“नेपालको गौरव खरानीमा : स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनसँगै हरायो एउटा युग”

काठमाडौँको मुटुमा रहेको एउटा भवन थियो—अत्यन्तै अनौठो, अत्यन्तै विशेष, अनि अत्यन्तै ऐतिहासिक। यो केवल ईंटा र ढुंगाले बनेको सामान्य संरचना थिएन, यो नेपालकै स्वास्थ्य प्रणालीको मुटु थियो, एक युगको साक्षी थियो। तर, आज त्यो भवन अब सदाका लागि हराइसकेको छ। आगलागी र आन्दोलनको आवेगले यसलाई खण्डहर बनाइदिएको छ। अब यसलाई उठाउने सम्भावना छैन।

यो जेन्जी आन्दोलनले ल्याएको अराजकताभित्र सबैभन्दा ठूलो चोट स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको छ। आन्दोलनले भौतिक संरचनामात्र होइन, नेपाली स्वास्थ्य सेवाको गौरव बोकेको इतिहाससमेत खरानी बनाइदिएको छ। आज यो भवनलाई सम्झँदा केवल धुलो, खरानी र स्मृतिबाहेक केही बाँकी छैन।

विश्वकै नमुना

स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको यो भवन विश्वकै अनुपम नमुना थियो। विश्वमा केवल नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकामा मात्र यस्तै डिजाइनका भवन बनेका थिए। पिल्लर प्रयोग नगरी ‘वाल सिस्टम’ प्रयोग गरेर बनाइएको यो संरचना वास्तुकलाको चमत्कार सरह थियो। यो भवनलाई डिजाइन गर्ने व्यक्ति साधारण थिएनन्—फ्रान्सका विश्वप्रसिद्ध भवन डिजाइनर लुई कान।

यस भवनको सम्पूर्ण खर्च अमेरिकाको सहायता निकाय युएसएडले व्यहोरेको थियो। कस्तो भवन बन्ने भन्ने योजना स्पष्ट थियो—भुईँतलादेखि तीन तलासम्म मात्र। तर, तत्कालीन सहसचिवले स्वार्थका लागि अर्को तला थप्न दबाब दिए। यहीँबाट सुरु भयो यो भवनको पतन।

विवाद, मुद्दा र अटेरी

एक तला जबरजस्ती थपिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विवाद भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले रोकिन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रीकहाँ पत्रै बोकेर पुगे। तर, शक्ति र स्वार्थको खेलले सबैलाई परास्त गर्‍यो।

अन्ततः लुई कानसहितका दातृ निकायहरू सर्वोच्च अदालत पुगे। अदालतले स्पष्ट आदेश दियो—२०५७ साल असार ९ गतेकै फैसलामा अवैध रूपमा थपिएको तला तत्काल भत्काएर पुरानो डिजाइनमा ल्याउन। तर, विडम्बना! आदेश आजसम्म पनि कार्यान्वयन भएन। २२ वर्षसम्म सरकारले अटेरी मात्र गर्‍यो।

विद्यार्थीका आँखा

स्वीजरल्याण्डलगायत विभिन्न मुलुकमा आर्किटेक्चर पढिरहेका विद्यार्थी वर्षेनी नेपाल आउँथे। उनीहरू अनुसन्धानका लागि यो भवन हेर्थे, यसको डिजाइन अध्ययन गर्थे। किनभने, यस्तो नमुना भवन विश्वमै भेटिन्नथ्यो। तर, जब सरकारले तला थपेर जस्ताको छानो हाल्यो, सबै बिगारियो। त्यसपछि विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेशसमेत रोक लगाइयो। ज्ञान आदानप्रदानको ढोका नै बन्द भयो।

विशेषता र सुन्दरता

यो भवन केवल देख्नलाई मात्र सुन्दर थिएन, यसको भित्री संरचना अझै अद्भुत थियो। भित्रका कोठाहरू काठले पार्टेसन गरिएकोले एउटै कोठाबाट बोलेको कुरा अर्को कोठामा सुनिँदैनथ्यो। विशेषगरी परिवार नियोजन संघका मिटिङहरू यहीं हुने गर्थे, जहाँ गोपनीयता अनिवार्य थियो।

त्यसैगरी, आवश्यकता अनुसार कोठा घटाउन–बढाउन मिल्ने सुविधा थियो। यस्तो लचिलोपन विश्वमै अपूरो थियो। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले पिल्लर सिस्टमका हजारौँ घर भत्काउँदा पनि यो भवनलाई केही भएन। यो आफ्नै किसिमको प्रमाण थियो कि यो भवन कति बलियो, कति नमुना र कति विशेष थियो।

आन्दोलन र आगलागी

तर, समयसँगै परिस्थितिले घुम्ती लियो। जब जेन्जी पुस्ताले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्‍यो, त्यसको प्रतिफलमा राज्यका संरचनाहरू निशाना बन्न थाले। दुर्भाग्यवश, यस आन्दोलनको सबैभन्दा पीडादायी असर स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनमाथि पर्यो।

कुनैबेला अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त डिजाइनरले बनाएको, विदेशी विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न आउने, अदालतले जोगाउन आदेश दिएको यो भवन अन्ततः आन्दोलनकै भीडभाड र आगलागीको चेपुवामा पर्‍यो। एकपटक लागेर अडिएको आगोले ऐतिहासिक भवनलाई जलेर खरानीमा परिणत गरिदियो।

आज त्यो आकर्षक भवन, जसको भित्ताले सयौँ वर्षको कथा सुनाउँथ्यो, केवल खण्डहर बनेको छ। अब न विद्यार्थीहरू आउन सक्छन्, न वास्तुकलामा चासो राख्नेहरू अध्ययन गर्न सक्छन्।

विडम्बना

सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के भने, यस भवनलाई जोगाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई राज्यले पालना गरेको भए सायद आज यो भवन अझै सुरक्षित हुन्थ्यो। यो भवन केवल एउटा संरचना थिएन, यो नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको आत्मा थियो।

तर, आज त्यस आत्मा खरानी भएको छ। एउटा राष्ट्रले आफ्नो इतिहाससँग गरेको धोका, एउटा पुस्ताले देखेको उपेक्षा, अनि एउटा आन्दोलनको क्रन्दन—यी सबैको संगम आज यो खण्डहर बनेको भवनमा देखिन्छ।

इतिहास बोकेको भवन गुमाउनु भनेको केवल इँटा र ढुंगा गुमाउनु होइन। यो एउटा पुस्ताको स्मृति गुमाउनु हो, वास्तुकलाको धरोहर गुमाउनु हो, र भविष्यलाई प्रेरणा दिन सक्ने एउटा श्रोत गुमाउनु हो।

अदालतको मुद्दा

यो भवनसँग जोडिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै सर्वोच्च अदालतको मुद्दा हो। लुई कान र दातृ निकायहरूले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले ठहर गरेको थियो—अवैध रूपमा थपिएको तला भत्काउनै पर्छ, पुरानै डिजाइनमा फर्काउनै पर्छ। सर्वोच्चको २०५७ असार ९ गतेको आदेश यसैको प्रमाण हो।

तर, २२ वर्षसम्म सरकार र मन्त्रालयहरूले आदेशको अवज्ञा मात्र गरे। आदेश पालना भएको भए आज यो भवन ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा गर्वसँग उभिएको हुन्थ्यो। तर, दुर्भाग्यवश, आदेश पालना भएन, आन्दोलन र आगलागीको बीचमा यो भवन सदाका लागि हरायो।