नयाँ सरकारले पनि सुरु गर्‍यो सेटिङ, प्रक्रिया मिचेर रङ्गरोगन गरिँदै सिंहदरबार

काठमाडौं । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नारा र जेनजी आन्दोलनको बलमा सत्तामा आएको नयाँ सरकारले सुरुवाती दिनमै सिंहदरबारभित्रै बेथिति सुरु गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बेवास्ता गर्दै संघीय संसद् परिसर र सिंहदरबारको रङ्गरोगन तथा अन्य मर्मत–सम्भारका काम आफू निकट ठेकेदारलाई मन्त्रीस्तरीय निर्देशनमा दिइएको खुलेको छ ।

यसअघि उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सिंहदरबारमा रङ्गरोगनका गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयका आधारमा ठाडो निर्देशन भन्दै नियमविपरीत काम सुरु गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले कुनै पनि टेण्डर प्रक्रिया नअपनाई, आफू निकटका ठेकेदारमार्फत काम गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । काम दिने क्रममा आवश्यकता निर्धारण, इस्टिमेट बनाउने, कोटेसन वा टेण्डरमार्फत प्रतिस्पर्धा गराउने कानुनी व्यवस्था छ तर ती सबै प्रक्रिया ‘बाइपास’ गरिएको हो ।

सिंहदरबारको काममा संलग्न ठेकेदारहरुमा पूर्ण बहादुर तामाङ, रविन्द्र भण्डारी, सुजन बुढाथोकीलगायतका रहेका छन् । यो सबै काम संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीहरू – चक्रवती कण्ठ (सुई), गणेश कर्मचार्य (सीडी), आकृति रिमाल (इन्जिनियर) र सुनिल महत (सब इन्जिनियर) को सेटिङमा भएको खुलेको छ ।

स्रोतका अनुसार, “मन्त्रीको निर्देशन” भन्दै कर्मचारीहरूले काम ठेकेदारलाई दिएको तथ्य फेला परेको हो । यद्यपि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै पनि सरकारी निकायले काम गराउँदा प्रक्रिया पालना नगरी काम दिनु गैरकानुनी र अख्तियारको दुरुपयोग मानिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनको मूल माग नै सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य थियो । तर नयाँ सरकार बनेको केही दिनमै सिंहदरबारमा सेटिङमा काम थालेर आन्दोलनका आधारभूत मूल्य र जनताको विश्वासमाथि फेरि घात गर्ने काम भएको छ ।

भ्रष्टाचारविरोधी निकाय र सरोकारवाला निकायहरूले यस मामिलामा तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कानुनविद्हरूका अनुसार, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया उल्लंघन प्रमाणित भएमा मन्त्रीदेखि संलग्न कर्मचारी र ठेकेदारसम्म कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

सरकारको नेतृत्व लिनुअघि नै सुशासनको वाचा गरेको नयाँ सरकारले सिंहदरबारमै प्रक्रिया तोडेर काम थालेको खबर बाहिरिएसँगै आम नागरिकबीच असन्तुष्टि बढेको छ । यसले सरकारप्रति जनविश्वास गुम्ने मात्र होइन, फेरि आन्दोलन उकास्ने खतरा समेत बढाएको छ ।