यी हुन् भिम उपाध्यायले देखेका अनावश्यक सरकारी संरचनाहरू

काठमाडौं। पूर्व सचिव भिमप्रसाद उपाध्यायले खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक संगठनहरू तत्काल हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रशासनिक संरचना सुधार अन्तर्गत उनले विभिन्न आयोग र मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।

राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा राखिएका सबै नयाँ आयोगहरू खारेज गर्नु पर्ने पूर्व सचिव उपाध्यायको प्रस्ताव छ।

दलित, मधेशी, समावेशी, आदीबासी जनजाति आयोगहरूले गर्दै आएका कार्यहरू मानव अधिकार आयोगले गर्न सक्ने वा यसका लागि समावेशी आयोग राखेर पनि गर्न सकिने उनको धारणा रहेको छ। उपाध्यायले लोकसेवा, अख्तियार, निर्वाचन आयोग मात्र कायम राख्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गरेर प्रमको कार्यालयमा योजना महाशाखामा विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ। जिल्ला विकास समन्वय समिति, खानेपानी महसूल निर्धारण आयोग, विद्युल महसूल आयोग, जस्त आयोग खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संघमा बढीमा १५ वटा मन्त्रालय र १७ जना मन्त्री तथा प्रदेशमा ५ जनादेखि ७ जना मात्र मन्त्री रहने व्यवस्था गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, सभामूख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेशप्रमूखको सचिवालयमा १ जना बिज्ञबाहेक सबै निजामति कर्मचारी राखेर संचालन गर्ने गर्ने तथा मन्त्रीको निजी/ स्वकीय सचिवालयमा ३ जना कर्मचारी मात्र राख्न पाउने गरी कदम चाल्न उनले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।