अवैध “सुवर्णप्राशन विन्दु” औषधि बालबालिकालाई खुवाउँदै सरकार, स्वास्थ्यमन्त्री अग्रपंक्तिमा

काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन हुने वा विदेशबाट आयात हुने सबै औषधि, खोप, भिटामिन, इन्जेक्सन, मेडिकल सप्लिमेन्ट, रगतजन्य उत्पादन आदि औषधि व्यवस्था विभाग (Department of Drug Administration – DDA) मा दर्ता अनिवार्य छ। त्यस्तै औषधि ऐन अनुसार आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, प्राकृतिक तथा परम्परागत औषधि पनि औषधिको परिभाषाभित्र पर्छ। जसले गर्दा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरिन्छ।

विभागका कर्मचारीले बताए अनुसार बजारमा बिक्री वितरण, आयात गरी नागरिकको जीवनमा प्रयोग गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नु पर्छ। दर्ता बिना प्रयोग गर्नु अवैध ठहरिन्छ।

तर हालै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले साना बालबालिकाका निम्ति ‘स्वर्णप्राशन विन्दु” औषधी नियमित सेवन गराउने उद्देश्यसहित नयाँ अभियान सुरु गरेका छन्। नेपालमा कानुनी हिसाबले दर्ता नै नभएको अवैध “सुवर्णप्राशन विन्दु” औषधि अबोध बालबालिकालाई खुवाइँदैछ। जनतालाई भ्रममा पारेर अवैध औषधि बालबालिकालाई खुवाउने कार्यको शुभारम्भ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले गरेका छन्।

अधिकारीहरुले बताए अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेल माफियाहरुले स्वार्थमा पारेका छन् वा राजनीतिक चर्चामा आउने नाममा जानाजान बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्। “सुवर्णप्राशन” मा स्वर्ण भष्म, घ्यू र मह मिसाएर औषधी बनाइन्छ। यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु अगाडि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता अनुमति दिन्छ। तर स्वर्णप्राशन औषधि मात्र होइन यसमा मिश्रण गरिएको महत्वपूर्ण स्वर्ण भष्म पनि नेपालमा दर्ता छैन।

अवैध औषधिलाई के कति नियतले बालबालिकामा प्रयोग गरिँदैछ यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ। “सुवर्णप्राशन” विन्दु दबाई भारतमा वैधानिक रूपले विक्री वितरण भएको छ। “सुवर्णप्राशन” तयार पार्न मुख्य मिश्रण स्वर्ण भष्म हाे। मह र घिउ दर्ता भइरहनु पर्दैन तर औषधि तयार पार्न प्रयोग गरिने स्वर्ण भष्म दर्ता हुनुपर्छ।

“सुवर्णप्राशन” विन्दु भनेको काश्यप संहितामा उल्लेखित सुवर्णप्राशनकै विन्दु अथवा थोपाका रुपमा खुवाईने औषधि हो। सरकारले छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई अभियानका रुपमा यो थोपा खुवाउन सुरु गरेको छ। बच्चाका डाक्टरहरूले एक वर्षदेखि माथिसम्मलाई खुवाउँदा ठिकै हुने बताए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छ महिनादेखि माथिकोलाई खुवाउने निर्णय गरेको हो।

औषधि निर्माण तथा उत्पादनको लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने र यदि नीजि वा विदेशी कम्पनिले बनाएको औषधि हो भने औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ताको लागि प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। अहिले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले अभियानका रूपमा सुरु गरेको यो भारतीय कम्पनी धुतपापेश्वरले उत्पादन गरेको हो।

औषधि व्यवस्था विभाग स्रोतले बताए अनुसार यसको कुनै नेपालमा दर्ता छैन। औषधि व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले भने, सुवर्णप्राशन र यसको मुख्य मिश्रण स्वर्ण भष्म नेपालमा आयात अनुमतिका लागि भारतीय कम्पनी झन्डुले निवेदन दिएको छ। तर यसको कुनै मापदण्ड अनुसार नभएकाले यसलाई अनुमति दिन नमिलेको हो। अहिलेको अवस्थामा यसले पैठारी अनुमति पाउने सम्भावना छैन। यसबाहेक कुनै पनि भारतीय कम्पनीले सुवर्णप्राशन र स्वर्ण भष्म पैठारीको आयात गर्न अनुमति लिएको छैन।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले भने भारतीय कम्पनी धुतपापेश्वरले आयात अनुमति लिएको हुनसक्ने बताए। ढकालले घुमाउरो पारामा भने– “मलाई भारतीय कम्पनी धुतपापेश्वरले पैठारीको अनुमति लिए जस्तो लाग्छ, डकुमेन्टेसनमा होला, सिस्टममा नदेखिएको हुनसक्छ। दर्ता प्रक्रियामा जान लामो प्रोसेस हुन्छ। ढड्डामा हुने तर सिस्टममा नदेखिने भन्ने हुँदैन,” अधिकारीहरू भन्छन्।महानिर्देशक भट्टराईले समेत कर्मचारीहरूसँग नवीकरण भए या नभएको विषयमा पछिल्लो पटक जवाफ मागेका छन्। यता स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई आफूले जे गरेपनि मिडियाले सकारात्मक नै लेखिदिन्छन् भन्ने भ्रमबाट अराजकता बढ्दै गएको छ ।

यता भारतीय कम्पनी धुतपापेश्वरका नेपाल सप्लायर्स सुमन पाण्डेले आफूले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराएरै आयात गर्दै आएको बताए। पाण्डेले स्वास्थ्य लाइभलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार २०१५ मा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको देखिन्छ। तर त्यसपछिको रेकर्ड कुनै पनि छैन। उनले एकएक वर्षमा नवीकरण गर्दै आएको र हाल तीन वर्षको लागि नवीकरण गरेको बताउँछन्। तर औषधि व्यवस्था विभागले भने यस्तो कुनै दर्ता नभएको र नवीकरण पनि नभएको बताएको छ।

औषधि व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले भने– “यो सरासर गलत हो। दर्ता पनि छैन, नवीकरण पनि छैन। यदि हामीले गल्ती जानकारी गराएको भए सम्बन्धित निकायहरूले हामीलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन्। हामी लिखित रूपमा पनि दिन सक्छौँ।”

पाण्डेको भनाइलाई औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीले गलत दाबी गरेका छन्। ठिक छ जे होस् यहाँ कहिँ न कहिँ बदमाशी देखिएको छ र अवैध रुपमा भारतीय कम्पनीका औषधि ल्याएर बालबालिकालाई प्रयोगशाला बनाउन खोजिएको पुष्टि भएको छ। व्यापारीसँग लेनदेन गरेर अभियान नचलाएको भए अवश्य स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस विषयमा छानबिन गर्नेछ। अन्यथा यो यसै सेलाउनेछ।

अवैध “सुवर्णप्राशन विन्दु” औषधि बालबालिकालाई खुवाउन तत्काल अभिभावकहरूले बहिष्कार गर्नुपर्छ। जनतामाझ यो औषधि अवैध होइन भन्ने स्पष्ट प्रमाण पेश गर्नुपर्छ।

यति मात्र होइन, सुवर्णप्राशन विन्दुमा मुख्यत: स्वर्ण भष्म, व्राम्ही घृत र महको सम्मिश्रण हुने गर्दछ। यो औषधि निर्माण गर्न सरकारी आयुर्वेद औषधालय र चिकित्सालयमा रहेको ड्रग तथा थेराप्युटिक समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। जुन समितिसँग औषधि निर्माण गर्न सक्ने र त्यसलाई उत्पादन गरी बजारमा उपलब्ध गराउनसक्ने वा कसैलाई खुवाउन सक्ने कुनै कानुनी अधिकार रहेको छैन।

राजनीतिक चर्चाकै लागि जथाभावी निर्णय गरेर अबोध बालबालिकालाई औषधि खुवाइनु आफैमा अपराध हो। अधिकारीहरू भन्छन्– “सुवर्णप्राशन विन्दुमा रहेको प्रमुख घटक द्रव्य सुवर्ण भष्म नेपालमा कुनै पनि कम्पनिले अहिले औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता गरी बजारमा विक्रि वितरण गर्न सक्ने गरी कानुनी कागजातको प्रकृया पूरा गरेका छैनन्।”

औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नभएको स्वर्ण भष्म नेपालमा छ्याप्छ्याप्तै विक्री वितरण भइरहेको छ, त्यो पनि अत्यन्तै चर्को मूल्यमा। कार्यालय आफैले सुवर्णप्राशन विन्दु बनाउने, आफैले औषधिका घटक द्रव्यहरू खरिद गर्ने र आफैले सेवाग्राहीलाई वितरण गर्ने विचमा स्वार्थ बाँझिएको स्थिति देखिन्छ।

फरक फरक संस्थाले औषधि निर्माण र उत्पादन गर्दा सबै संस्थामा औषधि निर्माण र उत्पादन प्रक्रियाका विचमा विभिन्नता आउने हुँदा त्यस्तो औषधिको प्रभावकारिता र विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्छ।

स्वर्ण भष्म जस्तो महङ्गो घटक द्रव्यको अवैधानिक र गैरकानुनी कारोबार हुँदा देशको कर प्रणालीमा समेत ठुलो असर पर्ने देखिन्छ।

दर्ता नै नभएको स्वर्ण भष्मले कलिला बालबालिकामा पार्ने असर र प्रभावका सम्बन्धमा कसले कसरी अनुसन्धान गर्ने हो, कुनै पत्तो देखिँदैन। अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकाय नै बालबालिकालाई अवैध औषधि खुवाउँदै हिँडेकाे छ।

सुवर्णप्राशन विन्दु औषधि भएको हुनाले यसको उत्पादन, आयात, विक्रीवितरणमा कुनै कानुन नै नबनाई हावादारी निर्देशिका बनाएर कानुनमै नभएको ड्रग एण्ड थेराप्युटिक समितिलाई औषधि निर्माण गर्न दिने अधिकार आफैमा कानुन विपरित छ।

औषधि व्यवस्था विभागमा विक्रिवितरणको कुनै प्रकृया नै नगरी सुवर्ण भष्मको आयात गर्ने र त्यसको बिलबिजक जारी गरी महङ्गो बिल बनाई राष्ट्रलाई चरम घाटा बनाउने काम भइरहेको छ।

आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रमा लागेका केही निश्चित व्यक्तिको स्वार्थका लागि यो गैरकानुनी काम भइरहेको धेरैको बुझाइ छ। जसको प्रभावमा स्वास्थ्यमन्त्री परेका छन्।

स्वर्ण भष्मको मात्रा कति हुने, बालबालिकालाई दिन सकिने वा नसकिने भन्ने विषयको बालरोग विशेषज्ञ आयुर्वेदका सरकारी संस्थाहरूमा एकदमै कम रहेका छन्।

औषधि निर्माण गर्ने जस्तो जटिल र गम्भिर विषयलाई सम्बन्धि विज्ञ जनशक्ति नभएका औषधालय वा चिकित्सालयलाई बनाउन दिनु हुदैन । यस्तो अवस्थामा औषधालयमा वैद्य र कविराज तहको जनशक्तिबाट बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर र प्रभाव पार्न सक्ने औषधि निर्माण र उत्पादन गर्ने छुट दिई बालबालिकालाई खुवाउनु कत्तिको तर्क र युक्तिसँगत हुन्छ?