अदालतको आदेशविपरीत : औषधि व्यवस्था विभागले नवीकरणका नाममा जबरजस्ती मूल्यमा प्रतिबद्धता गराउँदै

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले औषधिको मूल्य घटबढ गर्न नसक्ने आदेश दिएको भए पनि औषधि व्यवस्था विभागले आयातकर्तालाई नवीकरणका नाममा जबरजस्ती मूल्यमा प्रतिबद्धता गराइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ।

विभागले विगत सात वर्षदेखि महानिर्देशकले समायोजनको नाममा औषधिको मूल्य घटबढ गर्दै आएको थियो। तर गत २७ चैतमा न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवाली र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विभागले मूल्य थपघट गर्न नसक्ने ठहर गरेको थियो। सो फैसला ४ भदौमा प्रमाणित गर्दै अदालतको पूर्णपाठले समेत विभागको अभ्यासलाई कानुनविपरीत ठहर गरिसकेको छ।

तर, आदेशको अवज्ञा गर्दै विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले संस्थानवीकरणको प्रक्रियामा आयातकर्तालाई आफैंले तयार पारेको कागजमा जबरजस्ती मूल्यकाे नाममा प्रतिबद्धता गराइरहेका छन्। भारतबाट औषधि ल्याउने ( आयातकर्ता ) व्यवसायीलाई “यहाँ भारतभन्दा सस्तोमा बेच्ने” भन्ने प्रतिबद्धता फाराममा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र नवीकरण दिने गरिएको आयातकर्ताले बताएका छन्। यसरी पैसा नदिएकै कारण धेरै आयातकर्ताले दुःखमा परेका छन्।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, औषधिको मूल्य तोक्नुपर्ने भएमा त्यो राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ। अन्यथा विभागले मूल्यमा हात हाल्न सक्दैन। आयातकर्ता वा उत्पादकले भने बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यअनुसार मूल्य घटबढ गर्न सक्छन्। तर अदालतको आदेशपछि पनि विभागले चोर बाटो अपनाउँदै साना आयातकर्तालाई दुःख दिने उद्देश्यले जबरजस्ती प्रतिबद्धता फाराम भर्न लगाइरहेको छ।

स्वास्थ्य लाइभको हातमा परेको उक्त फाराममा भारतभन्दा सस्तोमा औषधि बेच्ने बाचा गराइन्छ। तर नेपालमा भारतबाट औषधि ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्छ। भन्सार तिरेपछि मूल्य भारतकाे भन्दा महँगो पर्न जान्छ। एक आयातकर्ताले भने, “भन्सार तिरेपछि मूल्य भारतभन्दा महँगो हुन्छ, तर विभागले भने कर्मचारीले तोकेको मूल्यमै राख्न बाध्य बनाउँछ।” यसरी साना आयातकर्ता बढी मारमा परेका छन्। विभागकै कर्मचारीका अनुसार ठूला व्यापारीलाई भने आर्थिक लेनदेनका आधारमा छाडा छाेडिएको छ।

उच्च अदालत पाटनले औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ विपरीत ढकालले मूल्य घटबढ गरेको ठहर गरेको छ। अदालतले विभागले दिएको रिट समेत खारेज गर्दै औषधिको मूल्य मनपरी घटबढ गर्ने निर्णयलाई पहिलो नजरमै गलत ठहर गरिसकेको छ। अदालतको पूर्णपाठले सात वर्षदेखि तजबिजका भरमा सयौं औषधिको मूल्य बढाउँदै आएका महानिर्देशक ढकाल र संलग्न कर्मचारीमाथि कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

यता आर्थिक कारोबार नमिलेपछि २४ सयभन्दा बढी औषधिको मूल्य घटबढ गरेकाे र कानुनको धज्जी उडाइएको आरोप विभागमाथि लागेको छ। मन्त्री प्रदीप पौडेल ढकालको संरक्षणमा लागेको बताइन्छ। केही वर्षयता विभागले सरकारले स्वीकृति नलिई र राजपत्रमा प्रकाशित नगरी महानिर्देशक ढकालकै निर्णयमा औषधिको मूल्य बढाउँदै आएको हो। विभागकै अधिकारीका अनुसार अवैध औषधि बालबालिकामा प्रयोग गर्न दिएको क्षतिपूर्ति तिर्न मन्त्री मौन बसेका छन्। यसले पनि औषधिको मूल्य घटबडमा ढकालको मनोपोली जारी छ।

विभागका महानिर्देशक ढकालले वि.सं. २०७५ सालदेखि मूल्य समायोजनको नाममा औषधिको मूल्य घटबढ गराउँदै आयातकर्तालाई निरन्तर दबाब दिइरहेको आयातकर्ताहरूको आरोप छ।