा नीतिलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट भूमिका र सीमा बुझ्नुपर्छ। राजनैतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रशासकलाई स्वायत्त र जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

१०) आधारभूत कानूनी सिद्धान्तहरूको पालना: सार्वजनिक अधिकारीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा निम्न कानूनी सिद्धान्तहरूको अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ:
➡️ प्रचलित कानून सधैँ सर्वोपरी हुन्छ।
➡️ कुनै परिपत्र वा माथिको निर्देशनले कानूनलाई उल्लङ्घन गर्न सक्दैन।
➡️ एउटै विषयमा फरक फरक कानून आकर्षित हुने देखिएमा विशिष्टिकृत कानूनले प्राथमिकता पाउँछ।
➡️ सक्षम अदालतको नजीर कानूनद्वारा अन्यथा नहुन्जेलसम्म कानूनसरह मान्य हुन्छ।
➡️ कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन।
➡️प्रचलित कानूनविपरीतको नीतिगत निर्णय जुनसुकै तहबाट भएको भएता पनि गैरकानूनी हुन्छ।
➡️ गैरकानूनी निर्णयबाट क्षति पुगेमा सम्बन्धित निर्णयाधिकारी नै त्यसप्रति जिम्मेवार हुन्छ।

५. निष्कर्ष:
नेपालको प्रशासनिक सङ्‍घीयता प्रभावकारी बनाउन सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐनको तत्काल कार्यान्वयन, कानूनी सरलीकरण, नतिजामुखी कार्यसंस्कृति, प्रविधिको उपयोग र राजनैतिक-प्रशासनिक सिनर्जी अपरिहार्य छ। कर्मचारीहरूको जवाफदेहिता, प्रोत्साहन र वृत्तिविकासमा जोड दिँदै विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। प्रक्रियाभन्दा नतिजा र गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने संस्कारले मात्र सुशासन, विकास र समृद्धिको सपना साकार हुन सक्छ। यो जटिल यात्रामा सङ्‍घीय सरकार, प्रशासनिक नेतृत्व, सञ्‍चार जगत र नागरिक समाजको संयुक्त पहल आवश्यक छ। अब ढिलाइ नगरी सकारात्मक हस्तक्षेपको खाँचो छ, जसले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीलाई जनमुखी र नतिजामुखी बनाउनेछ।