मुख्यसचिवदेखि गृह सचिवसम्मलाई तत्काल बर्खास्त गर्न जेन-जी अभियानको माग

काठमाडौं। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले मुख्य सचिवदेखि गृह सचिवसम्म बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान-२०८२ जेन-जी आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै मुख्य सचिवदेखि गृह सचिवसम्मलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको हो।

अभियानले संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायतलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतसहित जेन-जी कर्मचारीहरूको भेलाले मुख्यसचिवलाई बर्खास्तदेखि ट्रेड युनियन खारेजीसम्मका माग अघि सारेका छन्। जेन-जी अभियानद्वारा अक्षम, अकर्मण्य, अपारदर्शी र अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वलाई फ्यालेपनि प्रशासनिक नेतृत्व नहटेको भन्दै बर्खास्त गर्न माग गरिएको हो।

जेन-जी अभियानले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भइ तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भइसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वको मतियारको रूपमा रहेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र गृह सचिवलगायत जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ। मुख्यसचिव अर्याल जेन-जी आन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृह सचिव दुवाडी निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको मतियार रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले पनि उनीहरूलाई मतियार रहेको ठहर गर्दै बर्खास्त गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको हो।

मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने जेन-जी आन्दोलनको मुख्य माग र मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अभियानले सबै सम्बद्ध पक्षसँग आह्वान समेत गरेको छ।

कुशासनको जड राजनीतिक नेतृत्वलाई जेन-जी आन्दोलनको बाढीले बगाए पनि त्यसको मतियार बनेको प्रशासन नेतृत्वले ठाउँ खाली नगरेपछि सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान प्रशासनिक सुधारका जेन-जी अभियान लिएर अगाडि बढेको हो।निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च बनाई सहज सुरक्षित कार्य वातावरण तत्काल निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन अभियानको आह्वान छ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको गैर जिम्मेवारी तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थको दाउपेचका कारण हालसम्म जारी हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने अन्य कानुनहरू तत्काल जारी गर्न समेत अभियानको माग छ। ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा मुख्यसचिव अर्याललगायतको स्वार्थमा उक्त कानुन जारी हुन नसकेको हो। त्यसैले अभियानले उनको राजीनालाई बर्खास्त गर्न माग गरेको हो।

सार्वजनिक प्रशासनमा सरूवा, बढुवालगायतका वृत्ति प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकृति, विसङ्गतिको जडको रूपमा रहेको विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन तत्काल खारेज गर्न समेत अभियानको माग छ।

राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणको महा महाअभियानमा एकताबद्ध भई जेन-जी आन्दोलनको मर्म बमोजिम नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य निर्माणमा गोलबद्ध हुन सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले अपिल गरेको हो।