प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डा. घिमिरे र सदस्यमा श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने तयारी

काठमाडौं। कर्मचारीको मुद्दा हेर्ने प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डा. टेकबहादुर घिमिरे र सदस्यमा आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ। डा. घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले परामर्श दिइसकेको छ। आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बतायो।

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सरह सेवा सुविधा हुने प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष र उच्चको न्यायाधीश सरह सेवा सुविधा हुने सदस्य पद आकर्षक मानिन्छ। ५ वर्ष सरूवा भएर बाहिर जानु नपर्ने र कामको चाप पनि खासै नहुने भएकाले प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्ष र सदस्य बन्न निकै प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ। प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डा. घिमिरे निश्चित भएपनि सदस्यको टुंगो नलाग्दा नियुक्ति प्रक्रिया नै अवरूद्ध भएको पाइन्छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलालाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाउन खोजेपछि प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति हुन सकेको छैन।

कानुनमन्त्री चौरासियाले निरौलालाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाउन प्रस्ताव लिएर गएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। निरौलाको राजीनामा समेत स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री मानेका थिएनन्। त्यसपछि निरौलाको विकल्पमा कानुन मन्त्रालय लागेको छ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निरौलाको ठाउँमा आलोकचन्द्र श्रेष्ठको नाम प्रस्ताव गर्न लागिएको छ। कानुन समूहको सचिवबाट ५८ वर्ष लागेर साउन ८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका श्रेष्ठ प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षका आकांक्षी थिए। नायब महान्यायाधिवक्ता (विशिष्ट श्रेणी)बाट राजीनामा दिएका डा. घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि परामर्श दिएपछि श्रेष्ठ ‘ब्याक’ भएका थिए। उनै श्रेष्ठलाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाउन खोजिएको हो।

श्रेष्ठले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र नेपाल कानुन आयोगको सचिवको भूमिकामा काम गरिसकेका छन्।

 यसरी हुन्छ प्रशासकीय अदालत गठन

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ :

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेको वा हुने योग्यत पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष

नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना – सदस्य

निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना – सदस्य

उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले मिति २०७७।४।६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रशासकीय अदालतको गठन गरेको हो।