इन्स्टिच्युटको प्रभावमा राष्ट्रिय सभा: सहसचिवमा खुला र पढाउने बाटो खोल्न चलखेल

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। लोक सेवा परीक्षा तयारी कक्षा इन्स्टिच्युटको प्रभावमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू परेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा इन्स्टिच्युटको लबिइङ अनुसार काम गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा राख्न खोजेका प्रावधान राष्ट्रिय सभामा घुसाउन उनीहरू सफल भएका छन्।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव हुने बाटो र सरकारी उच्च कर्मचारीले इन्स्टिच्युटमा गएर लोक सेवा तयारी कक्षा पढाउन नपाउने गरी प्रतिनिधि सभाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० पारित गरेको थियो। उक्त प्रावधान रोक्न लोक सेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्युटहरू तीव्र लबिइङमा लागिरहेका थिए। प्रतिनिधिसभामा असफल भएका इन्स्टिच्युट माफियाहरू राष्ट्रिय सभामा सफलतातर्फ उन्मुख भएका छन्। सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट रोकिँदा शाखा अधिकृतसहित बाहिरबाट तयारी कक्षा पढ्न आउने ठूलो संख्या रोकिने निश्चिता थियो। त्यसले इन्स्टिच्युटहरूलाई घाटा हुने निश्चिति देखिन्थ्यो। त्यसलाई रोक्न उनीहरू प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमै लबिइङ गरेका थिए। त्यहाँबाट पार नलागेपछि उनीहरू राष्ट्रय सभाको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गराउन एक कदम सफल भएका छन्।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव ल्याउने अवधारणा भनेको निजामती सेवाबाहिरबाट ल्याउने हो। तर, नेपालमा नगन्य मात्रामा निजामती सेवा बाहिरबाट त्यस्ता सहसचिवहरू निजामती सेवामा आएका छन्। अधिकांश निजामती सेवाभित्र कै कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका छन्। छड्के प्रवेश भने पनि सेवाबाट नै आउने गरेकाले यस्तो सिधा प्रवेश औचित्यहीन भइसकेको छ। यसले निजामती सेवा नजितामुखी हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। यस्तो विकृत अभ्यास रोक्न प्रतिनिधिसभाले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा रोकेको थियो। तर, राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा इन्स्टिच्युट सञ्चालकहरूले तीव्र लबिइङ गरेपछि १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राख्ने सहमति जुटेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखेपनि सेवा बाहिरबाट आउने गरी ५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिन्थ्यो। तर, इन्स्टिच्युट सञ्चालकहरूको अगाडि सांसदहरू निरीह बनेकाे पाइन्छ। यसले उनीहरू कति शक्तिशाली रहेछन् भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

निजामती कर्मचारीले लोक सेवा तयारी कक्षा पठाउन नपाउने गरी प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको प्रावधान पनि इन्स्टिच्युटवालाहरूले उल्ट्याउन लबिइङ गरिरहेका छन्। सरकारका केही सहसचिव र इन्स्टिच्युट सञ्चालकहरू मिलेर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई पढाउन नपाउने प्रावधान उल्ट्याउन लबिइङ गरिरहेको बुझिन्छ। यो प्रावधान पनि उल्टिने खतरा उत्तिकै रहेको छ।

पढाउन नपाउने प्रावधानबाट तत्कालीन मन्त्री गुप्ता पनि ‘ब्याक’ हुन खोजेका थिए

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीले लोक सेवाको तयारी कक्षा पढाउन नपाउने सहमति जुटाउने तयारी गरेपछि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता अमेरिका भ्रमणमा निस्किएका थिए। उनको साथमा मन्त्रालय कै सहसचिव प्रकाश दाहाल रहेका थिए। कर्मचारीलाई पढाउन दिनु हुँदैन भनेर चर्को स्वरमा बोल्ने मन्त्री गुप्ता १२० डिग्रीको कोणमा परिवर्तन भएर पढाउन रोक्न हुँदैन भन्न थाले। सहसचिव दाहालले के जादू पिलाए को नि अमेरिका जानु अघि र आएपछिका मन्त्री पुरै फेरिए। यो विषयमा मन्त्रालयदेखि संसद्सम्म नै चर्चा चल्यो। अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा जादू देखाएर पढाउन पाउने अधिकार लिन त्यस्ता कर्मचारीहरू तम्सिएका छन्।

अतिरिक्त सचिवले हावा खायो

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा १४ औँ अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था थियो। तर, राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले त्यसलाई हटाइएको छ। हुन त ‘क्याप’बिनाको अतिरिक्त सचिव राख्नु र नराख्नुमा कुनै फरक देखिँदैन। अतिरिक्त सचिवमा अवधि नतोक्दा १०/१५ वर्षसम्म विशिष्ट श्रेणीमा जागिर खाने अवस्था आउथ्यो। त्यसलाई भने राष्ट्रिय सभाले हटाउने तयारी गरेको हो।