गृह प्रशासनमा भ्रष्टाचारका दागी कर्मचारीको हालिमुहाली

काठमाडौं। गृह प्रशासनमा अहिले दागी कर्मचारीहरूको हालिमुहाली देखिएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेकाहरूलाई छानिछानी गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा राखेको पाइएको हो।

सुशासन र कानुन तथा आदेशको पालना गराउने मुख्य दायित्व बोकेको गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा सहसचिवदेखि अधिकृतसम्म दागी रहेको पाइन्छ। गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव जयनारायण आचार्य नक्कली प्रमाणपत्रधारी हुन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरूद्ध नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाएको भनेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट एकपटक भ्रष्टाचारी ठहर भएका आचार्यले पुनरावलोकन मार्फत सफाइ पाएका थिए। तर शाखा अधिकृत हुँदा भारतबाट ल्याएर पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतको बृहत्त पूर्ण इजालसले नक्कली भएको ठहर गरेपछि उनी विवादमा परेका हुन्। उनै नक्कली प्रमाणधारी आचार्य सिडिओहरू सरुवा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले नक्कली प्रमाणपत्रधारी सहसचिव आचार्यलाई प्रशासन महाशाखा प्रमुख बनाएर सुशासनको धज्जी उडाएका हुन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुशासनको सुरूवात गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाबाटै गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव आचार्य मात्र होइन उक्त महाशाखा अन्तर्गत रहेका दुई शाखा अधिकृत पनि भ्रष्टाचारमा दागी देखिएका छन्। प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत रहेको निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृतद्वय गणेशदत्त ओझा र रमाकान्त अर्याल भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारी हुन्। गृह मन्त्रालयका हर्ताकर्ता शाखा अधिकृत ओझा राजस्व हिनामिनामा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका व्यक्ति हुन्। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको अख्तियारको ‘रकर्ड’बाट देखिन्छ।

अख्तियारले ०७४/७५ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र बिक्रीको ठेक्कामा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर राजस्व छुट दिएको आरोपमा गाउँपालिका अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। ५४ लाख १८ हजार रुपैयाँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर गैरकानुनी रूपमा छुट दिइएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। तत्कालीन प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत ओझाले पहिलो किस्ताबापतको कबोल अंक रकम ठेकेदारबाट सर्तबमोजिम सम्झौताका बखत नगद जम्मा गर्न नलगाई सम्झौता गरेको अख्तियारको आरोपमा उल्लेख छ।

अख्तियारले हालेको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओझालगायताका प्रतिवादीले सफाइ पाए। उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेका शाखा अधिकृत ओझा अहिले गृह मन्त्रालयको हर्ताकर्ता रहेको पाइन्छ।

गृह कै कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत अर्का शाखा अधिकृत रमाकान्त अर्याल पनि अकुत सम्पत्ति आर्जनमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपाका व्यक्ति हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत रहँदा अधिकृत अर्यालविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीविरूद्ध २ करोड ६ लाख ६९ हजार १११ रूपैयाँ गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारले लगाएको आरोपमा उल्लेख छ। अख्तियारले अधिकृत अर्याल र उनकी श्रीमती सरिता नेपाल समेतलाई प्रतिवादी कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनी विशेष अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै फेरि गृहमा हर्ताकर्ता भएर फर्किएको पाइन्छ।

गृह मन्त्रालयको प्रशासन चलाउन डामेको योग्यता हुनुपर्ने जस्तो गरी सहसचिव आचार्य तथा शाखा अधिकृतद्वय ओझा र अर्याललाई जिम्मेवारी दिइएको टिप्पणी हुन थालेको छ। गृह प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरूको निकट विगत हेर्दा गृह प्रशासन कसरी चलिरहेको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। जेन-जी आन्दोलनको उद्देश्य यस्ता व्यक्तिले गृह प्रशासन जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नपाउन भन्ने पनि हो।