निरौलालाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य नियुक्त गर्न कानुनमन्त्रीको जोडबल, प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘ब्रेक’

काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले कोषहरि निरौलालाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाउन किनै जोडबल गरेको पाइएको छ। कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलमको मुद्दा खुसीप्रसाद थारूको इजलासमा नपरूञ्जेल पेशी हटाएको आरोप लागेका निरौला सहन्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएर प्रशाससकीय अदालतको सदस्य बन्न खोजेको पाइएको हो। तर, उनको राजीनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीकृत नगर्ने संकेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री चौरासियाले उनलाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाउन जोडबल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले ‘हुन्न भनेपछि’ निरौलाको राजीनामा अलपत्र परेको हो।

प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले डा. टेकबहादुर घिमिरेलाई परामर्श दिइसकेको छ। कानुनमन्त्री चौरासिया निरौलालाई सदस्य बनाउन लाग्दा घिमिरेको समेत उहिलेसम्म नियुक्त हुन नसकेको पाइन्छ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बागलुङबाट ५ महिनामै वीरगञ्ज सरूवा भएका निरौला कानुनमन्त्रीका विश्वास पात्र मानिन्छन्। उनलाई प्रशासकीय अदालतमा लान खोजेपछि हलचल मच्चिएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीका जिल्ला न्यायधिवक्ता निराैलालाई ८० हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले टाेलीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएका निरौलाले पछि अदालतबाट सफाइ पाए। अफताब आलम काण्डपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगञ्जबाट हटाइएका उनै निरौला प्रशासकीय अदालतमा जाने तयारीमा रहेको पाइन्छ।