मुख्यसचिवसहित दर्जनौं उच्च पदस्थहरूको जागिर लम्ब्याउन राष्ट्रिय सभामा फेरि चलखेल

काठमाडौं। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च पदस्थको एक वर्ष जागिर लम्बाउन राष्ट्रिय सभामा फेरि चलखेल भएको छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफलमा रहेको विधेयकमा चालू आर्थिक वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर हद पुऱ्याउने गरी प्रस्ताव आएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले चालू आर्थिक वर्षमै एक वर्ष उमेर हद बढ्ने गरी ६० वर्षे अवकाशको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावगरेकी छिन्। जबकि प्रतिनिधि सभाले चालू आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमै अवकाश हुने गरी कानुन पास गरेर राष्ट्रिय सभा पठाएको छ। त्यसमा समेत आफ्नो स्वार्थमा एक वर्ष जागिर मुख्यसचिवसहित १ दर्जन उच्च पदस्थहरूको राष्ट्रिय सभामा फेरि चलखेल गरेका छन्। उनीहरूलाई मन्त्रीले नै साथ दिएकी छिन्।
५८ वर्ष उमेर हदका कारण ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका ऊर्जा हेर्ने सचिव सुरेश आचार्यले अनिवार्य अवकाश गएका छन्। उनीसहित चालू आर्थिक वर्षमा आधा दर्जन सचिव ५८ वर्ष उमेर हदलाई सम्मान गर्दै घर गएका हुन्। तर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित १ दर्जन उच्च पदस्थहरूको जागिर लम्ब्याउन राष्ट्रिय सभामा चलखेल छन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अवकाशमा जान लागेका सहसचिवहरूलाई वरिष्ठता मिच्दै भटाभट सचिवमा बढुवा गरिरहेको छ। फेरि एक वर्ष उनीहरू कै जागिर लम्ब्याएर वरिष्ठ सहसचिवहरूमाथि दोहोर अन्याय गर्न खोजिरहेको पाइन्छ।
भदौ १७ गते ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश जान लागेका गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. खगेन्दप्रसाद सुवेदीले पनि उक्त अवधि भोग गर्न पाउने सम्भावना छैन। चालू आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष लागे मंसिर ९ गते घर जान लागेका मुख्यसचिव अर्यालका १ वर्ष जागिर लम्बिनेछ। चालू आर्थिक वर्षमै ५९ वर्षे उमेर हद लाग भए। २०८२ मंसिर १७ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम पनि १ वर्ष जागिर लम्बिनेछ।
हालै उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा भएका ईन्द्रप्रसाद आचार्य पुस ९ गते ५८ वर्ष पुगेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। मन्त्री न्यौपानेको प्रस्ताव पारित भए उनको पनि एक वर्ष जागिर थपिन्छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव सूर्यराज दाहाल पनि १ वर्ष जागिर लम्बिनेमा पर्छन्। पुस २२ गतेसम्म नायब महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा रहने दाहाल चालू आर्थिक वर्षमै ५९ वर्ष अवकाशको उमेर पुगे थप एक वर्ष जागिर खानेमा पर्छन्।
५८ वर्षे उमेर हदकै कारण फागुन ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका वाणिज्य तथ आपूर्ति सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको पनि १ वर्ष जागिर लम्बिने अवस्था आउँछ। ०८२ फागुन २३ गते सचिवबाट अवकाश पाउन लागेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको पनि १ वर्ष जागिर लम्बिनेछ। २०८० चैतमा सचिवमा बढुवा भएका लम्साल २ वर्षमै सचिवबाट घर जाँदै थिए। उनको समेत १ वर्ष जागिर लम्बिने अवस्था छ।
५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८२ चैत ८ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने लागेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा विडारीको पनि १ वर्ष जागिर लम्बिन्छ। ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८२ चैत १४ गते अनिवार्य अवकाशमामा जाने सूचीमा रहेका पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपक खराल पनि १ वर्ष जागिर लम्बिनेमा पर्छन्।
