सिंगो कर्मचारी प्रशासनको अभिभावक बन्न नसकेका मुख्यसचिव अर्याल, हजारौंको करियर चौपट पार्ने खेलमा

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। मुख्यसचिव भनेको सिंगो निजामती कर्मचारी प्रशासनको अभिभावक हो। तर, अहिलेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सिंगो कर्मचारीको अभिभावक बन्न सकिरहेका छैनन्। ५८ वर्ष उमेर हदका कारण मंसिर ९ गते रातिबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव अर्याल कानुनमै एक वर्ष म्याद थपेर आफ्नो जागिर लम्ब्याउने खेलमा लागेका छन्। उनको यो कदमले दुई-तिहाईभन्दा बढी निजामती कर्मचारी रूष्ट देखिन्छन्।

तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि मुख्यसचिव बन्न सफल भएका एकनारायणले निजामती प्रशासनलाई असफल बनाउने खेल खेलेका छन्। बैकुण्ठलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलागेको भए उनी डेढ वर्ष अघि नै घर गइसकेका हुन्थे। ‘एक्सिडेन्टल’ मुख्यसचिव अर्यालले नसोचेको पद प्राप्ति गरेपछि महत्वकांक्षा बढेको हो। उनले निजामती प्रशासनलाई नै दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराउने खतरा रहेको उच्च प्रशासकहरूको टिप्पणी छ।

हजरौं कर्मचारीको करियर चौपट पार्नेगरी आफ्नो जागिर बढाउन मुख्यसचिवसहित घर जान लागेका केही सचिवहरू निर्लज्ज ढंगले लागेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलाई प्रयोग गरेर उनीहरू जागिर अवधि लम्ब्याउने चलखेलमा लागेका हुन्। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा ६० वर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्न यसै आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष लागू गर्ने मन्त्री न्यौपानेको प्रस्ताव छ। उनकै कारण समितिको बैठक निरन्तर प्रभावित बनिरहेको छ। जबकि प्रतिनिधि सभाले चालू आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमै अवकाश हुने गरी कानुन पास गरेर राष्ट्रिय सभा पठाएको छ। त्यसमा समेत आफ्नो स्वार्थमा एक वर्ष जागिर मुख्यसचिवसहित एक दर्जन उच्च पदस्थहरूको राष्ट्रिय सभामा फेरि चलखेल गरेका छन्। उनीहरूलाई मन्त्रीले नै साथ दिएकी छिन्। तर, अधिकांश निजामती कर्मचारी उक्त लबिइङमा असन्तुष्ट देखिन्छन्।

मुख्यसचिव अर्यालसहित ५८ वर्ष उमेर हदका कारण चालू आर्थिक वर्षमा अनिवार्यमा अवकाशमा जान लागेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव फणिन्द्र गौतम, उपमहालेखापरीक्षक ईन्द्रप्रसाद आचार्य, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव सूर्यराज दाहाल, वाणिज्य तथ आपूर्ति सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा विडारी, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपक खरालको एक वर्ष जागिर लम्ब्याउने खेल भइरहेको छ। उनीहरूसँगै घर जाने मनस्थिति बनाइसकेका करिब दुई हजार कर्मचारीको पनि एक वर्ष जागिर थपिन्छ। घर जाने तयारीमा रहेकालाई म्याद थपेर हजारौं कर्मचारीको करियर चौपट पार्न मुख्यसचिव नै सक्रिय रहेको पाइन्छ।

निजामती कितावखानाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका २२११ जना कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा छन्। तिनीहरूमध्ये करिब साढे ३ सय कर्मचारी अवकाशमा गइसकेका छन्। लोक सेवा आयोगको पदपूर्तिको कार्यतालिका नै प्रभावित पार्ने गरी ५८ वर्ष लागेर चालू आर्थिक वर्षमै अवकाशमा जान लागेका कर्मचारी ५९ वर्षसम्म जागिर खान दिने गरी सरकार नै अग्रसर भएपछि आम कर्मचारीमा निराशा छाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा अवकाशमा गएकालाई समेत अन्याय पर्ने गरी मुख्यसचिवसहितका कर्मचारीको म्याद बढाउने खेल भइरहेको हो।

अहिलेसम्म ऐन जारी हुँदा वा संशोधन हुँदा उमेर र बढुवालगायतका प्रावधानहरू एक वर्षपछि मात्र लागू हुँदै आएका थिए। त्यसले कानुन कार्यान्वयनमा सहजता हुन्थ्यो। निजामती कानुनमा तत्कालले ५९ वर्ष उमेर हद पुऱ्याउँदा कार्यान्वयनमा समेत जटिलता थपिने सम्भावना देखिन्छ। वृतिविकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने हजरौं कर्मचारी पलायन हुने अवस्था आउने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।वृतिविकासको अनुमानयोग्य बढुवाको मुखमा रहेका र लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिई सेवा प्रवेशको तयारीमा रहेका नवप्रवेशीलाई समेत छेक्ने भएकाले देशका युवा र नवप्रतिभाहरू पलायन हुने खतरा छ।

लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष संघीय निजामती सेवाको लागि भएको विज्ञापनमा ४ लाख ७३ हजार ४ सय ९० जनाले दरखास्त दिएका थिए। उनीहरूमध्ये १ लाख २२ हजार १ सय ५३ उम्मेदबार लिखित परीक्षामा सहभागी भए। तिनीहरू मध्येबाट २ हजार ६८८ जना निजामती सेवामा सिफारिस .भएको लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनले देखाउँछ।यो वर्ष पनि यो भन्दा वढी संख्यामा नेपालको निजामती सेवामा नै आफ्नो भविष्य देखी लोक सेवा आयोगको परीक्षा तयारीमा रहेका युवा वर्ग प्रतिष्पर्धा गर्नबाट एक वर्ष बञ्चित हुने अवस्था आउँछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुने विज्ञापनमा सहभागी हुने त्यतिकै संख्यामा प्रतिष्पर्धीहरु परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। जसको कारण सरकार र पार्टीप्रति नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको सुरूमै कानुन पास भएको भए त्यस्ता युवाहरू विकल्पमा लागिसक्थे। लोक सेवा खुल्ने आशले तयारीमा लागेका युवाहरूमा अवकाशको मुखमा रहेकाहरूको जागिर लम्ब्याउन खोज्दा वितृष्णा पैदा गराउने खेल भइरहेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभाले विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा ऐन लागू हुँदाको वर्ष कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम हुने, त्यसपछिको वर्ष ५९ वर्ष कायम गर्ने र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले नै पारित गरेको उक्त प्रावधान नै राख्ने गरी राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले समेत एक चरणमा सहमति गरिसकेको थियो। तर, मन्त्री न्यौपानेले मुख्यसचिवसहित उच्च पदस्थहरूको स्वार्थमा नयाँ प्रस्ताव ल्याएर विधेयकको सहमतिलाई गिजोलेकी छिन्। अहिले उक्त विधेयक विवादमा परेर राष्ट्रिय सभाको समितिमा अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ। विज्ञ सभा भनिने राष्ट्रिय सभालाई पनि सीमित व्यक्ति र स्वार्थ समूहको ‘इन्ट्रेस्ट’मा लतार्ने प्रयास भइरहेको पाइन्छ। स्वार्थ समूहभन्दा आम कर्मचारीको हितमा कानुन बढाउन राष्ट्रिय सभाले ध्यान दिनुपर्छ।