स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दी बिनै प्रशासनको सचिव, सचिवको दरबन्दी तत्काल कटौती गर

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। जेन-जी आन्दोलनले ध्वस्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा अहिले २ जना सचिव रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवाका डा. विकास देवकोटा र प्रशासन सेवाका डिल्लीराम शर्मा रहेका छन्। प्रशासन र जनसंख्या हेर्दै आएका सचिव शर्मा दरबन्दी बिनै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका हुन्। उनीभन्दा अघि पनि दरबन्दी बिनै प्रशासनको सचिव स्वास्थ्यमा पठाउने गरिएको थियो। अब भने जलेर थला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी बिनाको सचिव थेग्न सक्दैन।

जेन-जी पुस्ता आन्दोलनमा उत्रिनुको पछाडि समाजिक सञ्जालमा लगाइएकाे प्रतिबन्ध मात्र होइन भ्रष्टाचार र राज्य कोषको अत्याधिक दोहन पनि हो। सीधै भन्न सकिन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दुईवटा सचिव आवश्यक छैन। अहिले झन बस्ने ठाउँ समेत नरहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुईवटा सचिव थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन। दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सचिव खटाउदा समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालय बेरुजु औल्याउन सकेको छैन। यस्तै कारणले देशमा कुशासन हुँदा जेन-जी पुस्तामा फ्रस्टेसन आएको हो। सडकमा उत्रिन बाध्य भएको हो।

उच्च तहमा अनावश्यक दरबन्दी थपेर राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहेका प्रशासनिक संयन्त्र पनि देशमा बेथिति निम्त्याउनेमा जिम्मेवार देखिन्छन्। स्वास्थ्यमा दुईवटा सचिव त्यसमा पनि दरबन्दी बिनै राखेर राज्य कोषमाथि चरम दोहन भइरहेको छ। स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य वा प्रशासन सेवाको कुन सचिव राख्ने हो निर्क्यौल गरेर एउटा मात्र सचिव राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सचिव खाली भएकाले प्रशासन तर्फका सचिव शर्मालाई तत्काल वित्त आयोगमा व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्यमा कुनै हालतमा दुईवटा सचिव आवश्यक छैन, चाहिँदैन।

स्वास्थ्यमा सचिव मात्र होइन अतिरिक्त सचिव पनि दुईजनाभन्दा बढी आवश्यक छैन। अहिले स्वास्थ्यमा अतिरिक्त सचिव नै ४ जना रहेका छन्। कतिसम्म भने वीर अस्पताल दरबन्दी देखाएर समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव राखिएको छ। यो भन्दा चरम बेथिति के हुन सक्छ। स्वास्थ्यको अतिरिक्त सचिव

डा. संगिता मिश्रा अहिले मन्त्रालय नआउँदा पनि राम्रैसँग चलेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एउटा अतिरिक्त सचिव मात्र भए पुग्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक र मन्त्रालयमा एउटा गरी दुईवटा मात्र अतिरिक्त सचिव राखेर दुईवटा दरबन्दी तत्काल कटौती गरिनुपर्छ।

स्वास्थ्यमा मात्र होइन दुईवटा सचिव रहेका अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा एउटा मात्र सचिव राखे पुग्छ।

देश संघीयतामा नगएको बेला जेन-जी आन्दोलनको बलमा अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनाल अर्थ सचिव हुँदा उनी एक्लैले उक्त मन्त्रालय सम्हालेका थिए। मुलुक संघीयतामा गोइसकेको अवस्थामा अर्थमा २ सचिव राख्न आवश्यक छैन। रामेश्वर एक्लैले चलाएको अर्थ मन्त्रालयमा अहिले २ जना सचिव राख्नुको औचित्य देखिँदैन। त्यसैले उनले अर्थबाट सचिव कटौतीको प्रस्ताव राखेर जेन-जीको भावना अनुसार प्रशासनिक सुधारको काम थाल्नुपर्छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय हेर्ने गरी एउटा सचिव, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल ट्रष्ट हेर्ने गरी एउटा सचिव, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हेर्ने गरी एउटा सचिव राख्दा उपयुक्त देखिन्छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवले हेर्ने गरी राखेर तथ्याङ्क समूह कै सहसचिवलाई प्रमुख बनाउने गरी ओएन्डएम गर्दा पनि हुन्छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पनि सचिव राखिराख्न आवश्यक छैन। विद्युत नियमन आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग जस्ता आयोगहरूमा सहसचिव नै सचिवको भूमिकामा रहने भएकाले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी कटौती गरेर सहसचिवलाई सचिवको भूमिकामा खटाइनु पर्छ।

४ जना विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा २ वटा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी कटौती २/२ वटामा सीमित गर्नुपर्छ। संसद् सचिवालयमा पनि प्रशासन हेर्ने एउटा मात्र सचिव भए चल्छ।

जेन-जी आन्दोलनको ‘स्पिरिट’ राजनीतिक मात्र होइन प्रशासन बेथितिको समेत सुधार गर्नु हो। विकृत राजनीतिक नेतृत्व हटाएर मात्र पुग्दैन। प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका यस्ता बेथितिलाई पनि तत्काल सच्याउनु अहिले सरकारको अभिभारा हो। सरकारले यो सुधार तत्काल गर्न सक्ने भएकाले कदम चाहिहाल्नु पर्छ। नत्र जेन-जी पुस्ता यो सरकारसँग पनि सन्तुष्ट नरहन सक्छ।