दर्जनौं सहसचिवको पनि लम्बिन्छ जागिर
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो साता साउन ३ गते महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहसचिव रविन्द्रप्रसाद देवकोटा ५८ वर्ष लागेर घर गइसकेका छन्। ५८ वर्ष पूरा गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला साउन ६ गते अनिवार्य अवकाशमा गएर अमेरिका उडिसकेका छन्। साउन ७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तापस अधिकारी ५८ वर्ष लागेर अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन्।
सहसचिव अर्जुन गौतम साउन १२ गते, साउन १३ गते राजन नेपाल, साउन २२ गते राजेन्द्रप्रसाद भण्डारी, साउन २५ गते शैलैजा रेग्मी भट्टराई र २६ गते मेघनाथ तिमल्सेना ५८ वर्ष पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन्। भदौ २ गते सहसचिव शंकर नेपाल, भदौ ४ गते सेवन्तराज दाहाल, १० गते उमाकान्त आचार्य र १४ गते शंकर थापा मगर ५८ वर्ष पूरा गरेर अवकाशमा गइसकेका छन्। उनीहरू सबै चालू आर्थिक वर्षमा घर जान लागेका अन्य सहसचिवको पनि जागिर लम्ब्याउने कसरत भइरहेको छ।
असोज ३ गते अवकाशमा जान लागेकी सहसचिव सावित्री अर्याल, ४ गते घर जान लागेका यज्ञ कोइराला, ५ गते लेखराज दाहाल, १६ प्रेमदत्त भट्ट र २७ गते किरण थापाको पनि थप एक वर्ष जागिर लम्बिन्छ।
५८ वर्ष लागेर कार्तिक ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सहसचिव दामोदर गौतम ७ गते कविराज पौडेल,१४ गते नरबहादुर थापा, १८ गते यज्ञप्रसाद ढुंगेल र २९ गते अवशकाशमा जान लागेका बद्रीनाथ अधिकारी पनि एक वर्ष जागिर लम्बिने अवस्था आउँछ। मंसिर ३ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका लालबावु कवारी, ७ गते ज्ञानप्रसाद ढकाल, १५ गते सलिना मानन्धर, १९ गते गोपाल कोईराला, २७ गते ईन्द्रप्रसाद बस्याल र २८ गते कुमारप्रसाद दाहाल पनि थप एक वर्ष जागिर खानेमा पर्छन्। पुस २ गते सहसचिव भरतमणि रिजाल र पुस ६ गते नविनमान श्रेष्ठ पनि लाभग्राहीको सूचीमा छन्।
५८ वर्ष लागेर माघ ३ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सहसचिव दिलिप गौतम, माघ ९ गते केशवराज ढकाल र कमलराज जोशी, फागुन ४ गते पुण्यबिक्रम पौडेल, फागुन १० गते राजनराज घिमिरे र फागुन १९ गते गंगाराज खरेल पनि एक वर्ष जागिर थपिनेमा पर्छन्। ५८ लागेर चैत २४ गते घर जान लागेका सहसचिवद्वय बासुदेव रेग्मी र भिमार्जुन पाण्डेदेखि चैत २५ गते अवकाशको सूचीमा रहेका भ्रष्टाचारमा डामिएका सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठको पनि एक वर्ष जागिर लम्बिने सूचीमा छन्।
५८ वर्ष लागेर २०८३ बैशाख ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सहसचिव शिवराम पोखरेल, ८ गते अरुणकुमार कटुवाल, ११ गते सहसचिव थानप्रसाद पंगेनी, १३ गते दीर्घराज मैनाली, १५ गते इन्द्र बिलास पौडेल, २४ गते प्रेमप्रसाद भट्टराई, २६ गते पुष्कर न्यौपाने, २८ गते धनबहादुर वली (राजदूत)सम्म थप एक वर्ष जागिर लम्ब्याउने सूचीमा छन्। त्यस्तै जेठ ३ गते ५८ टेकेर अनिवार्य अवकाशमा सहसचिव भरत गौतम, जेठ १७ गते बलसागर गिरी र जेठ २२ गते अमृत श्रेष्ठ पनि एक वर्षे लाभग्राहीभित्र पर्छन्। ५८ वर्ष लागेर २०८३ असार ३ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका रामुराज कडरिया (गोरखाको सिडिओ) र असार १२ गते सहसचिव ध्रुव गिरी पनि एक वर्ष जागिर लम्ब्याउने चलखेलमा छन्।
योभन्दा तल्लो तहमा पनि ठूलो संख्यामा थप एक वर्ष जागिर खाने सुरमा छन्। राष्ट्रिय सभाले उनीहरूको स्वार्थ हेर्छ कि राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्न बाँकी छ।
क्याटेगोरी : समाचार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस